विश्वका करिब ३.५ अर्ब मानिसको आधारभूत आहार र क्यालोरीको मुख्य स्रोत मानिने धान नेपालीका लागि खाद्यान्न मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र खाद्य सम्प्रभुताको रणनीतिक मेरूदण्ड पनि हो।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान करिब २२–२४ प्रतिशतमा खुम्चिए पनि, त्यसैको मुटु मानिने धानले एक्लै करिब ३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ।
न्वारानदेखि अन्तिम संस्कारसम्म र असारे हिलोसँगै गाउँ–बेँसीको जीवनसँग गाँसिएको धान हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको अभिन्न धरोहर पनि हो।
यति महत्त्वपूर्ण बालीमा पनि नेपाल आज पूर्ण आत्मनिर्भर छैन। बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको धान र चामल आयात गर्नुपरिरहेको छ।
समस्या आयातमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनले धान उत्पादनमै गम्भीर चुनौती थपेको छ। हाम्रो पछिल्लो अध्ययनले धान बढ्ने संवेदनशील समयमा तापक्रममा हुने सामान्य वृद्धिले समेत उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय गिरावट ल्याउन सक्ने संकेत गरेको छ।
एकातिर तातिँदै गएको पृथ्वी र बदलिँदो जलवायुको धक्का छ भने, अर्कोतिर राज्यका नीतिगत र संरचनागत प्रयासहरू समयसापेक्ष र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
खेत हराउँदै, आँकडामा रेकर्डतोड उत्पादन र भान्छामा चुलिँदो परनिर्भरता
कुनै समय धान फल्ने उपत्यका, तराई र नदी किनारका सुनौला फाँटहरू आज अनियन्त्रित प्लटिङले कंक्रिटका जंगल बनेका छन्।
उब्जाउ जमिनको विनाश र सिँचाइ अभावबीच पनि गत वर्ष ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान फल्नु ऐतिहासिक रेकर्ड हो।
वार्षिक ६२ लाख मेट्रिक टन माग रहेको देशमा ६० लाख मेट्रिक टन हाराहारी उत्पादन हुँदा पनि ७ लाख ४१ हजार मेट्रिक टन धान–चामल आयातमा ३९ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ बाहिरिनुले हाम्रो वास्तविक धरातल उदांगो पार्छ।
खुला सिमानाबाट भित्रिने अनौपचारिक आयात र पिठो, कनिका तथा ढुटोमा विदेशिने रकमको हिसाब छुट्टै छ। मूलतः मसिना र बास्नादार चामलको मोह, फेरिएको खानपान र भात फ्याँक्ने अपसंस्कृतिका कारण आन्तरिक उत्पादन बढे पनि हाम्रो भान्छा पराधीनताको जोखिममा धकेलिँदै छ।
तापक्रम वृद्धि र उत्पादकत्वको धक्का
जलवायु परिवर्तनले नेपालको धान खेतीमा कति गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहको 'क्लाइमेट चेन्ज नलेज पोर्टल' का ३४ वर्ष (सन् १९९१ देखि २०२४) को तथ्यांक विश्लेषण गरी हामीले गरेको अध्ययनले स्पष्ट पार्छ।
विगतका आँकडा हेर्दा प्रविधि र सुधारिएको खेती प्रणालीका कारण नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रतिवर्ष औसत ५५ केजी प्रतिहेक्टरको दरले बढिरहेकै छ।
तर यही खुसीलाई बढ्दो तापक्रमले खोस्ने जोखिम खडा गरेको छ। धान हलक्क बढ्ने र फुल्ने संवेदनशील समयमा अधिकतम तापक्रम औसतभन्दा १ डिग्री सेल्सियस मात्रै बढ्यो भने पनि प्रतिहेक्टर करिब २७७ केजी धान उत्पादन घट्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ।
यसको अर्थ केवल एउटा वैज्ञानिक तथ्यमा सीमित छैन। यसले अहिलेको कृषि विकासको गति र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबीचको असन्तुलन देखाउँछ।
हामीले प्रविधि र सुधारिएको खेती प्रणालीबाट हासिल गरिरहेको उपलब्धिलाई बदलिँदो जलवायुले केही समयमै निष्प्रभावी बनाउन सक्ने संकेत यो अध्ययनले दिएको छ।
यही कारण अब कृषि नीतिको केन्द्रमा केवल उत्पादन वृद्धि पर्याप्त हुँदैन। अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी, तापक्रमको उतारचढाव र खडेरी सहन सक्ने धानका जातको विकास, कृषि–मौसम पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र किसानमैत्री अनुकूलन कार्यक्रमलाई समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।
अन्यथा, आजको उत्पादन वृद्धिको उपलब्धि भोलिको जलवायु जोखिमसामु ओझेलमा पर्नेछ।
जलवायु संकट, नीतिगत सुस्तता र दायित्वहीनता
जलवायु परिवर्तन अब किताबी बहसको विषय रहेन, किसानको खेतमै देखिने यथार्थ बनिसकेको छ। अनियमित वर्षा, खडेरी र अतिवृष्टिका कारण परम्परागत खेतीको तालिका मौसमसँग मेल खान छाडेको छ।
तर बदलिँदो मौसम अनुसार खेती प्रणाली रूपान्तरण गर्ने नीति, नवप्रवर्तन र सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। बजेट र जनशक्तिको अभावमा अनुसन्धान संस्थाहरू खुम्चिएका छन् भने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक सुस्तताले नयाँ प्रविधि खेतसम्म पुग्न पाएको छैन।
अर्कातर्फ, कृषि क्षेत्रमा उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव छ― उत्पादन राम्रो हुँदा श्रेय लिने तर विपद पर्दा दोष मौसममाथि थोपरेर पन्छिने परिपाटी देखिन्छ।
परिणामतः मौसम, बजार, मल, बीमा र मूल्यका सबै जोखिमको भार अन्त्यमा भुइँतहका किसानकै काँधमा ठोक्किएको छ।
मल अभाव– कागजमा मौज्दात, खेतमा हाहाकार
नेपाली कृषिको पुरानै नियति हो—आवश्यक परेका बेला खेतमा मल नपुग्नु।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले करिब ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर ५.५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको दाबी गर्यो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार २४ सम्म करिब ५ लाख १८ हजार मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री भइसकेको थियो भने डिपोहरूमा ९२ हजार टन मौज्दात थियो।
त्यसमाथि, खुला सीमाका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट समेत केही परिमाणमा मल भित्रिन्छ। यसरी औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भित्रिएर बिक्री भएको मल वर्षभरि कुन–कुन बालीको सिजनमा प्रयोग भयो भन्ने मूल प्रश्न भने सरकारी तथ्यांकभित्रै अनुत्तरित छ।
कागजमा देखिएको यो तथ्यांकित र अनौपचारिक मलले किसानको माग धान्न सकेन। यस वर्ष मनसुन अनुकूल भएर देशभर उत्साहजनक रोपाइँ भए पनि सुरूदेखि गोड्ने समयसम्म किसानले युरिया मलको हाहाकार झेलिरहे।
सरकारी तथ्यांक र किसानको भोगाइबीचको यही दुरी हरेक वर्षझैं यसपालि पनि दोहोरियो।
यसका प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हुन्, लमजुङ राइनासस्थित मिलिजुली ताजा तरकारी उत्पादन कृषि सहकारीका सञ्चालक चुडामणि थापा।
'किसानको माग अनुसार हामीले ६० प्रतिशत पनि युरिया मल उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं,' उनी भन्छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार समस्या केवल आपूर्तिको मात्र होइन, किसानको अत्यधिक युरिया–निर्भर खेती प्रणाली पनि हो। जैविक मल, डिएपी र पोटास प्रयोग घट्दै जाँदा माटोको उर्वराशक्ति कमजोर बनेको छ भने युरियाको मौसमी माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
त्यसैले, यसको समाधान केवल थप मल आयात गर्नु मात्र होइन, सन्तुलित पोषण व्यवस्थापन, जैविक मलको प्रवर्द्धन र समयमै पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्नु हो।
अबको बाटो– संकट होइन, समाधान खोज्ने बेला
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको यो संकट किसानको व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। त्यसैले अब पुरानै ढर्राका परम्परागत कार्यक्रमले काम गर्दैनन्।
अबको कृषि नीतिले खडेरी र तापक्रम सहन सक्ने धानका जात विकास गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र समयमै मल तथा सिँचाइ सुनिश्चित गर्ने कामलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ। उब्जाउ जमिनको अनियन्त्रित प्लटिङ रोक्ने, जैविक मल प्रवर्द्धन गर्ने र साना किसानलाई बीमाको दायरामा ल्याउने कदम तत्काल आवश्यक छन्।
;aभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणको मुद्दा मात्र नमानी कृषि र अर्थतन्त्रको मूल नीतिकै अङ्ग बनाएर अनुसन्धानमा लगानी बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन।
आजको मूल प्रश्न धानको उत्पादन बढाउने मात्र होइन, तातिरहेको पृथ्वीमाझ नेपालको खाद्य सुरक्षाको भविष्य जोगाउने हो।
समयमै सही नीति, अनुसन्धान र किसानकेन्द्रित अनुकूलनमा लगानी गर्न सकेनौ| भने तापक्रम वृद्धिको मूल्य खेतमा घट्ने धानले मात्र होइन, हाम्रा भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ।
(लेखक तिर्थ राज पन्थी 'त्रिलोचन' वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ हुन्। उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागमा विद्यावारिधि शोधकर्ता छन्)
-ink-1782709939.jpeg)
