सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्दान्तिक छलफल सुरू भएको छ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले विधेयकमा महिलाप्रति विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताए।
सांसदहरूले महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा बाबु पुष्टि गर्नु पर्ने विधेयकको व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरे। उनीहरूले यो व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलाको हकको विपरित भएकाले खारेज गर्न माग गरे।
कुन सांसदले के भने:
हृदयश त्रिपाठी
संविधानमा आमा वा बावुको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ। आमाको आधारमा नागरिकता कुन साल कुन नक्षत्र कहिलेको ग्रह लागेदेखि हामी दिन्छौं? र त्यसमा कब्जियत किन हुन्छ फेरि राज्यलाई। मैले त्यो कब्जियतको कारण बुझ्न सकेको छैन।समानताका गुड्डी हाँक्नेहरूलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा गर्दा कब्जियतका सिकार हुन्छन्? मैले सरकारको दृष्टिकोण जान्न खोजेको हो।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन संविधान र काननुनले रोकेको थिएन गृहको एउटा सर्कुलरले रोकेको थियो। त्यो सर्कुलर फुकाउन सक्ने अवस्था नभएकोले अहिले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भयो। उनले जन्मसिद्ध नागरिकका भाईबहिनी जो उसैसँग आश्रित छन् त्यसलाई के गर्ने हो? संविधान नमिल्ने तर व्यावहारिकतामा केही हजारको समस्या छ। तिनलाई के गर्ने हो?
नागरिकताको विषय उठ्नेबित्तिकै धेरैको ध्यान तराईतिर जान्छ सीमातिर जान्छ। नबिर्सौं जुन बेला पहाडबाट कोही झर्नुभएको थिएन त्यही बेला मधेसीहरूले त्यहाँ सीमाको रक्षा र गुलजार गरेका हुन्। पछि राजा महेन्द्रले वन फडानी गरेर पठाए या सरेकाले रक्षा गरेका हैनन्। र जसले नागरिकताका कुरा उठाउँछन् त्यो बेलाको अतितलाई पनि सम्झिन राज्यलाई म अनुरोध गर्छु।
कृष्णभक्त पोखरेल
संविधानलाई अनुकुल बनाउने हिसाबले सरकारले ल्याएकाले स्वागतयोग्य कदम छ। अझ छिटो आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। नागरिकताको सन्दर्भमा पहिले महिलाहरूको समानताको अवस्था थिएन। तर समानतालाई सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता संविधानमा हामीले गर्यौं। महिलाहरूको अंशको हकमात्र होइन वंशको हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गर्यौं। अब एउटा आमा जसले नौ महिनासम्म गर्भमा बच्चा लिएर जन्माएको हुन्छ। उसले नागरिकता दिने बेलामा जो बच्चा नेपालमा जन्मेको हुन्छ र वंशजको आधारमा नेपाली आमा हुन्छिन् उनलाई बच्चाको नागरिकता दिन बाउ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो।
२००९ सालको नागरिकता ऐन आमा वा बाबुमध्ये एउटा नेपालमा जन्मिएको रहेछ भने नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो।
२००९ पछि अरू कुनै पनि कानुनमा हामीले त्यो प्रबन्ध राख्न सकेनौं। पछिल्लो संविधानमा हामीले संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने सुनिश्चित गर्यौं। त्यो व्यवस्थालाई अब हामीले कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ।
बाबु ठेगाना नभएको त हामी दिन सक्छौं। तर बाबु चिनिएको तर कुनै सम्बन्ध छैन भने बाबु खोज्दै हिँड्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ। एउटा आमालाई वंशीय आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने स्पिरिटका साथ यो आएको छ। यसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ।
विगतमा गल्ती गर्यौं कि के गर्यौं एकपटक समीक्षा गर्न जरुरी छ। जन्मका आधारमा दिएकोमा थुप्रै विदेशीले नागरिकता लिए भन्नेछ। त्यसलाइ सरकारले आँट र हिम्मतका साथ खोज्न जरूरी छ। तर दिइसकेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता दिने अनि संविधानमै उनीहरूका बच्चाले नागरिकता प्राप्त गर्छ भनेर भन्यौं। त्यस्तो अवस्थामा अहिले ढिला भैसकेको थियो। बच्चाहरू विभिन्न ठाउँमा असुविधा भएको थियो। त्यो व्यवस्था फुकाएको छ।
संविधानमा समानता गर्न नसकेको एउटी छोरी विदेशीसँग विवाह गर्छिन् भने विदेशीसँग विवाह गरेका कारण नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दिनन्। ज्वाँइले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। समानता गरौं। ६/७ वर्ष यही बस्ने व्यवस्था गरौं। बुहारीलाई पनि ज्वाँइलाइ पनि।
संविधानमा लेख्न सकिएन। त्यसमा धेरै छलफल गर्न सकिएन। तर एउटा छोरीले विदेशीसँग विवाह गर्छिन् र सन्तान नेपालमा जन्माउँछिन् र विदेशीको अत्तोपत्तो हुदैँन। विदेशी छाडेर गैसक्यो । त्यो अवस्थामा त्यो आमाले नागरिकताविहीन अवस्था बनाउन सक्दैनौं। पहिलोपटक हामीले संविधानमा अधिकारको रूपमा राखेका छौँ।
पुष्पा भुषाल
नागरिकताको विषय राज्य र नागरिकबीच अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्ध स्थापित गर्न हो। हामी नागरिकताबारे प्रष्ट रहेनछौं।
नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको आधारमा दिने हो कि दिएपछि राष्ट्रियतामा आउने हो?
कहिले वंश र जन्मको आधारमा दिने भनेर परिभाषा।
संविधानको धारामा नागरिकता प्राप्त गर्न विभेद गरिने छैन भनेर हक सुनिश्चित गरेको छ। हिजो पनि हामीले भन्यौं नेपालको आमा एउटा नेपालको नागरिकता होल्ड गरेर बसेकी महिलालाई राज्यले नागरिक मान्ने कि नमान्ने?
हिजोको दिनमा आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदै गर्दा ठिक छ हामीले स्वीकार गर्यौं। आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्दा न्यायाधीश चन्द्रकान्त ज्ञावलीको इजलासले भन्यो- आमासँग बच्चाको रगतको सम्बन्ध हुँदैन बाबुसँग मात्र हुन्छ। त्यसैले वंशीय अधिकार पितासँग मात्रै जोडिएको हुनाले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्दैन भन्यो।
तर आज हामीले संविधान पल्टाएर हेर्यौं भने अंश र वंश दुबैको अधिकार हुन्छ भनेर लेखेको छ। र आज एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई वंशको नागरिकता दिन नपाउने? यस्तो असमान संघीय कानुन बनाउने किसिमबाट अगाडि आएको छ यसमा मलाई लाग्छ, यो महिलासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (सिड) र बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि विपरित हुन्छ।
बिहे गर्दासम्म नागरिकता नलिएकी महिलाले त्यसपछि लिनुपर्यो भने के हुने? बाआमाको नामबाट नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न यो विधेयकले सिर्जना गरिदिएको छ।
गम्भीर सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
आमाले बच्चालाई नागरिकता दिलाउँदा बाबु को हो भन्ने पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने, आधार खडा गर्नु पर्ने शर्त राखिदिएको छ। सम्पूर्ण कुरा पुष्ट्याइँ गरेपछिमात्र महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था महिलामैत्री होइन।
प्रमोद साह
यो विधेयकले जन्मसिद्द नागरिता लिएकाका सन्तानको छटपटाहटलाई सम्बोधन गरेको छ।
अन्तरिम संविधान जारी हुने बेला जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। तर पछि गृह मन्त्रालयको एउटा परिपत्रले त्यसलाई रोकिदियो। मलाई आश्चर्य संविधानसँग बाझिने गरी त्यसरी परिपत्र पठाउने मन्त्रीलाई किन कारबाही हुन्न? त्यो परिपत्रले ९ वर्षसम्म नागरिकता नपाएका उनीहरूले छटपटाहटको क्षतिपूर्ति कसले दिने?
हामी एकातिर समानताको कुरा गर्छौं तर पितृसत्तात्मक सोच अनुसारको कानुन बनाइदिन्छौं। यो कस्तो कानुन हो ९ महिना कोखमा राखेर जन्म दिने आमाले सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा बाउ खोज्ने ?
पार्वती कुमारी विसुन्खे
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक हामी। तर आमा भनेका दोस्रो दर्जा हुन् भन्ने दर्जा पाउन बाध्य हामी महिला! मैले यो कुरा किन जोडिराखें भन्दा ९ महिनासम्म सुरक्षित रूपमा बच्चालाई कोखमा राखेर ज्यानको परवाह नगरी जन्माउने आमा दोस्रो दर्जाको रूपमा परिचित छन्।
अहिले ९ लाख बालबालिका भगौडा बाबुका सन्तान छन्। तिनका आमाले वंशका आधारमा नागरिकता बनाउन सकेका छैनन्। यदि नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने हो भने यो वा त्यो बहना नबनाई आमाको नामबाट वंशको आधारमा सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ। आमाले बाउ पुष्टी गर्नु पर्ने प्रावधान कस्तो हो? यसले गोपनियताको हक र समानताको अधिकार कसरी रक्षा गर्छ?
बाबुको पुष्टी गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरियोस्।
गगन थापा
२०६८ सालमा हाम्रो पहिलो र ७१ दोस्रो छोरीको जन्म भयो। त्यो बेला म संविधानसभा सदस्य थिएँ। हामी संविधानबाट आएको दस्तावेजमाथि छलफल गर्दै थियौं। समान वंशीय अधिकार लगायतका विषयमा।
दोस्रो छोरी भैसकेपछि थुप्रै साथी सांसदहरूले सोध्नु भयो- के भयो? मैले छोरी भयो भनैं। धेरैले बधाई दिनुभयो। केहीले चिन्तित भयो होला भन्ने अनुमान लगाएर भाकल गर्ने मन्दिरबारे भन्नुभयो। सांसद साथीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर म दु:खी भएँ।
हामीले संविधानमा लेख्न त लेख्यौं महिला र पुरूष समान हुन्छ तर मन र मस्तिस्कले मानेका छैनौं। अहिले पनि ठान्छौं- महिला पुरूषमा आश्रितै छ। महिला पुरूषमा निर्भरै छ। पहिलो संविधानसभामा मलाई याद छ विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा काम गर्दा हामी समानताको चर्चा गर्यौं। जुन संविधानको त्रुटीको कुरा आयो, त्यतिबेला पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा राष्ट्रियताको कुराको छलफल गर्दै गर्दा हामी व्यक्त गर्दैनथ्यौं। अव्यक्त ढंगबाट सोच्थ्यौं-के आमाले यो जोगाउन सक्लान्। स्वाधिनताको जिम्मा त पुरूषको हो भन्ने ढंगबाट हाम्रा कुरा आउँथे। हामी संविधान बनाउँदा चुक्यौं, कानुन बनाउने बेला सच्याउँछौं भन्यौं। अहिले हृदेयश त्रिपाठीले भन्नुभयो कब्जियत किन हुन्छ भनेर।
हामीले अहिले पनि स्वीकारेकै छैनौं महिला पुरूष बराबर हुन्छ भनेर।
कहिले हामी संविधान बनाउने चुक्छौं कानुन बनाउने बेला मौका आउँछ फेरि हामी चुक्छौं। योपटक हामीलाई एउटा मौका आएको छ। आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिने बाटो खोल्ने अवसर।
संविधानमा उल्लंघन गर्यो कानुनले अझ बढी उल्लंघन गर्यो भने निश्चित छ भोलि प्रशासनले योभन्दा बढी गर्छ। उसलाई लाग्छ स्वाधिनता जोगाउने काम त मेरो हो।
हामीले माथि सर्वोच्च ठाउँमा महिला र पुरूष बराबर गर्न सकेनौं भने तल त महिलामाथि हिंसा हुन्छ, हुन्छ।
विन्दा पाण्डे
आज फेरि एकपटक नागरिकताबारे छलफल छौं। पहिलो संविधानसभामा मस्यौदा गरिरहेका थियौं। त्यो बेला नागरिकतामा विभेद छ यसलाई मान्न सकिन्न भन्ने सर्वसम्मतबाट पास भयो। दुर्भाग्यवस दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा यसले आफैलाईं जन्म दिएका आमा र बावुलाई समान देख्न सकेन। र हामीले आफैले जन्म दिएका छोरा र छोरीलाई समान देख्न सकेनौं।
यसखालको स्थितिमा हामी उभिएका छौं।
हामीले यो विधेयकका प्रावधानमा दफावार छलफल गर्दा सम्झिनुपर्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अघि के प्रतिवद्धता गरेका छौं? संविधानको विभेदबारे छलफल गरौंला तर जतिसम्म प्रगतिशील तरिकाले अघि बढ्न सक्ने अनुमति दिएको छ त्यहाँसम्म जान हामी सक्छौं कि सक्दैनौं? तयार छौं कि छैनौं?
हामीले हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा के लेखेका छौं, हेरौं। त्योभन्दा बढी चुनावमा जाँदा हामीले के प्रतिवद्धता गरेका छौं, सम्झौं हामीलाई भोट दिएका ती आमा र नानीहरूको भावनालाई समेटेका थियौँ। ध्यान दिउँ।
यसमा महिला र पुरूष होइन सबै नागरिकता। कसैलाई राज्यविहीन बनाउने लाइसेन्स लिएर हामी यहाँ आएका छैनौं भन्ने मनन गरौं।
डिला संग्रौला
सदनदेखि बाहिर पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन किन सक्दिनँ भन्ने बहस भएको छ। दुबै बहसको बीचमा छु। म पनि आमा हुँ किन मेरो मातृत्व, पहिचान र अस्तित्वमाथि आज प्रश्न गरिएको छ? किन विभेद गरिएको छ? यो प्रश्न मजस्ता आमाहरूको हो।
कुनैपनि नागरिकतलाई नागरिकता दिँदा विभेद गरिने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ। अहिले त्यसविपरित विधेयक आएको छ। आमाले पुष्टी गर्नु पर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यो खारेज गर्नुपर्छ। महिलालाई हेर्ने मुलुकको दृष्टिकोण फेरिनु पर्छ। आमाको नामबाट सहजै नागरिकता दिनैपर्छ।
सांसदहरूले बोलेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था भए त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
‘अब विधेयक संसदमा आएको छ। सबै नेपालीले समान हिसाबले नागरिकता पाउनुपर्छ र त्यसो गर्दा देशको राष्ट्रियतामाथि हुनसक्ने खतरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ थापाले भने।
