नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको विकासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूमिका ऐतिहासिक र आधारभूत छ।
२०१६ सालमा स्थापित यस विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा ज्ञान सिर्जनामा अग्रणी योगदान पुर्याउँदै देशको प्रमुख प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ।
हाल पाँच अध्ययन संस्थान, चार संकाय, ४४ केन्द्रीय विभाग, ६४ आंगिक क्याम्पस र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमार्फत करिब ४ लाख ६० हजार विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको उच्च शिक्षाको अधिकांश भार वहन गरिरहेको छ।
अत्यधिक केन्द्रीकृत संरचना, अनियन्त्रित सम्बन्धन विस्तार, दलीयकरण, कमजोर सुशासन, ढिलो परीक्षा तथा नतिजा, सुस्त सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणालीको कमी र सीमित स्रोत–साधनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकतामा चुनौती देखिएको छ।
बदलिँदो विश्व परिवेश, विज्ञान–प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनमैत्री, प्रविधिसक्षम र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा विश्वव्यापी शैक्षिक प्रवृत्तिअनुसार आधुनिक, बहुविषयक, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारमुखी विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्न शैक्षिक सुधारसँगै संस्थागत संरचना, भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक वातावरणमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ।
विद्यार्थीको समग्र विकास र भविष्य निर्माणका लागि विद्यार्थी परामर्श सेवा, करिअर काउन्सिलिङ सेन्टर तथा आवश्यक समर्थन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै उनीहरूको रूचि, क्षमता र सम्भावना अनुसार शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्छ।
घट्दो आकर्षणलाई पुनः स्थापित गर्न श्रम बजारको माग, राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल पाठ्यक्रम विकास, प्रयोगात्मक सिकाइ, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा उद्योग–विश्वविद्यालय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वातावरण, व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानलगायतका क्षेत्रमा विषयगत विशेषज्ञता विकास गर्दै शिक्षण–सिकाइ प्रणालीलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, अनुसन्धानमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ।
डिजिटल शिक्षा, अनलाइन सिकाइ, भर्चुअल प्रयोगशाला, खुला शैक्षिक स्रोत तथा प्रभावकारी गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणालीलाई संस्थागत गरी विश्वविद्यालयलाई केवल परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्थामा सीमित नराखी ज्ञान सिर्जना, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने अनुकूल शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धानका अवसर, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, विद्यार्थीमैत्री सेवा तथा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ।
यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नुका साथै नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायन न्यूनीकरण हुनेछ।
साथै, ज्ञान हस्तान्तरण, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, मानव पुँजी विकास तथा देशको सामाजिक–आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान अभिवृद्धि हुनेछ।
शिक्षण तथा अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल शैक्षिक प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान, समृद्ध पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाकोठा, उच्चगतिको इन्टरनेट तथा अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणसहित अनुसन्धानमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
यसका लागि सिनास, सेडा, सेरिड, रिकास्ट लगायत अनुसन्धान केन्द्रहरूको सुदृढीकरण, पर्याप्त अनुसन्धान लगानी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्यको विस्तारमार्फत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, पहुँचयोग्य तथा अनुसन्धानमैत्री बनाउँदै आधुनिक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सेमिनार हल, शिक्षक तथा विद्यार्थी आवास, प्राध्यापक कार्यकक्ष, अतिथि गृह तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक सुविधाको विकास गर्नुपर्छ।
साथै, भवन, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको दीर्घकालीन योजना, संरक्षण र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्दै प्रयोगविहीन संरचनाको पुनःप्रयोग, जग्गा व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण, परिसर सौन्दर्यीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।
पूर्वाधार विकासलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नराखी शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा शैक्षिक उत्कृष्टताको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
शिक्षण, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार, उद्योग, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य विस्तार गरी संयुक्त अनुसन्धान, विद्यार्थी तथा प्राध्यापक आदान–प्रदान, संयुक्त डिग्री, सह–पर्यवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन तथा ज्ञान–प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी तथा वैज्ञानिक सङ्गोष्ठीलाई ज्ञान आदान–प्रदान, अनुसन्धान सहकार्य तथा क्षमता विकासका प्रभावकारी माध्यमका रूपमा संस्थागत गर्न आवश्यक छ। यी कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण, समन्वय, वित्तीय सहयोग तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्छ।
नेपालको उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा, लाखौं विद्यार्थी तथा अधिकांश क्याम्पसको जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वहन गरिरहेको अवस्थामा यसको अत्यधिक केन्द्रीकृत संरचना प्रभावकारी व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा समयमै निर्णय प्रक्रियाका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ।
विश्वविद्यालयको आकार र जिम्मेवारी अनुसार सबै निर्णय केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने वर्तमान प्रणालीले शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई जटिल बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक केन्द्रीकरण तथा उत्तरदायित्वमा अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ।
त्यसैले विकेन्द्रीकरण, संस्थागत स्वायत्तता, स्पष्ट कार्यविभाजन तथा जवाफदेहितामा आधारित प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक छ। क्याम्पस, अध्ययन संस्थान, सङ्काय, विभाग तथा अन्य शैक्षिक एकाइहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रशासनिक व्यवस्थापन, वित्तीय परिचालन तथा परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै स्पष्ट जिम्मेवारी, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकनन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
यसबाट निर्णय प्रक्रिया छिटो, सेवा प्रवाह प्रभावकारी, गुणस्तर सुनिश्चित तथा विश्वविद्यालयको संस्थागत क्षमता थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
विश्वविद्यालय सुधारका लागि संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायी नेतृत्व तथा प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
हाल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको धेरैजसो समय पदस्थापन, सरुवा तथा अंशकालीन एवं कोर्स–कन्ट्र्याक्ट शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता नियमित प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ। यस्ता विषयहरू सम्बन्धित निकायबाटै स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यविधिअनुसार समाधान हुने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयमा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेटेर प्रशासनिक वा शैक्षिक समस्या समाधान गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्दै संस्थागत निर्णय तथा सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
विभाग, क्याम्पस, अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय आफै समाधान गर्ने तथा समाधान हुन नसकेका विषय मात्र क्रमशः माथिल्लो तहमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट कार्यप्रवाह स्थापित गर्नुपर्छ।
यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन, सेवा मापदण्ड, डिजिटल निवेदन तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, समयसीमामा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ।
यसबाट सेवाग्राहीको अनावश्यक व्यक्तिगत पहुँचको आवश्यकता अन्त्य भई पदाधिकारीहरूले दैनिक प्रशासनिक व्यवस्थापनभन्दा नीति निर्माण, रणनीतिक नेतृत्व, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा संस्थागत सुधारमा बढी समय र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।
पदस्थापन, सरुवा, करार तथा अंशकालीन शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापनलाई स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष प्रक्रिया तथा संस्थागत निर्णय प्रणालीमा आधारित बनाउँदै प्रशासनिक तथा शैक्षिक निर्णयहरू ऐन, नियमावली तथा संस्थागत कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ।
व्यक्ति केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाको अन्त्य, स्पष्ट कार्यविभाजन, जिम्मेवारी निर्धारण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, प्रभावकारी अनुगमन तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनमार्फत विश्वविद्यालयको पारदर्शिता, कार्यकुशलता तथा जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।
साथै, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल रूपान्तरण, आधुनिक परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन तथा विद्यार्थी–केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 'भिजन २०३०' रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अनुसन्धान केन्द्रहरूको पुनर्जीवन, विभागहरूलाई स्कुल अवधारणामा विकास, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकास, संस्थागत स्थायित्व र शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि वित्तीय सुशासन, दिगो स्रोत व्यवस्थापन तथा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य छ।
हाल विश्वविद्यालयका वित्तीय स्रोतलाई सक्रिय रूपमा शैक्षिक सुधार, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा विद्यार्थी सेवामा परिचालन गर्नुको सट्टा संस्थागत मौज्दात (कोष) वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। उपलब्ध स्रोतलाई निष्क्रिय रूपमा सञ्चित गर्नेभन्दा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान विस्तार, प्रविधि विकास र विद्यार्थी सेवाको सुदृढीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयका वित्तीय स्रोतलाई गुणस्तरीय शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल पूर्वाधार, विद्यार्थी सहायता प्रणाली तथा समग्र शैक्षिक वातावरण सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, नियमित आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने, डिजिटल वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने तथा प्रभावकारी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्न आवश्यक छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति, सम्पत्ति व्यवस्थापनका कमजोरी, अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी समस्या, अध्ययन बिदाको दुरुपयोग, लामो समयसम्मको बेतलबी बिदा, अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी विवाद, आर्थिक अनियमितता र बढ्दो बेरुजुजस्ता विषयलाई संस्थागत सुधारका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीले लिएका अध्ययन बिदाको उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी उपयोग भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्दै दायित्व पूरा नगर्ने अवस्थालाई स्पष्ट नीति तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, पेन्सन, सेवा अवधि गणना, अवकाश सुविधा तथा सेवा–सर्तसँग सम्बन्धित विवादलाई पारदर्शी, न्यायसंगत र नियमसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गरी संस्थागत विश्वास कायम गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो आकारमा रहेको बेरूजु व्यवस्थापन गर्न नियमित लेखापरीक्षण, बेरूजु फर्छ्यौट, वित्तीय अनुगमन तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयका सबै निकायलाई वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउँदै स्रोतको उपयोगलाई शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान परिणाम र संस्थागत विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्छ।
सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर रहने अवस्थालाई क्रमशः घटाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदान, उद्योग–विश्वविद्यालय सहकार्य, पूर्वविद्यार्थी (Alumni) सहयोग, विकास साझेदारी, परामर्श सेवा, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत वैकल्पिक आयस्रोत विस्तार गर्न आवश्यक छ।
यसका साथै अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दै स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान परियोजनामा सहभागी गराउनुपर्छ। यसबाट प्रयोगात्मक सिकाइ, अनुसन्धान संस्कृति, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा रोजगारीमुखी दक्षताको विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ।
पर्याप्त अनुसन्धान बजेट, प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान, आधुनिक अनुसन्धान संरचना तथा प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ज्ञान सिर्जना, अनुसन्धान उत्कृष्टता र दिगो संस्थागत विकासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी व्यवस्थापन, सेवा–सुविधासम्बन्धी स्पष्ट नीति र रणनीतिक लगानीका माध्यमबाट विश्वविद्यालयले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयका रूपमा विकास हुने आधार तयार गर्न सक्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, संस्थागत प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली, मानव संसाधन व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा समयसापेक्ष रूपान्तरण आवश्यक छ। परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै परम्परागत नियन्त्रणमुखी प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थापनमुखी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, नतिजा प्रकाशन तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै ढिलासुस्ती, अभिलेखीय त्रुटि तथा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
साथै, विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका, प्राप्ताङ्क तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरी परीक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक तथा प्रशासनिक प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा कार्यसम्पादनमा आधारित मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
योग्य जनशक्तिको समयमै पदपूर्ति, प्रभावकारी परिचालन, क्षमता विकास तथा जिम्मेवारीमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत संस्थागत दक्षता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। साथै, परीक्षा व्यवस्थापन, प्रशासन तथा शैक्षिक सेवामा संलग्न शिक्षक र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, व्यावसायिक विकास तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकृत, डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै ट्रान्सक्रिप्ट, प्रमाणपत्र, अभिलेख तथा अन्य शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज, छरितो र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, कागजी झन्झट, सूचना प्रविधिको सीमित प्रयोग तथा सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना, कार्यप्रवाह सरलीकरण तथा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सुधार गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनलाई दक्ष, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई स्वायत्त, सक्षम, प्रभावकारी तथा समयबद्ध संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति, सरुवा तथा रिक्त पदपूर्ति प्रक्रियालाई योग्यता, क्षमता, उपलब्धि र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय बनाउनुपर्छ।
आवश्यक जनशक्तिको समयमै पदपूर्ति र प्रभावकारी परिचालनमार्फत शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कार्यमा देखिने अवरोध न्यूनीकरण गरी विश्वविद्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको पदोन्नति प्रणालीलाई निरन्तर, पारदर्शी तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्दै स्पष्ट लक्ष्य, जिम्मेवारी र उपलब्धिका आधारमा उन्नतिको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पदोन्नतिलाई शिक्षण, अनुसन्धान, व्यवस्थापन तथा संस्थागत योगदानसँग आबद्ध गरी विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टता, नवप्रवर्तन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।
उत्कृष्ट जनशक्ति आकर्षित, परिचालन तथा दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, अनुसन्धान सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक विकासका अवसर तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र मूल्यांकन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
शिक्षण तथा अनुसन्धान पेसालाई सम्मानित, आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सेवासुविधा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कायम रहेको अंशकालीन, करार तथा कोर्स–कन्ट्र्याक्ट शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यकतामा आधारित जनशक्ति योजना, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया तथा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
अस्थायी व्यवस्थापनको प्रवृत्ति क्रमशः अन्त्य गर्दै संस्थागत आवश्यकता, शैक्षिक गुणस्तर तथा वित्तीय दिगोपनका आधारमा व्यवस्थित, स्थायी तथा उत्तरदायी मानव संसाधन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन रूपमा आबद्ध शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यसमय शिक्षण, अनुसन्धान, परामर्श तथा संस्थागत जिम्मेवारीमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
कार्यसमयबाहेक भने प्रचलित कानुन तथा विश्वविद्यालयको नीतिअनुसार व्यावसायिक, अनुसन्धानमूलक तथा परामर्श सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
साथै, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान, सीप र विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा विकास आयोजनामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूको समयसापेक्ष पुनर्संरचना गर्दै कार्यबोझ, आवश्यकता तथा रणनीतिक प्राथमिकताका आधारमा दरबन्दी र जनशक्ति संरचनाको नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा दक्ष, उत्तरदायी, परिणाममुखी तथा सेवामैत्री संगठनात्मक संरचना र प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको निरन्तर पेसागत विकास सुनिश्चित गर्न क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र स्थापना गरी शिक्षण पद्धति, अनुसन्धान, नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग सम्बन्धी नियमित तालिम तथा व्यावसायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक कार्यक्रम, संस्थागत संरचना र स्रोत व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ।
विद्यार्थी संख्या, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रीय आवश्यकता तथा श्रम बजारको मागका आधारमा विद्यमान कार्यक्रमहरूको नियमित समीक्षा गरी आवश्यक सुधार र पुनर्संयोजन गर्नुपर्छ। समान प्रकृतिका र न्यून विद्यार्थी आकर्षण भएका कार्यक्रमलाई नजिकका क्याम्पसहरूमा समायोजन वा एकीकरण गरी स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
क्याम्पसहरूको विशिष्टता, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय सम्भावना ध्यानमा राख्दै नयाँ, बहुविषयक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमहरू विकास र सञ्चालन गर्नुपर्छ।
उदीयमान क्षेत्र, उद्योगको आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नयाँ विषय र कार्यक्रम विस्तार गरी विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी ज्ञान, सीप र अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रम पुनर्संरचनासँगै क्याम्पसहरूको शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धि, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको प्रभावकारी परिचालन, प्रयोगशाला तथा अन्य पूर्वाधारको साझा उपयोग र गुणस्तरीय शिक्षण वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।
उच्च शिक्षा प्रणालीको सन्तुलित विकासका लागि सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट मापदण्ड, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत क्षमताको मूल्यांकनमा आधारित बनाउन आवश्यक छ। पर्याप्त पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, वित्तीय स्रोत, व्यवस्थापकीय क्षमता र गुणस्तर सुनिश्चितताको आधारबिना सम्बन्धन विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तर, प्रभावकारी अनुगमन र संस्थागत सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।
त्यसैले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या विस्तारभन्दा गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा, प्रभावकारी नियमन र दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसबीच प्रभावकारी समन्वय, स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन र नियमित संवादको व्यवस्था आवश्यक छ। केन्द्रीय कार्यालयले नीति निर्माण, शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर अनुगमन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, डिजिटल प्रणाली विकास र संस्थागत मार्गदर्शनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने क्याम्पसहरूले स्थानीय आवश्यकता, शैक्षिक कार्यान्वयन र विद्यार्थी सेवामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
एकीकृत सूचना प्रणाली, नियमित शैक्षिक अनुगमन, साझा स्रोत उपयोग, क्षमता विकास कार्यक्रम तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत केन्द्रीय कार्यालय, आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसबीच सहकार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक छ। यसरी स्रोत–साधनको रणनीतिक परिचालन, संस्थागत समन्वय, गुणस्तरमा आधारित कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रभावकारी सुशासनमार्फत आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई सक्षम, दिगो र क्षेत्रीय शैक्षिक उत्कृष्टताका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अग्रणी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निष्पक्ष, पारदर्शी, मर्यादित तथा अध्ययन–अनुसन्धानमुखी वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण संरचनालाई संस्थागत उत्तरदायित्व, व्यावसायिक आचरण र शैक्षिक मूल्य–मान्यता अनुसार शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा विद्यार्थी सेवामा केन्द्रित गरिनुपर्छ।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता, सुशासन र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ गर्दै ज्ञान सिर्जना, अनुसन्धान, सिर्जनात्मकता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित शैक्षिक संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ।
शैक्षिक वातावरणमा पर्ने अत्यधिक दलीय प्रभाव तथा समूहगत स्वार्थलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी र शैक्षिक दायित्वमा केन्द्रित हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विद्यार्थीहरूमा नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासका लागि समावेशी, विद्यार्थी–हितमुखी तथा रचनात्मक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विद्यार्थी सहभागितालाई शैक्षिक विकास र संस्थागत सुधारसँग आबद्ध गर्दै गैरदलीय तथा रचनात्मक विद्यार्थी संरचनालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, विभागाध्यक्ष लगायत नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि, अनुसन्धान योगदान, नेतृत्व क्षमता, इमानदारी, संस्थागत दृष्टिकोण र व्यवस्थापकीय दक्षताका आधारमा पारदर्शी खोज तथा सिफारिस प्रक्रियामार्फत गरिनुपर्छ।
मेरिटमा आधारित नेतृत्व प्रणालीले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता, कार्यक्षमता र दीर्घकालीन विकासलाई सुदृढ बनाउँछ।
विश्वविद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सक्षम सेवा आयोग, नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर, आधुनिक परीक्षा प्रणाली, डिजिटल प्रशासन, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली, सम्बन्धन व्यवस्थापन सुधार, अनुसन्धान केन्द्रहरूको सुदृढीकरण तथा प्राध्यापक–कर्मचारीको निरन्तर क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
परीक्षा, मानव संसाधन, प्रशासन तथा डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्दै एकीकृत डिजिटल शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ, जसले सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ। विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो नभई ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र हो।
त्यसैले राजनीतिक प्रभाव र समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर शैक्षिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धान संस्कृति, सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धा, संस्थागत उत्तरदायित्व र व्यावसायिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सक्षम, निष्पक्ष र दूरदर्शी नेतृत्व, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी–केन्द्रित, अनुसन्धानमुखी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
(लेखक डा. जीवन काफ्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक हुन्)
