सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई 'सिन–ट्याक्स' (पाप–कर) भनिन्छ। यस्तो कर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको उपभोग निरूत्साहित गर्न र राजस्व संकलन गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा पोषण गर्न लगाइन्छ।
स्मरण रहोस्, सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले फोक्सोको क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग र हृदय रोग जन्माउँछ। मदिरा सेवनले कलेजो रोग, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या सिर्जना गर्छ। त्यस्तै, चिनीयुक्त पेय पदार्थको प्रयोगले मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र स्ट्रोक जस्ता रोग बढाउँछ।
यी वस्तुको बढ्दो उपभोगले गैर–संक्रामक रोगहरू फैलिँदै गएका छन्, जसले सामाजिक समस्या चर्काउनुका साथै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको छ।
हाल विश्वभरका सरकार बढ्दो स्वास्थ्य खर्च र जीवनशैली सम्बन्धी रोगहरूको वृद्धिसँग जुधिरहेका बेला सिन–ट्याक्स एक प्रभावकारी नीतिगत उपकरणका रूपमा उभिएको छ। यो करलाई राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई हानिकारक उपभोग घटाउने महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा पनि लिइन्छ।
नेपालमा सिन–ट्याक्सको प्रयोग
नेपालमा सिन–ट्याक्सको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। विसं १९१० सालमा लागू भएको मुलुकी ऐनमा ठेक्का दिई अन्तःशुल्क राजस्व संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको थियो। त्यसैताका स्थापना भएको रकम बन्दोबस्त अड्डाले मदभट्टी, गाँजा, अफिम, चरेस लगाायतका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरेको थियो।
राणा शासन कालमा अधिकतम राजस्व संकलन गर्ने हेतुले अन्तःशुल्क ठेक्का प्रणालीमार्फत संकलन गरिन्थ्यो। यस अन्तर्गत कुनै क्षेत्रका लागि मदिरा उत्पादन गर्ने ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेर सामान्यतया सबभन्दा बढी ठेक्का रकम कबुल गर्ने व्यक्तिलाई ठेक्का दिई तोकिएको क्षेत्रमा मदिरा उत्पादन गर्ने एकाधिकार दिइन्थ्यो। ठेकेदारले ठेक्का रकम जति नै अन्तःशुल्क बुझाउनुपर्थ्यो।
सुरूमा ठुल्ठूला भौगोलिक क्षेत्रका लागि सीमित व्यक्तिलाई मदिरा उत्पादन गर्ने एकाधिकार दिई तिनीहरूबाट अन्तःशुल्क उठाइन्थ्यो। आव २०२७/२८ देखि कटकेन्दारी ठेक्काको व्यवस्था लागू गरिएको थियो। यस अनुसार स–साना इलाकाका लागि ठेक्का दिई ठेकेदार मार्फत अन्तःशुल्क उठाउने गरिन्थ्यो।
उक्त व्यवस्थाबाट सानातिना व्यापारीले पनि व्यवसाय गर्न सक्ने अवसर पाएका थिए भने राजस्व पनि वृद्धि भएको थियो।
यसरी मदभट्टी ठेक्काअन्तर्गत उत्पादन गरिएको मदिरा तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बिक्री गर्न पाइँदैन थियो।
मदभट्टी ठेक्का प्रथाअन्तर्गत उत्पादित मदिरामा वास्तविक उत्पादनका आधारमा अन्तःशुल्क नलगाई ठेक्का अंकका अध्धारमा लगाइने हुँदा यो प्रथा सैद्धान्तिक दृष्टिले न्यायसंगत थिएन।
अर्कातिर, यस्तो मदिराको क्षमता तथा गुणस्तरबारे अन्तःशुल्क अधिकारीको सामान्य दृष्टिसम्म नपुग्ने हुनाले यसबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा निकै प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना थियो।
त्यसैले सरकारले मदभट्टी प्रथा अन्त्य गरी डिस्टिलरी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको थियो र डिस्टिलरी प्लान्ट स्थापना भएको ठाउँमा सकेसम्म मदभट्टी ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको थियो।
डिस्टिलरी प्रथा विकास गर्ने क्रममा २०३२ सालदेखि न्यूनतम ग्यारेन्टी प्रथाअन्तर्गत डिस्टिलरीहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटी सुरू भयो। यस व्यवस्था अनुसार सुरूमा कुनै तोकिएको क्षेत्रमा मदिरा उत्पादन गर्न बोलपत्र आह्वान भएपछि सबभन्दा बढी ठेक्का रकम कबुल गर्ने व्यक्तिलाई मदिरा उत्पादन गर्ने इजाजत दिइन्थ्यो।
त्यसपछि इजाजत पाउने व्यक्तिले राम्रोसँग डिस्टिलरी चलाएसम्म निजलाई नै मदिरा उत्पादन गर्ने अधिकार दिइन्थ्यो भने सरकार र सम्बन्धित इजाजत पाउने व्यक्तिको सहमतिद्वारा प्रत्येक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा ठेक्का सम्बन्धी सर्तमा केही परिवर्तन र न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम बढाउन सकिने व्यवस्था थियो।
न्यूनतम ग्यारेन्टी प्रथाअन्तर्गत सञ्चालित डिस्टिलरीहरूले एक आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम सरह अन्तःशुल्क बुझाउनुपर्थ्यो।
सुरूमा मदिरा डिस्टिलरीबाट निकासा गरेको सात दिनभित्र तोकिएको अन्तःशुल्कको दरले हुने रकम बुझाउनुपर्थ्यो भने निकासाका आधारमा अन्तःशुल्क रकम बुझाउँदै जाँदा आर्थिक वर्षको अन्तमा यसरी बुझाएको रकम न्यूनतम ग्यारेन्टी रकमभन्दा कम भए, कम भएजति रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र डिस्टिलरीको मालिकले घर–घरानाबाट बुझाउनुपर्थ्यो।
तर निकासाका आधारमा तिरेको अन्तःशुल्क रकम न्यूनतम ग्यारेन्टी रकमभन्दा बढी भए, बढी भएजति रकम डिस्टिलरी मालिकले फिर्ता नपाउने व्यवस्था थियो।
न्यूनतम ग्यारेन्टी प्रथाअन्तर्गत सञ्चालित मदिराको स्तर र शक्ति नियन्त्रण गर्न तथा उत्पादन र निकासा सम्बन्धी हिसाबकिताब राख्न डिस्टिलरीमा अन्तःशुल्क कार्यालयको कर्मचारी खटाइन्थ्यो। माग फारम भरेर भात्र फ्याक्टरीबाट मदिरा निकास गरिन्थ्यो। यस्तो मदिरा तोकिएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न पाइँदैन थियो।
राण शासन कालमा गाँजा, अफिम, चरेसमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई कृषि रकम भनिन्थ्यो। यी वस्तुको उत्पादन तराईका केही जिल्लामा आधुनिक तरिकाबाट खेतीका रूपमा हुने गर्थ्यो र त्यसबाट ठेकेदार मार्फत अन्तःशुल्क संकलन गरिन्थ्यो।
२००६ सालमा तराई क्षेत्रमा गाँजा, अफिम, चरेस आदिको ठेक्का प्रथा अन्त गरी इजाजत प्रथा लागू गरिएको थियो। यस अनुसार यी वस्तुहरू उत्पादन गरिने जमिनको क्षेत्रफलका आधारमा अन्तःशुल्क लगाइने भयो।
पहाडी क्षेत्रमा भने कृषि रकम ठेक्काद्वारा संकलन गरिने प्रथा आव २०२९/३० सम्म कायम रह्यो।
यस क्षेत्रमा गाँजा अफिमको उत्पादन प्राकृतिक रूपमा हुने गर्थ्यो। त्यहाँ स्थानीय मानिसहरू चरेस, गाँजा स–सानो मात्रामा तयार गर्थे। तिनीहरूबाट स्थानीय व्यापारीहरूले खरिद गरेर गाँजा, चरेस एकत्रित गर्थे। र, ती व्यापारीबाट तराईतिरबाट ठूला व्यापारी गई एकमुष्ट रूपमा खरिद गर्थे।
यी ठूला व्यापारीहरूले पहाडतिरबाट खरिद गरी ल्याएको गाँजा, चरेसमा ठेकेदारले तराईका नाका-नाकामा बसेर अन्तःशुल्क असुल गर्ने प्रचलन थियो। अन्तःशुल्कको कुनै दरबन्दी हुँदैन थियो। ठेक्का रकमका आधारमा ठेकेदारले आफ्नै हिसाबले रकम उठाउँथे।
अन्तमा आव २०३०/३१ मा सरकारले गाँजा, अफिम, चरेसको उत्पादन तथा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कृषिजन्य वस्तुबाट असुल हुने अन्तःशुल्कको स्रोत बन्द भएको थियो।
२०१५ सालमा अन्तःशुल्क ऐन लागू गरिएपछि मदिरा, चुरोट, बिडी तथा चिनीजस्ता औद्योगिक उत्पादनमा अन्तःशुल्कलाई सिन–ट्याक्सका रूपमा लगाउन सुरू गरियो र त्यसपछि यो करको दायरा विस्तार हुँदै गयो।
सिन–ट्याक्सको वर्तमान अवस्था
हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, चिनी र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा सिन–ट्याक्स खासगरी निर्दिष्ट दरले लाग्ने गरेको छ।
यसको अर्थ यी वस्तुहरूमा सिन–ट्याक्सको दर मूल्यको आधारमा नभई वस्तुको परिमाणका आधारमा तोकिएको छ।
उदाहरणका लागि, सिन–ट्याक्सको दर चिनी र चिनीबाट बनेको कम्फेक्सनरीमा प्रतिक्विन्टल र चिनी वा अन्य गुलियो पार्ने पदार्थ हालेको वा स्वादिष्ट बनाएको अल्कोहलरहित पेय पदार्थमा प्रतिलिटरका हिसाबले तोकिएको छ।
त्यस्तै, सिन–ट्याक्स बियर, वाइन, ह्विस्की, रम आदिमा प्रतिलिटर र चुरोटमा खिल्लीका हिसाबले निर्दिष्ट दर नै लाग्ने व्यवस्था छ। हाल सख्खरमा प्रतिक्विन्टल १३८ रूपैयाँ र खुदोमा प्रतिक्विन्टल ११० रूपैयाँले सिन–ट्याक्स लागेको छ।
सिन–ट्याक्सको दर केही सीमित वस्तुमा मात्र मूल्यगत आधारमा तोकिएको छ। यस्तो दर सिन–ट्याक्स लाग्ने वस्तुको मूल्यको प्रतिशतका हिसाबले तोकिन्छ। उदाहरणका लागि, सिन–ट्याक्सको दर पाइप टोबाकोमा मूल्यको ८० प्रतिशत, प्रशोधित सुर्तीमा मूल्यको ६० प्रतिशत र चुइगममा मूल्यको १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सिन–ट्याक्स सुधारको आवश्यकता र सम्भावना
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थको बढ्दो उपभोगले गैर–सञ्चारी रोगहरूको भार उल्लेखनीय रूपमा बढाइरहेको छ।
हानिकारक वस्तुहरूको बढ्दो उपभोगले स्वास्थ्य प्रणालीमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यस अवस्थाले सिन–ट्याक्सलाई हानिकारक उपभोग निरूत्साहित गर्ने नियामक उपकरण र सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपका लागि राजस्व संकलन गर्ने वित्तीय साधन दुवै रूपमा प्रयोग गर्ने आवश्यकतालाई अझ बलियो बनाएको छ।
सिन–ट्याक्सको मुख्य उद्देश्य उपभोग घटाउनु, स्वास्थ्य जोखिम कम गर्नु र सरकारी राजस्व संकलन गर्नु हो। यो करलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा गैर–सञ्चारी रोगहरूको भार घटाउने महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपका रूपमा व्यापक रूपमा मान्यता दिइएको छ। नेपालमा गैर–सञ्चारी रोगहरूको बढ्दो प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै सिन–ट्याक्स नीतिलाई सुदृढ बनाउनु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनेको छ।
हाल सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको भए पनि ती वस्तुको उपभोग निरूत्साहित गर्न सिन–ट्याक्सका रूपमा लागू गरिएको अन्तःशुल्क मात्र सबभन्दा बढी प्रभावकारी कर मानिन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास अनुसार यो कर सबै वस्तु तथा सेवामा समान रूपमा लागू हुने भएकाले यसले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुलाई लक्ष्य गर्न सक्दैन।
त्यस्तै, भन्सार महसुल आयातीत वस्तुमा मात्र सीमित हुने र मुख्य रूपमा स्वदेशी शिशु उद्योगको संरक्षण र राजस्व संकलनका साथै व्यापार नियमन गर्न प्रयोग हुने भएकाले सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यका लागि प्रभावकारी हुँदैन। यस विपरीत अन्तःशुल्कले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको प्रत्यक्ष रूपमा खुद्रा मूल्य वृद्धि गर्छ, जसले विशेष गरी युवा तथा न्यून आय समूहका लागि यी वस्तुलाई कम पहुँचयोग्य बनाउँछ र स्थिर सरकारी राजस्व सुनिश्चित गर्छ।
यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालमा सिन–ट्याक्स प्रणाली कम दर, नीतिगत असंगति, कमजोर कार्यान्वयन र उद्योगको निरन्तर दबाबका कारण पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा गैरसञ्चारी रोगहरूले ओगटिरहेको अवस्थामा विज्ञहरूले सिन–ट्याक्समा तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार प्रभावकारी रूपमा डिजाइन गरिएको सिन–ट्याक्सले उच्च मूल्यका माध्यमबाट हानिकारक उपभोग घटाउने र स्वास्थ्य सेवा, रोकथाम कार्यक्रम तथा जनचेतना अभियानका लागि राजस्व संकलन गर्ने दुई परस्परपूरक उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ।
नेपालमा भने सिन–ट्याक्सको दर बढाउदा न्यून आय भएका घरपरिवारले कर लाग्ने वस्तुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने भएकाले उनीहरूमा असमान भार पर्न सक्ने, कर वृद्धि हुँदा तस्करी र अनियन्त्रित बजार विस्तार हुने सम्भावना रहने, सम्बन्धित उद्योगहरूले कर वृद्धिविरूद्ध बलियो दबाब सिर्जना गर्ने र मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरू सस्तो वा अनियन्त्रित विकल्पतर्फ जान सक्ने जस्ता चुनौती अगाडि सारिने गरेकाले यो कर प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा लक्षित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
वास्तवमा हाम्रो सिन–ट्याक्सको वर्तमान संरचनाले सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थको वास्तविक सामाजिक र स्वास्थ्य लागत पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन, जसले व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाउँछ।
सिन–ट्याक्सको प्रभावकारिता यसको संरचना र कार्यान्वयन दुवैमा निर्भर गर्छ। संरचना सुधारअन्तर्गत सुर्तीजन्य वस्तुमा कर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने, मदिरा करलाई अल्कोहलको मात्रा र स्वास्थ्य जोखिमका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा कर लागू वा सुदृढ गर्ने जस्ता उपाय पर्छन्।
सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा करको भार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका साथै विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा नेपालमा कम भएको अनुमान छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा वस्तुगत करको भार खुद्रा मूल्यको ४१ प्रतिशत जति छ भने बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६८ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत र भारतमा ५८ प्रतिशत छ।
अर्कातर्फ, संयुक्त अधिराज्य र फिनल्यान्डमा चुरोटमा करको भार खुद्रा मूल्यको ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोटमा करको भार खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगबाट स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरभन्दा बाहिर पनि सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्य सेवा खर्चमा गर्ने वृद्धि (हाल नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगका कारण वार्षिक रूपमा अनुमानित ४८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य खर्च व्यहोर्नुपरेको छ), उत्पादनशीलतामा ल्याउने कमी, प्रदूषण तथा फोहोर व्यवस्थापनमार्फत ठूलो आर्थिक र वातावरणीय क्षति पुर्याउँछ।
नेपालको समग्र करको भार आफ्नो क्षेत्रीय औसत, आय समूहको औसत तथा विश्वव्यापी औसतभन्दा कम रहेको तथ्यले सुर्तीजन्य वस्तु लगायतका विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको संकेत गर्छ।
सिन–ट्याक्सका निर्दिष्ट दरहरूलाई मुद्रास्फीति र आय वृद्धिअनुसार नियमित रूपमा समायोजन गरिनुपर्छ। यसको विकल्का रूपमा निर्दिष्ट वा मूल्यगतमध्ये जुन दर बढी हुन्छ, त्यो लागु गर्ने वा निर्दिष्ट र मूल्यगत दुवै दर लागू गर्नेतर्फ पनि विचार गरिनुपर्छ।
युरोपेली संघका सदस्य देशहरूले मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु तथा ऊर्जा उत्पादनहरूमा निर्दिष्ट र मूल्यगत दुवै दर लगाउने गरेका छन। उदाहरणका लागि, प्रति एक हजार खिल्ली चुरोटमा सिन–ट्याक्सको दर ९० युरो र खुद्रा मूल्यको ६० प्रतिशत तोकिएको छ।
राम्रोसँग तर्जुमा गरिएको सिन–ट्याक्स नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि अनुगमन र कार्यान्वयन सुदृढ गरिनुपर्छ। सिन–ट्याक्स प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गर्न ट्र्रेस एन्ड ट्रयाक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
यसैगरी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम लागू गरी कर राजस्वलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा रोग रोकथाममा लक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिसँग जोडिनु आवश्यक छ।
उचित रूपमा तर्जुमा र प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको सिन–ट्याक्सले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्नुका साथै सरकारी राजस्व वृद्धि गरी 'दोहोरो लाभ' प्रदान गर्न सक्छ। सिन–ट्याक्स अर्थशास्त्र र सार्वजनिक स्वास्थ्यको संगममा रहेको नीति हो। यसले राजस्वमा योगदान पुर्याउने भए पनि यसको मुख्य महत्त्व रोग रोकथाम र जीवन रक्षा गर्ने क्षमतामा निहित हुनुपर्छ।
नीति निर्माताहरूका लागि मुख्य चुनौती राजस्व र सार्वजनिक स्वास्थ्यबीच छनोट गर्नु होइन, बरू दुवै उद्देश्य हासिल गर्ने सन्तुलित नीति ढाँचा निर्माण गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा, जीवनशैलीजन्य रोगहरूको बढ्दो भारलाई सम्बोधन गर्न सिन–ट्याक्स नीतिलाई सुदृढ बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा, चिनीयुक्त पदार्थहरूमा लागू गरिएको सिन–ट्याक्सको विकासले यो नीति प्रारम्भमा मुख्यतः राजस्व संकलनमा केन्द्रित भए पनि समयसँगै नियमन र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग बढी जोडिन थालेको छ।
यद्यपि गुणस्तर सुनिश्चितता र उपभोग नियन्त्रणमा अझै पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू कायम छन्।
सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थहरू सरकारको प्रमुख राजस्व स्रोतमध्ये एक भए पनि तिनको व्यापक प्रयोगले गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ। यसले कर नीतिलाई अझ स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य–केन्द्रित बनाउने आवश्यकता उजागर गर्छ र गैर–संक्रामक रोगहरूको तीव्र वृद्धि भएकाले विद्यमान कर दर र संरचनाको गम्भीर पुनरवलोकन आवश्यक देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा, नेपालमा सिन–ट्याक्सलाई केवल राजस्व संकलनको उपकरणका रूपमा होइन, हानिकारक उपभोग घटाउने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने रणनीतिक नीतिगत साधनका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक छ।
मुलुकको विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न र देशको स्वास्थ्य अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न आगामी राष्ट्र्रिय बजेटमा सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थहरूमा सिन–ट्याक्सको दर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिनुपर्छ। यस्ता उपाय अपनाउन असफल भए गैर–संक्रामक रोगहरूको भार झनै बढ्दै गई भूकम्प तथा कोभिड–१९ पछि पहिले नै दबाबमा रहेको स्वास्थ्य प्रणाली थप संकटमा पर्न सक्छ।
त्यसैले नीतिगत दिशानिर्देश स्पष्ट छ।
सिन–ट्याक्सले अल्पकालीन राजस्वभन्दा बढी सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषगरी फोक्सो, कलेजो र समग्र जनस्वास्थ्यको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सिन–ट्याक्स नीति राजस्व संकलनका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य परिणामहरू सुधार गर्न पनि तय गरिनुपर्छ।
***
-1746009348.jpg)
