पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले देशभरि पुल निर्माणमा अनियमितता र ढिलाइ गरेको सडक विभागको तथ्यांकले देखाए पनि उसैलाई सरकारी निकायबाट अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का दिने क्रम रोकिएको छैन।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन निर्माण गर्न पप्पु कम्पनीसँग २ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का दिन सम्झौता गर्न लागेको छ। पटक-पटक कामको गुणस्तर र विश्वसनीयता गुमाएको कम्पनीलाई कम रकम कबोलेकै आधारमा ठेक्का दिनु जायज हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सुरूमा कम रकम कबुलेर ठेक्का हातमा लिई पछि आयोजना अलपत्र पार्नु पप्पु कम्पनीको विशेषता भएको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणका अधिकारी भने ‘पत्रिकामा आएको समाचारकै आधारमा पप्पुको विश्वसनीयता छैन भन्न नमिल्ने’ तर्क गर्छन्। विगतमा पप्पुले कहाँ-कहाँ काम बिगार्यो आफूलाई जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त सडक विभाग, पुल महाशाखाको विवरणअनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २८ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ। तीमध्ये अधिकांश काम ढिला भएका छन्। कतिपयको प्रगति शून्य छ। म्याद सकिँदा पनि काम नभएकोसमेत भेटिन्छ। सात वटा पुलको काममा त अनियमितता गरेको भनी पप्पुमाथि छानबिन भइसकेको छ।
दिनैपिच्छे लगातार पुल निर्माणको ठेक्का दिइएको पनि विवरणमा देखिन्छ। दुई-तीन दिनबीचमै दुई अर्ब २५ करोड ९५ लाख ५९ हजार रुपैयाँको ठेक्का पप्पुलाई दिइएको छ।
छानबिनमा परेकाबाहेक अन्य पुल निर्माण पनि अलपत्र पारेकाले पप्पु कम्पनीको योग्यता सूचकांक खराब रहेको सडक विभागका अधिकारी बताउँछन्।
‘म्याद गुज्रिएका योजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जरिवाना तिराएर काम लगाइरहेका छौं,’ पुल महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग बस्नेतले भने, ‘ऐनले जे भन्छ हामीले त्यसैअनुसार कारबाही गर्ने हो।’
यी हुन् पप्पुले अलपत्र पारेका पुल
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियारले आफू निर्वाचित जिल्लाकै पुल लामो समयदेखि अलपत्र छोडेको भेटिएको छ।
पप्पुले २०७० साउन २७ मा सक्नुपर्ने पर्साको नवरगिया पुल ८५ प्रतिशत काम सकेर छाडेको हो। २०६८ साउन २७ मा सम्झौता भएको उक्त पुल २ करोड ९८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लागतको छ।
त्यस्तै, २ करोड १४ लाख २६ हजार लागतको पर्साकै तिलावे पुल ३० प्रतिशत मात्र बनेको छ। उक्त पुल २०७० साउन २७ मै सक्नुपर्ने थियो।
२०७१ असार २९ मा सम्झौता भएको गोरखा जाने त्रिशूली नदीको पुल पनि अलपत्र छ। २०७४ पुस २९ मा सक्नुपर्ने उक्त पुलको काम १० प्रतिशत मात्र पूरा भएको विभागको उक्त विवरणमा छ। पुलको निर्माण लागत १५ करोड हो।
२०७४ असार ३० मा सक्नुपर्ने गिदेरी खोलाको पुल सम्झौता सकिँदा भर्खर जग खन्ने काम सुरू भएको छ। २०७१ असार २९ मा सम्झौता भएको थियो। यसको लागत १५ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हो।
रौतहट पिपरियास्थित तरहरी झाँज नदीको पुलको म्याद सकिएको तीन महिना पुगेको छ। यसको लागत ५ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। सम्झौता २०७५ जेठ १० मा सकिएको छ। म्याद सकिएको अवधिमा ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।
डोटीको वानडुंग्री सैन पुलको म्याद सकिन दुई महिना पनि बाँकी छैन। यो पुलको म्याद २०७५ मंसिर ५ मा सकिन्छ। यसको लागत २६ करोड २० लाख ८८ हजार रुपैयाँ हो। अहिलेसम्म ११ प्रतिशत काम मात्र भएको छ।
विवरणअनुसार डोटीकै रंगुन खोलाको पुलको म्याद फागुनमा सकिन्छ। त्यसको ४४ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ।
सुनकोसी, दूधकोसी, बागमती, बबई र त्रिशूलीमा उस्तै
२०७६ असार २९ मा सक्नुपर्ने सुनकोसी नदीका १२० मिटर लामा दुई पुलको निर्माण प्रगति शून्य छ। सुनकोसी नदीको रानीटार-साउने जोड्ने ती पुल ५० करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ लागतका छन्।
दूधकोसी नदीमा यही हाल छ।
२०७६ असार २९ मै सक्नुपर्ने दूधकोसी नदीका २०० मिटर लामा दुई पुलमा ७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। ती दुवै पुल ५० करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ लागतका हुन्।
तराईबाट चुरे पहाड हुँदै खोटाङ र भोजपुरको ‘लाइफलाइन’ जोड्ने यी पुल निर्माण सम्झौता सकिन एक वर्ष पनि समय छैन। यी पुल २०७३ असार ३० मा सम्झौता भएका हुन्।
उता, रौतहट पिपराको बागमती नदीमा पप्पुलाई ७०० मिटर लामो पुल बनाउने ठेक्का दिइएको थियो। २०७६ असार २९ मा सक्नुपर्ने उक्त पुल १५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ। यसको लागत ८६ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ।
२०७३ असार ३० मा सम्झौता भएको दाङ, मठेरुवास्थित बबई नदीको २०० मिटर लामो पुल पनि १५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ। यो पुल २०७५ पुस ३० मा सक्नुपर्नेछ। निर्माण लागत २२ करोड ४ लाख ५० हजार छ।
त्यस्तै, २०७५ पुस ३० मै सक्नुपर्ने बैरेनी कल्लेरी, स्यालटार धादिङस्थित त्रिशूली नदीको १५१ मिटर लामो पुलको प्रगति नाजुक छ।
२०७३ असार ३१ मा सम्झौता भएको १७ करोड २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेटको उक्त पुल १७ प्रतिशत मात्र सकिएको देखिन्छ।
रौतहट, चन्द्रनिगाहपुरको लमही खोलाको पुल म्याद आगामी फागुनमा सकिन्छ। यो ४० प्रतिशत मात्र सकिएको छ। १२५.९ मिटर लामो उक्त पुल २०७३ चैत २१ मा सम्झौता भएको थियो। यसको लागत ९ करोड २२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ भने सकिनुपर्ने म्याद २०७५ फागुन २० हो।
२०७४ असारमा पप्पुलाई दुई साताभित्र दुईवटा पुलको ठेक्का दिइएको थियो। त्यसमध्ये २०७७ पुस ११ मा सक्नुपर्ने कमला नदीको ४०० मिटर लामो पुलको काम २.४५ प्रतिशत मात्र भएको छ। २०७७ असार २८ मा सक्नुपर्ने बैरिया लालबकैयाको २०० मिटर लामो पुलको प्रगति विवरण आएकै छैन।
यी दुवै ठूलो रकमको ठेक्का हो। कमला नदीको पुल ५० करोड २७ लाख ४८ हजार र लालबकैयाको २६ करोड ४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ लागतको छ।
अझै पप्पु ‘प्यारो’
माथि उल्लिखित पुलहरूको विवरण हेर्दा पप्पुको कामको प्रगति र गुणस्तर दुवै कमजोर पाइए पनि सरकारी निकायको निम्ति भने उही ‘प्यारो’ छ।
भर्खरै मात्र राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन निर्माणमा पप्पुले सबैभन्दा कम २ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कबोल गरेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उसैसँग सम्झौता गर्न लागेको छ।
प्राधिकरणका सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धर पप्पुले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको ‘भेरिएसन’ भइरहेको बताउँछन्। ‘भेरिएसन’ सकिएपछि सम्झौता गर्ने-नगर्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए।
यहाँ प्राधिकरणले पप्पुको पूर्वयोग्यता हेरेको देखिन्न। सडक विभागले नै तयार पारेको विवरणसमेत जानकारीमा नभएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन २०७३ ले सिंगल र डबल खामबन्दी गरी दुई प्रकृतिका ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
सिंगल खामअन्तर्गत ६० लाखदेखि ६ करोडसम्मको ठेक्का पूर्वनिर्धारित आर्थिक प्रस्ताव र बजेट प्रस्ताव सँगसँगै राखेर सम्झौता गरिन्छ।
डबल खामबन्दीअन्तर्गत भने पूर्वयोग्यता हेरेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव पास गरिन्छ। यसमा निर्माण कम्पनीको योग्यता निर्धारणको समयसीमा राखेर आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ। योग्यता निर्धारण प्राविधिक पक्ष हो। ठेकेदार कम्पनीको तीन र पाँचवर्षे कार्यको सूचकांक हेरेर प्राविधिक क्षमता निर्धारण गरिन्छ।
पप्पुसँग राष्ट्र बैंक निर्माणको ठेक्का लाग्दा पूर्वयोग्यता निर्धारण नगरेको भेटिएको छ।
सम्बद्ध अधिकारीहरू एकै खामबन्दीमा ठेक्का खोलिएको र त्यसमा पूर्वयोग्यता अनिवार्य नभएको जिकिर गर्छन्। ‘ऐनको व्यवस्थामै रहेर दुईवटा खामलाई एउटैमा मिलाएर ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको हो,’ मानन्धरले भने, ‘यसमा पूर्वयोग्यता अनिवार्य छैन।’
भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौला भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका काममा यतिधेरै विवाद सार्वजनिक हुँदा पूर्वयोग्यता सूची नहेर्नुले कमजोरी उजागर गरेको बताउँछन्।
‘यसमा मिलेमतोको शंका गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको हातमा भइरहेका कामको सूची र त्यसको कार्यसम्पादन हेर्नु अनिवार्य हुन्छ।’
ऐनले नै प्रस्ताव दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएपछि प्रस्तावदाताबाट प्राप्त प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका सिलबन्दी खाम छुटयाउनुपर्ने बताउँछ।
‘छुट्याइएका खाममध्ये पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नुपर्नेछ र आर्थिक प्रस्तावको खाम नखोली सुरक्षितसाथ छुट्टै राख्नुपर्नेछ। छुट्याइएको आर्थिक प्रस्तावको खाम प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेपछि मात्र खोल्नुपर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पप्पुको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ। पप्पुको प्राविधिक क्षमतामा सडक विभागले यसअघि नै औंला ठड्याइसकेको थियो। बबई नदीको पुल निर्माणमा पप्पुको प्राविधिक क्षमता कमजोर देखिएको विभागको रिपोर्ट छ।
यही कमजोरी ढाकछोप गर्न पप्पुले चलाखी गर्दै आएको छ।
पप्पुले ठेक्का लिएका २८ पुलमध्ये अधिकांश ‘ज्वाइन्ट-भेन्चर’ छन्। आफ्नो प्राविधिक क्षमता कमजोर रहेका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग मिलेर ‘ज्वाइन्ट-भेन्चर’ ठेक्का लिन पाउने नियम छ। पप्पुले यो नियमको मनग्य लाभ उठाइरहेको छ। उसले आफ्नो प्राविधिक कमजोरी लुकाउन अरू कम्पनीको हात समातेर ठेक्का लिन्छ र ती काम पनि अलपत्रै छाडिदिन्छ।
‘ज्वान्ट-भेन्चर’मै ठेक्का लिएका पुल पनि पप्पुले निर्माण नगर्दा उसको चलाखी छर्लंग हुने पूर्वसचिव सिटौला बताउँछन्।
उनका अनुसार एकै कम्पनी र त्यसमाथि अविश्वसनीयलाई बारम्बार ठेक्का दिँदा सबै काम प्रभावित हुन्छ।
‘पप्पुले राष्ट्र बैंकको घर बनाउने ठेक्का पायो भने उसले अन्य जिल्लाबाट आफ्ना कामदार र मेसिन यहाँ ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसले उताको अलिअलि काम पनि ठप्प हुन्छ।’
राष्ट्र बैंक निर्माणको ठेक्कामा भने पप्पुसँग ‘ज्वाइन्ट-भेन्चर’ पनि छैन। यस आधारमा पप्पुलाई मात्र हेरेर कसरी यति ठूलो काम गर्न योग्य ठहर्याइयो भन्ने प्रश्न पनि छ।
मानन्धर भने ‘प्रक्रिया पुर्याएर आउने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई रोक्न नमिल्ने’ बताउँछन्।
खरिद ऐनले भनेको पूर्वयोग्यता के हो?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समय-समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गनुपर्ने ऐनमा छ। खरिद ऐनको यो प्रावधानले राष्ट्र बैंकजस्तो ठूलो निर्माणमा पूर्वयोग्यता निर्धारण आवश्यक छ।
एेनमा थप भनिएको छ, ‘योग्य बोलपत्रदाता पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्नेछ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार यो व्यवस्था ऐनमा भए पनि व्यवहारमा छैन।
पूर्वयोग्यताका लागि योग्यताका आधार, प्रस्ताव तयार गर्ने र पेस गर्ने तरिका उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी छनौट हुने आवेदकको सूची सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरी सबै आवेदकलाई पठाउनुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका यी बुँदाले हातमा ठेक्का भएकालाई नयाँ ठेक्कामा कस्न पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ भनिएको हो। ‘यस्तो नगरिकन ठेक्का सम्झौता गर्दा पप्पुजस्ता कम्पनीले ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ,’ सिटौलाले भने।
‘बोलपत्र कागजात वा प्रस्तावमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा पेशागत र प्राविधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता, विगतको कार्यसम्पादन, बिक्रीपछि सेवाको व्यवस्था, जगेडा पार्टपूर्जाको उपलब्धता, कानुनी सक्षमता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेशागत कसुर गरेबापतको सजाय र यस्तै अन्य आधार उल्लेख गर्न सकिने छ,’ ऐन भन्छ।
पप्पुमाथि २०६८ सालमा एकपटक कारबाही भइसकेको छ। नक्कली कागजात देखाएर ठेक्का हात लिन खोजेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको थियो।
पप्पुले बनाएका सात पुलमाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हालसालै छानबिन गरेको थियो। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। सडक विभागका अधिकारीले छानबिनमा पप्पुका पुलमा धेरै लापरबाही देखिएको बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुस्
पप्पुका २८ पुलको सूची
.jpg)
.jpg)
