सुनसरीको देवानगन्जमा प्रहरीको गोली चलेपछि उत्पन्न तनाव, त्यसपछिको हिंसा, कर्फ्यु र नेपाली सेना परिचालनले फेरि एउटा पुरानो बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक अशान्तिको सामना राज्यले कसरी गर्नुपर्छ? प्रहरीको भूमिका कहाँसम्म हो? सेना कहिले र किन परिचालन हुनुपर्छ? र, नागरिकको विश्वास कायम राख्दै शान्ति कसरी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ?
करिब एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलन क्रममा झन्डै २४ घन्टाको वरपर देशको सुरक्षा प्रणाली नै उथलपुथल भएको अवस्थामा देशका प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रहरू (नेपाली सेनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न कहाँ चुके? अब फेरि आकस्मिक रूपमा यस्तो अवस्था आए सुरक्षा संयन्त्रहरूबीच समन्वय गरेर कसरी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सकिन्छ? वा, त्यसका लागि के–के पूर्व तयारी गर्नुपर्छ?
अहिले सुरक्षा संयन्त्र, विशेषतः प्रहरीसँग भएका साधन, स्रोतहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्? सुरक्षा संयन्त्रहरूको कार्यक्षेत्र र तहगत रूपमा हुनुपर्ने खटाइबारे हुनुपर्ने छलफल भए कि भएनन्?
अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा, सुनसरी देवानगन्जको घटनामा के नेपालका सुरक्षा निकायहरू स्थिति नियन्त्रणमा लिन असमर्थ भएकै हुन् त?
यी प्रश्नलाई म केवल एउटा टिप्पणीकारका रूपमा होइन, दुई फरक सुरक्षा प्रणालीमा काम गरेको व्यक्तिका रूपमा हेर्छु।
करिब तीन दशकअघि नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्ने अवसर पाएको सन्दर्भलाई म हाल बेलायतको ह्यामसायर कन्स्टबुलरीअन्तर्गत स्वतन्त्र सल्लाहकारको भूमिकामा कार्यरत रहेको अवस्थासँग दाँजेर हेर्ने प्रयासमा छु। यी दुई अनुभवले मलाई सुरक्षा व्यवस्थापनका फरक दर्शन, कार्यशैली र उत्तरदायित्व प्रणालीलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर दिएका छन्।
देवानगन्ज घटनाको न्यायिक वा प्रशासनिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ। त्यसैले यो लेखको उद्देश्य कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु होइन। बरू यस्ता घटनाले हाम्रो सुरक्षा प्रणालीलाई कसरी अझ व्यावसायिक, उत्तरदायी र जनविश्वासयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विमर्श गर्नु हो।
नेपालमा सार्वजनिक सुरक्षा चुनौतीहरू विविध छन्। राजनीतिक आन्दोलन, जातीय वा धार्मिक तनाव, स्थानीय विवाद, सीमापार प्रभाव र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाहले अवस्था केही घन्टामै जटिल बन्न सक्छ। यस्ता परिस्थितिमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाउने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने तथा आवश्यक ठाने नेपाली सेनाको सहयोग लिने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र संस्थागत वास्तविकताले कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय अपरिहार्य पनि हुन सक्छ।
तर एउटा प्रश्न सधैं बाँकी रहन्छ, के सेना परिचालन गर्नुअघि प्रहरीसँग पर्याप्त क्षमता, साधन, तालिम र रणनीति थियो? यो प्रश्न हिजो पनि उठेको थियो, आज पनि उठेको छ। यदि थिएन भने भविष्यका लागि त्यसलाई कसरी सुधार्ने?
हिजो नेपाल प्रहरी एक्लै हुँदा, अर्थात् सशस्त्र प्रहरी गठन नहुँदा विभिन्न आन्दोलन (माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत) मा यसरी सजिलै सेना परिचालन भएको देखिँदैन। नेपाल प्रहरी एक्लैले निकै बेर धानेको देखिन्थ्यो। प्रहरीले पर्याप्त समय प्रयास गर्दा पनि नसकेको अन्तिम अवस्थामा सेना परिचालन भएको देखिन्थ्यो।
त्यसैले देशको सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सेनालाई सजिलै मैदानमा ल्याउनुअघि निकै सोच्न जरूरी छ।
अहिले एक ठाउँमा तनाव भएर कर्फ्यु लगाउँदा समेत सेना उतारिहाल्नुअघि अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर प्रयास गरिसकेपछि मात्र सेनालाई उतार्नु सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि?
होइन भने यस्तै दंगा देशका अन्य भूभागमा पनि एकैचोटि हुँदा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? यसबारे सोच्न जरूरी छ। यसबारे अन्य देशका सुरक्षा व्यवस्थाका दृष्टान्त हेर्नु पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ।
बेलायतको अनुभव केही फरक छ। त्यहाँ सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ। दंगा वा हिंसात्मक भिड नियन्त्रणका लागि विशेष तालिम प्राप्त 'पब्लिक अर्डर युनिट' परिचालन गरिन्छ। यस्ता इकाईले भिडको मनोविज्ञान, जोखिम मूल्यांकन, वार्ता, चरणबद्ध प्रतिक्रिया र न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोगका सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्छन्।
विगतका दुई दशकभन्दा बढीको मेरो बेलायत बसाइ र आधा दशकभन्दा बढी प्रहरीको स्वतन्त्र सल्लाहकारको भूमिकामा रहँदा यहाँ पनि विभिन्न दंगा र तनावको अवस्था सिर्जना भए, जसमा जातीय, वर्गीय र धार्मिक दंगाहरू छन्। तर यहाँ यस्ता घटनामा सेना परिचालन भएको देखिएन।
अझ गज्जबको संयोग के छ भने, गत वर्ष भदौ २३ गते नेपालमा जेनजी आन्दोलन भइरहेका बेला बेलायतको लन्डनमा आप्रवासी विरोधी आन्दोलन हुँदै थियो। यहाँ एकै ठाउँमा एक लाख नौ हजारको भिड जम्मा भएको थियो। पसल तोडफोड र केही हुलदंगाका घटना पनि भए। तर यहाँ गोली चलेन वा चलाउनु परेन। केही प्रहरी घाइते भए, तर ठूलो बल प्रयोग नगरी स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको देखियो।
बेलायतमा कुल १,४७,६२१ जना प्रहरीमध्ये करिब ४ प्रतिशत अर्थात् ६,५५८ जना मात्र सशस्त्र प्रहरी छन्। तीमध्ये सक्रिय रूपमा तत्काल परिचालनयोग्य सशस्त्र प्रहरी ५,९१७ जना छन् भने बाँकी अधिकांश प्रहरीले हतियारबिना दैनिक सेवा सञ्चालन गर्छन्। तर यसको अर्थ उनीहरू कमजोर छन् भन्ने होइन। उनीहरूको शक्ति व्यावसायिक तालिम, गुप्तसूचना, सार्वजनिक विश्वास, सशस्त्र टोलीको द्रुत परिचालन र स्पष्ट कानुनी उत्तरदायित्वमा आधारित छ।
यहाँ बल प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा 'आवश्यक', 'समानुपातिक' र 'जबाफदेही' हुनुपर्ने मान्यता छ। प्रत्येक निर्णयपछि समीक्षा गरिन्छ। बडी-वर्न क्यामरा, भिडिओ प्रमाण, स्वतन्त्र अनुसन्धान र सार्वजनिक उत्तरदायित्वले प्रहरीमाथिको विश्वासलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिन्छ।
बेलायतमा सेना छैन भन्ने होइन। तर घरेलु दंगा नियन्त्रणका लागि सेना नियमित विकल्प होइन। सेना परिचालन हुने अवस्था अत्यन्त असाधारण हुन्छ र त्यति बेला पनि नागरिक प्रशासन तथा प्रहरीकै नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
यसको कारण स्पष्ट छ, लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी मूलतः नागरिक प्रहरीकै हुनुपर्छ।
आज सुनसरीको देवानगन्जमा सेनाका अधिकारी चेतावनीको भाषामा माइकिङ गर्दै गरेको देख्दा माथिका कुराहरू स्मरणमा आए।
ह्यामसायर कन्स्टबुलरीअन्तर्गत स्वतन्त्र सल्लाहकारको मेरो भूमिकाले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सिकाएको छ। कुनै घटना भइसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनुभन्दा घटना हुनुअघि समुदायसँग सम्बन्ध निर्माण गर्नु धेरै प्रभावकारी हुन्छ। स्वतन्त्र सल्लाहकार समूहमा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र प्रहरीबीच निरन्तर संवाद हुन्छ। कुनै संवेदनशील घटना हुँदा त्यसले समुदायमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्नेबारे प्रहरीले स्वतन्त्र सुझाव संकलन गर्छ। यसले गलत बुझाइ कम गर्न, अफवाह नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक विश्वास जोगाउन सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालमा पनि समुदाय–प्रहरी साझेदारीको अवधारणा नयाँ होइन। तर यसलाई अझ संस्थागत, निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। संकटको बेला मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि समुदायसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण भएको भए तनाव व्यवस्थापन धेरै सहज हुन सक्छ।
देवानगन्जको घटनाले अर्को पाठ पनि दिएको छ। सामाजिक सञ्जालको युगमा कुनै पनि घटनाको आधिकारिक जानकारी ढिलो आउँदा अफवाह छिटो फैलिन्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायले समयमै, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। सूचना अभावले धेरै पटक हिंसा बढी फैलाउन सक्छ।
यससँगै बल प्रयोगपछि स्वतन्त्र अनुसन्धान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरीले कानुनअनुसार काम गरेको हो भने अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। कमजोरी भएको हो भने त्यसबाट सिकेर सुधार हुनुपर्छ। उत्तरदायित्वले प्रहरीको मनोबल घटाउँदैन; बरू संस्थाप्रतिको सार्वजनिक विश्वास बढाउँछ।
नेपाल र बेलायतका सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक र सुरक्षा चुनौतीहरू एउटै छैनन्। त्यसैले एउटा देशको मोडेल अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन। तर केही सार्वभौमिक सिद्धान्त सबै लोकतान्त्रिक समाजका लागि समान हुन्छन्, जहाँ कानुनको शासन, न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग, व्यावसायिक तयारी, पारदर्शिता, समुदायसँगको विश्वास र स्वतन्त्र उत्तरदायित्व हुन्छ।
नेपालका प्रहरीले पछिल्ला दुई दशकमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन गरेका छन्। तालिम, प्रविधि, अनुसन्धान र समुदायसँगको सम्बन्धमा सुधार भएका छन्। तर बदलिँदो समाज, प्रविधि र भिड व्यवस्थापनका नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अझ धेरै सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ।
देवानगन्जको घटनालाई केवल एउटा स्थानीय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई हाम्रो सुरक्षा नीति, तालिम, नेतृत्व, सञ्चार र सार्वजनिक विश्वासको पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
देवानगन्ज घटनाबारे आधिकारिक अनुसन्धान जारी छ। त्यसैले यस लेखको उद्देश्य कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्नु होइन। बरू यस्ता घटनाबाट नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरूले के सिक्न सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नु हो।
पहिलो पाठ — प्रहरीको सबभन्दा ठूलो हतियार बन्दुक होइन, जनविश्वास हो।
बेलायतमा अधिकांश प्रहरी अधिकारी निःशस्त्र हुन्छन्। माथि नै उल्लेख गरिएको छ, बेलायतमा जम्मा प्रहरीमध्ये करिब ४ प्रतिशत मात्र हतियार प्रयोग गर्ने प्रहरी छन्। यसको अर्थ ९६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रहरीले दैनिक रूपमा बन्दुक बिना नै सेवा गर्छन्। तर यसले उनीहरू कमजोर छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। उनीहरूको वास्तविक शक्ति कानुनको सम्मान, व्यावसायिक तालिम, समुदायको विश्वास र द्रुत संस्थागत सहयोगमा आधारित हुन्छ।
दोस्रो पाठ — दंगा नियन्त्रण गोलीबाट होइन, तयारीबाट हुन्छ।
बेलायतमा सार्वजनिक व्यवस्था बिग्रने सम्भावना देखिएदेखि नै जोखिम मूल्यांकन सुरू हुन्छ। गुप्तसूचना संकलन, समुदायसँग संवाद, सामाजिक सञ्जालको निगरानी, स्पष्ट कमान्ड संरचना र विशेष प्रशिक्षित पब्लिक अर्डर युनिटको तयारी प्राथमिकतामा पर्छ। बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हो।
तेस्रो पाठ — समुदाय प्रहरीको साझेदार हो।
ह्यामसायर कन्स्टबुलरीअन्तर्गत स्वतन्त्र सल्लाहकारको भूमिकामा काम गर्दा मैले केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेको छु। समुदायसँग नियमित संवादले धेरै सम्भावित द्वन्द्व घटना बन्नुअघि नै रोक्न सक्छ। प्रहरीले समुदायको विश्वास जित्न सके दंगा नियन्त्रण धेरै सहज हुन्छ।
चौथो पाठ — गोली चलेपछि सत्य छिटो सार्वजनिक हुनुपर्छ।
आजको डिजिटल युगमा सूचना ढिलो आयो भने अफवाह छिटो फैलिन्छ। त्यसैले प्रहरीको पहिलो जिम्मेवारीमध्ये एउटा सत्य, तथ्य र पारदर्शी सूचना समयमै सार्वजनिक गर्नु पनि हो।
पाँचौं पाठ — उत्तरदायित्वले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँदैन।
बेलायतमा बल प्रयोगको प्रत्येक घटनाको समीक्षा हुन्छ। यदि प्रहरीले कानुन अनुसार काम गरेको छ भने अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। यदि गल्ती भएको छ भने सुरक्षा संयन्त्रले त्यसबाट सिक्छ। उत्तरदायित्व संस्थाको कमजोरी होइन, विश्वसनीयताको आधार हो।
छैठौं पाठ — सेना अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ।
नेपालको सुरक्षा चुनौती बेलायतभन्दा फरक छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सेना परिचालन आवश्यक हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासले एउटा सिद्धान्त सिकाउँछ। जति सक्षम नागरिक प्रहरी हुन्छ, त्यति कम सेना प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
सेना असाधारण अवस्थाको सुरक्षा स्रोत हो, नियमित सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने संस्था होइन र यसलाई सस्तो (सजिलै परिचालन गर्ने) बनाउनु पनि हुँदैन।
सातौं पाठ — भिडको मनोविज्ञान बुझ्नु आवश्यक छ।
भिड सधैं अपराधी हुँदैन। धेरैजसो अवस्थामा केही व्यक्तिको गतिविधिले ठूलो समूहलाई प्रभावित बनाउँछ। त्यसैले दंगा नियन्त्रणको उद्देश्य भिडसँग युद्ध गर्नु होइन; हिंसात्मक तत्वलाई अलग गरेर शान्ति पुनर्स्थापित गर्नु हो।
आठौं पाठ — प्रत्येक घटनापछि सिक्ने संस्कृति आवश्यक छ।
बेलायतमा ठूलो सार्वजनिक घटनापछि समीक्षा अनिवार्यजस्तै हुन्छ। र, प्रत्येक घटनालाई केस स्टडीका रूपमा सबै पुलिस युनिटमा पठाउने गरिन्छ। हाम्रोमा जस्तो घटना भयो, सकियो भनेजस्तो हुँदैन। साथै, घटनाको दोषी खोज्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; सुधार खोज्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नवौं पाठ — तालिममा लगानी बल प्रयोगभन्दा सस्तो हुन्छ।
विशेष दंगा नियन्त्रण तालिम, वार्ता सीप, कम घातक उपकरण, सञ्चार प्रणाली र नेतृत्व विकासमा गरिएको लगानीले भविष्यमा ठूलो हिंसा रोक्न सक्छ।
दसौं पाठ — लोकतन्त्रमा जित्ने पक्ष जनता नै हुनुपर्छ।
दंगा नियन्त्रणको अन्तिम उद्देश्य राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन। जनताले आफू सुरक्षित, सम्मानित र न्याय पाएको अनुभूति गर्नु नै वास्तविक सफलता हो।
जे होस्, नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्दाको अनुभवले मलाई अनुशासन सिकायो। बेलायतको प्रहरी प्रणालीसँग काम गर्ने अवसरले मलाई उत्तरदायित्व, समुदायसँगको साझेदारी र संस्थागत आत्मसमीक्षाको महत्त्व सिकायो।
यी दुई अनुभवलाई जोडेर हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ — प्रहरीको सफलता उसले कति गोली चलायो भन्नेमा होइन, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कति कम बनायो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।
अनि, सरकार वा गृहमन्त्रीको सफलता घटना हुनेबित्तिकै समीक्षा नगरी स्थानीय प्रशासक वा प्रहरी कमान्डरको सरूवामा निर्भर गर्दैन।
देवानगन्जको घटनाबाट हामीले दोषी खोज्नेभन्दा बढी सिकाइ खोज्न सके, त्यसले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र होइन, राज्य र नागरिक सबैलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुर्याउनेछ।
अन्ततः कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा शान्ति केवल कानुनले होइन, विश्वासले टिक्छ। र, विश्वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी, सरकार र समाज तीनैको साझा दायित्व हो।
मेरो अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा सफल सुरक्षा व्यवस्था कडा बल प्रयोगले होइन, जनविश्वासले टिक्छ।
जब समुदायले प्रहरीलाई आफ्नो सुरक्षा साझेदारका रूपमा देख्छ, तनाव नियन्त्रण गर्न गोलीभन्दा संवाद प्रभावकारी हुन्छ। जब उत्तरदायित्व स्पष्ट हुन्छ, संस्थाको विश्वसनीयता बढ्छ। र, जब व्यावसायिकता बलियो हुन्छ, सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आफै कम हुँदै जान्छ।
देवानगन्जको घटनाबाट नेपालका सरकार वा सम्बन्धित निकायले दोष खोज्नेभन्दा बढी पाठ सिक्न सके, त्यसले भविष्यमा यस्ता घटनाको सम्भावना घटाउनेछ। कुनै पनि आधुनिक लोकतन्त्रको सुरक्षा व्यवस्थाको अन्तिम उद्देश्य केवल दंगा नियन्त्रण गर्नु होइन; नागरिकको विश्वास जोगाउँदै शान्ति कायम गर्नु हो। त्यही लक्ष्यतर्फ हाम्रो यात्रा निरन्तर रहनुपर्छ।
***
