नेपालमा दशकैपिच्छे हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तनका घटना र त्यसभित्र अन्तर्निहित विषयवस्तु हेर्ने हो भने समाज आशा, निराशा र फेरि आशाको जालोमा घुम्दै आएको छ। त्यसमा बेलाबखत त्रासको अंश पनि मिसिन्छ।
यो चक्र भनौं वा दुष्चक्र, जेनजी आन्दोलनपछि तोडिएला भन्ने ठूलो आशा थियो। त्यो आशा अझै मरेको त छैन, तर आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।
यस्ता कुराको भविष्यवाणी गर्ने ल्याकत म राख्दिनँ पनि। सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट स्वेच्छाले बाहिरिएको यो उमेरमा मलाई न कुनै व्यक्तिगत आस वा त्रास छ, न लोभ र मोह नै छ। छ त केवल देशले राम्रो बाटो समातेको हेर्ने र देख्ने रहर।
यस क्रममा आफ्नो अनुभवजन्य आधारमा म यिनै कुराको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो अनुभव बाँड्ने प्रयास गर्दैछु।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले आस (आशा) लाई कुनै कुरा प्राप्त गर्ने वा पूरा गर्ने इच्छा, चाहना, अभिलाषा, भरोसा वा अपेक्षाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निराशालाई कुनै कुरा प्राप्त हुने वा सफल हुने सम्भावना नदेख्दाको अवस्था; आशा नभएको वा हतास भएको, मन खुम्चेको आदि अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै, त्रासलाई कुनै भयंकर वस्तु देखेर वा खराबीको आशंकाले मनमा पैदा हुने भाव, डर, भय, अत्यास वा झस्का आदि भनेको छ।
'आस', 'निराश' र 'त्रास' को अर्थले मानव मनका फरक फरक मनोभावलाई जनाउँछ। यी हेर्दा सामान्य लाग्ने शब्दहरूले मानव मनका विभिन्न अवस्था झल्काउँछ, जसले आफ्नो यात्रा वा गन्तव्य पनि निर्धारण गर्छ।
निराश र त्रास झट्ट हेर्दा उस्तै देखिए पनि यिनीहरूको गहिराइ, प्रभाव र परिणाम पूर्ण रूपमा फरक र विपरीत हुन्छन्।
निराशाले कुनै सकारात्मक सम्भावना देखाउँदैन, बरू अन्धकार भविष्य देखाउँछ। आफ्नो प्रयासबाट अब केही हुन्न भन्ने सोचको सिँचन गर्छ, र ऊर्जा समाप्तिको बाटोमा धकेल्छ। यसले व्यक्तिमा मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत, शारीरिक, सामाजिक आदि क्षेत्रमा नोक्सान गर्छ।
त्रासले मानिसलाई बाहिरबाट नियन्त्रण गर्छ। सजाय वा डरका कारण व्यक्तिले तत्कालका लागि आदेश या नियम पालना गर्छ, तर भित्रबाट त्योप्रति उसको कुनै सम्मान हुँदैन। यसले तत्कालका लागि मानिसलाई शान्त वा नियन्त्रित राख्न सक्छ। तर डरको स्रोत हट्नेबित्तिकै मानिस पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ।
त्यस्तै, त्रासले क्षमता दबाउँछ। डर र त्रासको वातावरणमा मानिसको सोच्ने र नयाँपन ल्याउने क्षमता अर्थात् सिर्जनात्मकता मर्छ। मानिसहरू नयाँ प्रयास गर्नै डराउँछन्।
कुनै पनि समाज सधैं अराजक बनेर टिक्न सक्तैन। धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, परम्परा, पारिवारिक वातावरण, औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा वा राज्य व्यवस्थाले गर्न नहुने र गरेमा दण्ड-सजायको भागी हुनुपर्ने भनी नीति-नियमले निर्देशित कुराहरूले मर्यादाभित्र रहेर उच्च आचरणमा रहन र त्राससहित अनुशासित हुन प्रेरित गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि यो पाटो अति कमजोर बन्दै आएको छ। समाजमा आम रूपमा नियम नमान्नमै बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बिस्तारै उद्दण्ड बन्दै गएको नेपाली समाजलाई सकारात्मक दिशातिर लैजाने र अनुशासित बनाउन थप प्रयासको खाँचो टड्कारो देखिएको छ, जुन चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो।
वास्तविक अनुशासन आफैभित्रबाट निर्माण हुन्छ। यो हेर्दा बाहिरबाट स्थापित गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि यो एउटा आन्तरिक अवस्था हो। यसमा व्यक्तिले सही र गलत छुट्याएर स्वेच्छाले नियम वा पद्धति पालना गर्छ।
त्रासले मानिसभित्र रिस, कुण्ठा र प्रतिशोधको भावना जन्माउँछ। जब त्रासको सीमा नाघ्छ, तब व्यक्तिले ठूलो विद्रोह गर्न सक्छ। यसको ठिक विपरीत, अनुशासन स्थायी र दीर्घकालीन हुन्छ। डरको वातावरण नहुँदा पनि अनुशासित व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य इमानदारीसाथ पूरा गरिरहन्छ। अनुशासनले क्षमता उजागर गर्छ। अनुशासनले मानिसमा आदर, सम्मान र समझदारी विकास गर्छ। यसले समाज वा संस्थामा दिगो शान्ति र सहकार्यको वातावरण बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ।
त्रास देखाएर कायम गरिएको अनुशासन 'कपटपूर्ण वा नक्कली अनुशासन' हो। बुझेर र स्विकारेर गरिएको अनुशासन 'वास्तविक अनुशासन' हो। त्रासले मानिसलाई दास र कहिलेकाहिँ अराजक पनि बनाउँछ, तर अनुशासनले मानिसलाई स्वतन्त्र र सफल बनाउँछ।
निराशा र त्रासको अन्तर्सम्बन्धले मानिसलाई मानसिक र व्यावहारिक रूपमा असहाय बनाउँछ। यी दुई नकारात्मक संवेगहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्, जहाँ एउटाले अर्कोलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ।
जस्तो — त्रासले खतरा देखाउँछ, निराशाले सम्भावना देख्न छोड्छ। लगातारको त्रासले निराशा जन्माउन सक्छ र गहिरो निराशाले त्रासलाई अझ बढाउन सक्छ। यो एउटा यस्तो दुष्चक्र हो, जसमा फसेपछि मानिस सजिलै बाहिर निस्कन सक्दैन।
त्रास र निराशाको मिलनले मानिसलाई जीवित त राख्छ, तर उसको सिर्जनशीलता, स्वतन्त्रता र जिउने इच्छालाई भित्रभित्रै मार्दै लैजान्छ। कहिलेकाहिँ यो विस्फोटक अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ।
अब केही हाम्रा समाजका वास्तविकताको कुरा गरौं, जुन मेरो देखाइ र भोगाइ हो। यसमा कतिपयको विमति हुनसक्ला, जसको म सम्मान गर्छु।
नेपालीको आम चरित्रका कुरा गर्दा, हामीमा केही राम्रा गुण छन् जुन कतिपय अवस्थामा असहयोगी पनि हुने गरेका छन्। हामी क्षमाशील छौं र हिजोका घटना वा परिघटना छिट्टै बिर्सन्छौं (सर्ट मेमोरी) र माफ दिन्छौं। कुनै दिन जसका विरूद्ध सडकमा आउछौं, छोटो समयमै उसैलाई विचरा भन्न पुग्छौं र उसैलाई सही देख्न थाल्छौं।
अर्को हाम्रो गुण भनेको, हामी अरूले भनेको कुरामा धेरै विचार नगरी तुरून्त विश्वास गर्छौं, पत्याउँछौं। उसको भयंकर तारिफ गर्छौं र लामो समय नहुँदै फेरि उसैलाई सत्तोसराप गर्न पछि पर्दैनौं। विगतका निर्वाचन परिणामलाई नै हेरौं न, कतिपय नेतृत्वलाई सधैं सत्तोसराप गर्छौं, तर निर्वाचन हुँदा फेरि उसैलाई जिताएर पठाउँछौं।
२००७ साल म जन्मिनु अगाडिको समय हो। यसबारे मैले सुनेको र पढेकोसम्म हो। २०१५ सालपछिका घटनाको बच्चा वा बुझ्ने भइसकेपछि म प्रत्यक्ष साक्षी बन्न सकेको छु। हामी भइरहेको सत्ता वा शक्तिको काम-कारबाही र व्यवहारमा खासगरी असल शासनका कुरामा चित्त नबुझी त्यसले निराशा बढाएपछि उसको विरूद्धमा उसैलाई फाल्न कठोर र निर्ममतापूर्वक लाग्छौं।
यसरी जन्मने नयाँ शक्तिप्रति हाम्रो आशाको ग्राफ ह्वात्तै माथि जान्छ। केही समय धैर्यपूर्वक परीक्षा लिन्छौं र मौका दिन्छौं। तर उसले फेरि आफूलाई धोका दिएको आभास भयो भने फेरि निराश हुने, उसलाई फाल्ने र नयाँलाई मौका दिएर आशा जगाउने यो खेल २००७ सालदेखि नै जारी छ, शासक आफैले खोसेको अवस्थाबाहेक।
आमनागरिकको चाहना रहन्छ — नयाँ आउनेले हिजोको फोहोर सफा गरोस्, सत्ता वा सरकार सबै नागरिकको होस्, कुनै दल विशेष वा समूहको मात्र नहोस्। भएको स्रोत-साधन, शक्तिको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सकोस्, सबै आम नागरिकलाई यो सरकार मेरो हो भन्ने अनुभूति दिन सकोस्। तर राजा हुन् वा कुनै पनि दलीय सरकार, सबै नागरिकका साझा बन्न सकेनन्। आफूभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। जनताको चाहना र आवश्यकतामा खरो उत्रन सकेनन्।
हिजोका गलत प्रवृत्ति र फोहोर सफा गरेर असल शासनको सुमार्ग बनाउनुको साटो हिजोकाले गर्न हुने हामीले किन नहुने भन्ने किसिमको होडमा अधिकांश शासकहरू लागेको देखियो। सुशासन कागज र भाषणमा सीमित रह्यो।
यी कुरालाई मैले धेरै अगाडिदेखि मेरा लेखाइ वा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट उजागर गरेको छु।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बन्यो। त्यो पूर्ण बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारबाट आमनागरिकको आशा पलायो। अब त पक्कै यो बहुमतप्राप्त सरकारले हिजोको फोहोर सफा गर्नेछ, सुशासनको बाटो बनाउने छ, सुशासनको अवरोधका रूपमा रहेका नीति, नियम, प्रक्रियामा व्यापक सुधार गर्ने छ, संरचना र संस्थालाई बलियो बनाउने छ। देशमा शान्ति र स्थिरता कायम हुनेछ, समृद्धिको लय समाउनेछ।
तर दुर्भाग्यवश आमनागरिकको अपेक्षा र चाहना विपरीत सरकारमा अहंकार र राज्यसंस्था कब्जा गरेर आफू बलियो हुने प्रवृत्ति देखियो। दलभित्रको असमझदारीले अर्कै मोड लियो। त्यही बेला मैले दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारको यही रवैया हो भने, २०८२ सालमै दस वर्षको साइकल सुरू हुन्छ भनेको थिएँ, आखिरमा त्यही भयो।
लामो समयसम्मको गलत शासन र त्यसले आमनागरिकमा ल्याएको अकल्पनीय निराशाको अन्त्यका लागि युवाहरूले भदौ २३ र २४ मा गरेको आन्दोलनले त्यस्ता पात्रहरूलाई पाखा मात्र लगाएन, पुरानो सत्ताको चालामालाबाट वाक्क भएका मतदाताले देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन पनि युवा पुस्ताको जिम्मामा दिए।
युवाको नेतृत्व पाउँदा त्यसले एउटा नयाँ आशा रोप्यो र जगायो। प्रत्येक प्रणाली, व्यवस्था वा निर्वाचनपछि आउने शक्तिसँग हिजोका गलत प्रवृत्तिको अन्त्य र सुशासनको चाहना आमनागरिकमा पलाएको हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो।
यस अर्थमा, यो सरकारको सबभन्दा ठूलो र अहम् काम देशमा व्याप्त नैराश्यलाई चिरेर आशा जगाउनु र कानुनको शासन स्थापित गर्नु थियो र छ।
शासनको जिम्मा लिएपछि वर्तमान सरकारले हिजोको फोहोर सफा गर्ने, नियम प्रक्रिया र पद्धति बसाउने, आफू पूर्ण पारदर्शी हुने र जिम्मेवारी र जबाफदेही रहने वाचा गर्यो र त्यस दिशामा सुधारको थालनी पनि गर्यो। उसले सुरूमै जारी गरेको १०० दिनको कार्ययोजना हाम्रो वास्तविक धरातल अर्थात् राज्यको क्षमता बाहिरको धेरै महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि त्यसले एउटा आशाको दियो जलायो।
खासगरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, सरकार पूर्ण पारदर्शी हुने, राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग नियन्त्रण गर्ने, व्याप्त भ्रष्टाचारका केसमा निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने, आपराधिक प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, सीमा बाहिर पुगेको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउन संघ-संगठन खारेज गर्ने, दलीय कोटाका आधारमा गरिएका नियुक्तिको खारेजी र ती पदलाई पारदर्शी ढंगबाट क्षमताका आधारमा पूर्ति गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्वागत, खादामाला, उद्घाटन, शिलान्यास गर्नेजस्ता अनुत्पादक काम वा अनावश्यक भेटघाटमा समय खेर नफाल्ने र काममै केन्द्रित हुने जस्ता अनेकौं सकारात्मक प्रयासको सबैले स्वागत गरे। यी कदमले आशा जगाए।
अझ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतले सकारात्मक प्रयासको सफलताका लागि सहयोग गर्ने वचन दिए। संसदमा प्रतिपक्षबाट यसरी सहयोगी हात बढाइनुले ठूलो महत्त्व राख्छ र सरकारका लागि ठूलो टेवा र भरोसायुक्त शक्ति पनि दिन्छ।
यस क्रममा २०४८ सालको सम्झना आयो। त्यो बेला परिवर्तनपछिको नयाँ सरकारले मधुमास व्यतीत गर्न नपाउँदै यसलाई ढाल्ने र सत्तोसराप गर्ने जुन उपक्रम देखिएका थिए, त्यस्तो स्थिति सामना यो सरकारले गर्नु परेन।
यस पटक सामान्यतया केही अपवाद छाडेर सबै क्षेत्र र तप्का चुपचाप बसेरै भए पनि यस सरकारको मौन समर्थनमा रहे। यसको सफलताको कामना गरे।
लामो समयदेखिको फोहोर सफा गर्ने कुरा त्यत्ति सजिलो र जादुको छडीजस्तो आजको भोलि हुने कुरा होइन। कतिपय कानुन, प्रक्रिया र प्रणाली परिवर्तन गर्न स्वभावत: लामो समय लाग्छ। कतिपय वाचा गरिएका काम गर्न हाम्रो स्रोत धान्न नसक्ने पनि हुनसक्छ र लामै समय लाग्न सक्छ।
मूल रूपमा आमनागरिकले पनि आजको भोलि नै सबै कुरा परिवर्तन वा सुधार हुन्न भन्ने बुझेको वा महसुस गरेको हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले कस्तो सुरूआत गर्छ, कुन दिशामा अघि बढ्छ, कस्तो व्यवहार र प्रवृत्ति देखाउँछ, त्यसकै आधारमा आमनागरिकले उसको बारेमा धारणा बनाउने हुन्, छोटो समयमै स्थायी मूल्यांकन गरिहाल्दैनन्।
यसबीचमा कतिपय सरकारी निकायमा कामले जाँदा हिजोको उही कर्मचारी, उही प्रक्रिया र प्रणाली भए पनि सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन भएको पाएको छु। कर्मचारी वा सेवाप्रदायकको व्यवहारमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिन्छ। लोभ र अतिरिक्त आयको खोजीको क्रम घटेको छ। खुल्लमखुल्ला हुने अनियमित लेनदेन लुकेको वा हराएको छ। समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा देखिएका अराजकतामा केही कमी आउँदै गरेको आभास हुन्छ। अनुसाशनहीनताले गाडेको जरा क्रमश: उखेलिंदै जाने आशा पलाएको छ।
यी यावत सकारात्मक कुराहरूको पृष्ठभूमिमा सरकार बनेको १०० दिन कट्न नपाउँदै सुरूको उत्साहको ग्राफ क्रमश: तल जान थालेको, निराशा घट्दै जानुपर्नेमा डर वा त्रास आम रूपमा बढ्दै गरेको अन्दाज गरेको छु। यो निश्यय नै सुखद स्थिति होइन।
यसो सुन्छु, पढ्छु र केहीसँग संवाद गर्छु, धेरै क्षेत्रमा हिजोको निराशाको पाटो कम हुन नपाउँदै अहिले त्रास थपिएको अनुभूति हुन्छ। सरकारका मन्त्री वा सांसद वा अदालत वा संवैधानिक अंगहरू, वर्तमान वा सेवानिवृत्त कर्मचारी वा पदाधिकारी वा नागरिक समाज वा मिडिया वा उद्योगी वा व्यापारी वा लगानीकर्ता वा अन्य कुनै पनि पेसा र व्यवसायी वा सुरक्षाकर्मी वा विद्यार्थी वा राजनीतिज्ञ- खुलस्त बोल्न, विचार राख्न वा कुरा गर्न डराएको आभास हुन्छ।
जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू समेत भय र त्रासमा देख्छु। सबै क्षेत्र एक किसिमले डरलाई भित्रभित्रै लुकाएर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यस्तो अवस्था लामो समय रहनु कुनै हिसाबले उन्नत र आशामुखी समाज निर्माणमा सहयोगी हुन सक्दैन।
यो डरको परिदृश्यले म आफैमा कताकता अर्कै डर पलाउन खोज्छ। नेपालले दस-दस वर्षमा हुने ठूला परिवर्तनको चक्र अब तोडिने छ, देशको राजनीतिले स्थिरता पाउने छ भन्ने ठूलो आशा ममा थियो र अझै पनि छ। तर कहीँ हिजोको त्यो निराशा र नयाँ उब्जेको डरको संगम त हुने होइन भन्ने डरले पिरोल्छ।
डर लाग्ने कारण अरू दुइ पनि छन्। त्यो हो, हिजोका वर्षहरूमा दस-दस वर्षको चक्र चले पनि अहिलेको संसारको परिवेश हेर्दा अब नागरिकमा १० वर्ष त के, ५ वर्ष पनि कुर्ने धैर्य नहुन सक्छ।
अर्को झनै कहालिलाग्दो हाम्रो संसदीय राजनीतिक इतिहास छ। अर्थात, २००७ सालयताका बहुमतप्राप्त सबै सरकार असफल हुनुमा विरोधी दलहरू होइनन्, अपितु आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक कारण रहेका छन्। आजको आवस्यकता भनेको विगतका यी सबै गलत अभ्यासको निरन्तरताको क्रमभंग हो।
स्वाभाविक रूपमा आफ्नै मनमा बारम्बार प्रश्न उब्जन्छ — छिटोभन्दा छिटो राम्रो गर्ने हुटहुटीमै यी सबै प्रयास गरिएका कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। नियतमा शंका गरिहाल्नुपर्ने देख्दिनँ। तर किन यो सरकारले पुरानो निराशा चिर्न र आशा जगाउन वाञ्छित मात्रामा सकेन त?
यसको कुनै अध्ययन वा अनुसन्धान भएको छैन, त्यसैले यकिन रूपमा यही कारण हो भन्न सकिन्न। तर सर्सर्ती हेर्दा यसका केही दृश्य कारण अड्कल गर्न नसकिने पनि होइन।
मेरो आफ्नै देखाइमा –
१) राष्ट्रको स्रोतसाधन र क्षमता र सरकारले गरेका बाचाका बीचमा तालमेल हुन सकेन। आशा धेरै जगायो, छोटो समयमा धेरै गर्न सकिने अवस्था थिएन, सुरूमै विचार पुर्याइएन।
२) कतिपय कार्यक्रमहरू हचुवाका भरमा सुरू गरियो, सतहको यथार्थता बुझ्ने प्रयासमा सरकार चुक्यो। यसले असल गर्न खोज्दाखोज्दै ढंग नपुगेर उल्टो असर परेको घटनाका रूपमा सुकुम्बासी प्रकरण ताजै छ।
३) प्रश्नसँग डराउने वा भाग्ने प्रवृत्ति सरकारका लागि त्यति सहयोगी बनेको देख्दिनँ। लोकतन्त्र बलियो बनाउने एउटा शक्तिको रूपमा रहेको हुन्छ, प्रश्न। जति धेरै प्रश्न सोधिन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई परिष्कृत र सरकारलाई बलियो बनाउन त्यत्ति नै मलजल गरेको हुन्छ। अझ सरकार वा जिम्मेवारहरूमाथि कुनै नागरिकले प्रश्न उठाउँदा सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग गरेर प्रश्नकर्ताको तेजोबध गर्ने प्रवृत्तिले त्रास मात्र बढाउन्न, अन्तत: यो स्वयं सत्तालाई नै चुनौती बन्न सक्छ।
४) नेपालीमा एउटा उखान छ, 'कुरा सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको'। यो उखान लहडमा बनेको होइन जस्तो लाग्छ। वर्तमान सरकार वा संसदले गरेका कतिपय कामकुरा उल्टिनु वा असफल हुनु, कहीँ त्यो नेपाली उखानको मर्म अनुसार नचल्दाको परिणाम त होइन? नयाँको सोच, आँट र प्रतिबद्धतामा पाको अनुभवको संयोजन कतिपय अवस्थामा सहयोगी हुन सक्ने थियो होला, सकारात्मक परिणाम दिन।
५) अविश्वासले खाडल बढाउँछ, विश्वासले सहकार्यको आधारशिला तयार गर्छ। सुनिन्छ, हालको सरकार सञ्चालनको एउटा प्रमुख हतियार अविश्वास बनेको छ। दसकौंको सार्वजनिक जीवनको मेरो अनुभवले भन्छ- विश्वासले अझ जिम्मेवार बनाउँछ र परिणाम प्राप्तिमा सहयोगी बन्छ।
६) हरेक क्षेत्र स्वअनुशासित भएर भित्रैदेखि आफैले महसुस गरी आएको परिवर्तन दिगो हुन्छ। डर वा त्रासमा परिवर्तन भएको व्यवहार त्यस्तो त्रासको कारण नदेखिएपछि त्यो स्वत: हराएर जान्छ भन्ने कुराको हेक्का नेतृत्व वर्गको दिलदिमागमा हरबखत रहनुपर्छ।
७) लोकतान्त्रिक शासन विधि, प्रक्रिया र प्रणालीबाट सञ्चालन हुने हो। व्यक्तिको नियत र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर संरचना र प्रणाली दह्रो भएन भने व्यक्ति फेरिनेबित्तिकै पुरानो लयमा फर्किने डर हुन्छ। यस हिसाबले व्यक्ति चयनका अलावा दह्रो संस्था, संरचना, प्रक्रिया, प्रणाली र विधि निर्माण गर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्छ।
८) अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व भनेको त सरकार र दलका बीचमा गज्जबको तालमेल हुनुपर्छ। भित्री कुरा मलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर मिडियामा बेलाबखत आउने कुराले त्यति राम्रो संकेत गर्दैन। हुन त मिडियामा आउने सबै कुरा सत्य नहुन सक्छन्। यो मामिलामा पनि ती कुरा असत्य रहून् मेरो कामना छ।
नेपालको विकासको इतिहासमा सम्भवत: सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको २०४८ देखि २०५१ सालको अवधि हो। त्यतिखेर पहिलो जनआन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले बसालेको नीतिगत जगमै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं।
त्यस बखत नागरिक, राजनीतिज्ञ, राष्ट्रसेवक सबैको एउटै प्रतिबद्धता थियो, राष्ट्र निर्माण। तीसवर्षे पञ्चायत शासन ढलेपछि सबै क्षेत्रको नयाँ नीति तर्जुमा, संरचनाहरूको व्यवस्थापन, दरबारको शक्ति सिंहदरबारमा आएपछिको व्यवस्थापन जस्ता जटिल चुनौती थिए। नागरिक उत्साहका साथै नागरिक अपेक्षा पनि उत्तिकै बढेका थिए। त्यस बखतको एउटा घटना अहिले पनि सहयोगी बन्न सक्ला कि भनेर स्मरण गर्न चाहेँ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ब्युरोक्रेसीलाई पूरा विश्वास गर्नु हुन्थ्यो। उहाँलाई सही गराउन लगेका चिठीहरू उहाँले कहिल्यै पढ्न आवश्यक ठान्नु भएन, केवल सोध्नु हुन्थ्यो- सबै ठिक छ नि?
हामी कुरा पनि गर्थ्यौं, उहाँको राजीनामा लेखेर लग्यो भने पनि सही गर्नु हुन्छ होला। मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा २०४४ सालदेखि २०४८ सालसम्म संलग्न हुँदा त्यस बखतका प्राय: सबै प्रधानमन्त्रीमा धेरथोर यो गुण पाएँ।
एक पटकको घटना सम्झन्छु, जुन बेला म गृहसचिव थिएँ।
प्रधानमन्त्री निकटका कसैले उहाँले भनेको अमूक काम गर्दिनुपर्यो भन्ने कुरा आयो। यसो हेरेँ, त्यो माग पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री र उहाँको संस्थालाई क्षति पुर्याउने प्रकृतिको लाग्यो। त्यत्तिकै थन्क्याएको थिएँ।
थप दबाब आउन लागेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मैले आएको दबाबका बारेमा भनेँ र त्यसको परिणामबारे पनि कुरा गरेँ।
'तपाईंले कुनै काम अह्राउनुपर्यो भने सिधै मलाई भन्नोस्, तेस्रो व्यक्तिमार्फत नभनाउनु होला' भन्दा उहाँ छक्क पर्नुभयो।
उहाँले त्यो कुरा गरेकै होइन रहेछ। बीचकाले उहाँलाई भजाउन खोजेका रहेछन्। मेरो कुरा सुनेपछि उहाँले 'तपाईंले त्यो काम नगरेर ठिक गर्नु भएछ' भन्दै धन्यवाद दिनुभयो।
'मेरो त तपाईंसँग पहुँच छ र भन्न सकेँ, अरूलाई पनि त्यही भएको हुनसक्छ' भनेर मैले आफूलाई भनेको कुरा सबै सचिवलाई भन्दा राम्रो होला भनेर आग्रह गर्दा उहाँलाई चित्त बुझेछ।
उहाँले तत्कालै सबै सचिवहरूको बैठक बोलाउन मुख्य सचिवलाई अह्राउनुभयो।
बैठकमा उहाँको भनाइ रह्यो — यदि मेरो नाम लिएर कहीँ कसैले नहुने काम गर्न दबाब दियो भने तपाईंहरूले त्यो काम कुनै हालतमा नगर्नु होला। केही पर्यो भने म स्वयं तपाईंहरूलाई भन्ने छु। कहीँ कतै मैले पनि कुनै कुरा गर्न भने पनि यदि त्यस्तो काम गर्न नमिल्ने भए मलाई तत्काल कुनै डर नमानी भन्नुहोला, त्यो मेरो लागि सहयोगी हुने छ। यदि तपाईंका मन्त्रीले वा अरू कुनै राजनीतिज्ञले कानुन बाहिर कुनै गलत कुरा गराउन दबाब दिए भने कुनै हालतमा त्यस्तो काम नगर्नु होला। कानुन बमोजिम हुने काम गर्नुस्, नहुने काम नगर्नुस्, तपाईंहरूको गार्जियनको हैसियतले म तपाईंहरूको संरक्षण गर्ने छु। ती मन्त्री वा नेतासँग म डिल गर्छु, तपाईंहरू ढुक्क भएर काम गर्नुस्।
कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरूलाई हौसला दिन उहाँले त्यसपछि प्रत्येक महिनाजसो सचिवहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाएर कसैको कुनै कमजोरी पाएको कुरा भनिदिने र राम्रो गर्न हौसला दिने गर्नु हुन्थ्यो।
यस अतिरिक्त सुरक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै साताको एक दिन सबै सुरक्षा प्रमुखसँग अलग अलग वा सामूहिक रूपमा भेटेर ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने गर्नु हुन्थ्यो। जुन चलन दरबारको पालादेखि चलिआएको थियो।
पुराना सबै कुरा अनुकरणीय नहुन सक्लान्। तर कतिपय अनुभवजन्य कुरा नकार्न सकिन्न, ती उपयोगी पनि हुन सक्लान्। मिडियामा आएको खबर सुन्दा अहिलेका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट नै पाउँदैनन् अरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसँगको संवाद र निर्देशनमा भर पर्नुपरेका कुरा उडन्ते खबर मात्र बनून् भन्ने मेरो कामना छ।
राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी र राज्यसँग गरिने शपथबीचको अन्तरसम्बन्धबारेमा बुझ्न ढिला गरिनु हुन्न।
अन्त्यमा, यो लेखको हुटहुटी भनेको यत्रो ठूलो आशा बोकेर आएको र भरोसा गरेको युवाशक्तिको सरकार असफल हुनु भनेको मुलुक थप अर्को दुष्चक्रमा पस्ने सम्भावना हो। देशले अब अर्को दुष्चक्र व्यहोर्न सक्दैन।
त्यसैले जिम्मेवार पक्षका कुनै पनि काम-कारबाही, बोली वा वचन हिजोको नैराश्य तोडेर आशा जगाउने कुरामा बढी केन्द्रित रहून् र यस दिशातर्फ सत्ताधारी दल र सरकारलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्छु।
***
