बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भासियो।
सडक विभाग, पुल महाशाखाका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त पुल हस्तान्तरण नहुँदै भत्किएको थियो।
पुल भासिएपछि सडक विभागले एउटा टोली स्थलगत अनुगमनमा खटायो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको उक्त टोलीले एक महिनाअघि बबई नदी भत्किनुको कारण खुलाएर रिपोर्ट बुझाएको छ।
रिपोर्टको सार छ– पुल निर्माणमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले चरम लापरबाही गरेको छ। जसरी निर्माण हुनुपर्ने हो, भएको छैन।
पुल महाशाखाका अनुसार बबई नदीको बीच भागका १६ वटा पिलर भत्किएका छन्। रिपोर्टले कि पुनर्निर्माण कि रेट्रोफिट गर्न सुझाव दिएको छ।
‘रेट्रोफिट वा पुनर्निर्माण जे भने पनि पुल फेरि बनाउनुपर्ने अवस्था हो,’ पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘बबईको पुल निर्माण चिन्ताजनक भएको रिपोर्ट छ।’
थापाका अनुसार १६ वटा पिलर रहेको पुलको एउटा सिंगै भागले जमिन छोएको छ। ती १६ वटै पिलर सग्ला छैनन्। तिनीहरूले जमिन छोडिसकेका छन्।
१६ मिटर जमिन खनेर पिलर गाड्नुपर्नेमा बबई पुलमा पाँच मिटर मात्र भेटिएको छ। जुन, तीन गुणा कम गहिरो हो। यसले पुल निर्माणको न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेको पुष्टि भएको छ। वर्षौं आयु हुनुपर्ने पुल निर्माण नसकिँदै भत्किनुले स्वाभाविक लापरबाही देखाएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतको रोहवरमा टोलीले पिलर जाँच गरेको थियो। ‘पिलर ड्रिल गरेर हेर्दा पाँच मिटरमुनि माटो भेटियो,’ प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै थापाले भने, ‘यो चिन्ताजनक अवस्था हो।’
अध्ययनअनुसार कमजोर जगमा ठडिएका पिलर बबईको भेल थाम्न नसकेर भत्किएका हुन्। ठूलै बाढी आउँदा पनि पुलका पिलर हत्पत् भत्किँदैनन्।
एक महिनाअघि प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पुनर्निर्माण गर्न विभागले पत्र लेखेको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण प्रसाद रौनियारले भने पुनर्निर्माण अस्वीकार गरिरहेका छन्।
‘मकहाँ आउँदा मौखिक रुपले पुल बनाउँछु भन्नुहुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘लिखित रुपमा पुल निर्माण गर्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ।’
थापाका अनुसार पप्पुलाई एकपटक समय दिएर पुल निर्माणका लागि दबाब दिइनेछ।
निर्माण नगरे ठेक्का खोसेर कालोसूचीमा राखी कारबाही थाल्ने विभागले जनाएको छ। ‘पत्राचार गरिएको छ, काम नथाले वा नगरे ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ बनाउन लाग्ने खर्च कम्पनीको घरघरानाबाट असुल गर्ने हो,’ थापाले भने, ‘बनाउने दायित्व पप्पु कम्पनीकै हो भन्नेमा दुईमत छैन।’
पुल भासिएको जानकारी दिँदै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जले पप्पुलाई २०७४ भदौ १ गते नै चिठी लेखेको थियो। हस्तान्तरण नहुँदै पुल भासिएपछि पप्पुले पाउने बजेट पनि सडकले रोकेको थियो।
पप्पुले भत्किएको पुल बनाउने कुरा टाढा भयो। बरू आफ्नो जिम्मेवारी नै हैन भन्दै पन्छियो। सडकबाट पाउनुपर्ने रकम रोकिएपछि पप्पुले अदालत गुहार्यो। उच्च अदालत पाटन पुग्यो। २०७४ मंसिर २५ गते पप्पुले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिपाउँ भनी निवेदन दियो।
.jpg)
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको बबई नदीको पुल।मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ७, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ ९२० बमोजिम ठेक्कामा विवाद आए मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गर्न सकिने उल्लेख छ। ठेक्काको बीचमा काम बिग्रिए वा विवाद आए दुवै पक्षले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने चलन छ।
मध्यस्थकर्ता नियुक्तिबाट मध्यमार्गी बाटो खोजिन्छ। दुवैले ‘जितेको महसुस’ हुने गरी निर्णय गरिन्छ। पहुँच भएकाले यस्तोमा चलखेल गर्छन्, पप्पुको दाउ त्यही थियो।
पप्पुले शारदाप्रसाद शर्मालाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गर्न माग गर्दै सडकमा निवेदन दिएका थिए। सडकले नमानेपछि उनी अदालत गएका हुन्।
अदालतले मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले पुल हस्तान्तण नगरी भत्किएको, जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो पन्छिन खोजेको समेतबाट निवेदकको माग दाबी नपुगेको ठहर गरेको छ।
पप्पुले २०७३ असार १ गते नै निर्माण गरिसकेको भनी अदालतमा निवेदन दिएको थियो। अदालतले २०७४ चैत १३ गते फैसला गर्दै निवेदकले पेस गरेको कागजातबाट पुल निर्माण सम्पन्न पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
अदालतले २०७४ पुस ६ गते सडक विभागलाई के भएको होरु प्रमाणसहित पेस गर्न आदेश दिएको थियो। विभागले २०७४ फागुन १८ गते अदालतमा जवाफ पठाएको थियो।
अदालतको यो फैसलाबाट पुल निर्माणको दायित्व पप्पुतिरै सोझिएको कानुनतः स्थापित भइसकेको छ। अहिले अदालतको फैसला पनि पप्पुले नमानिरहेको सडक विभागले जनाएको छ।
बबई नदीको पुल २०६७/६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको उक्त पुल २०७३ असार मसान्तसम्म सकिनुपर्थ्यो। सम्झौता समयमा निर्माण पूरा भएन। सडकले हर्जाना तिराएर २०७४ कात्तिक १९ गतेसम्ममा निर्माण सक्न समय दिएको थियो।
‘यो समय चलिरहँदा पुल भत्किएको हो, निर्माण नसकिँदै पुल भासिएपछि हस्तान्तरण लिने कुरै भएन,’ नेपालगञ्ज डिभिजन प्रमुख अर्जुनकुमार बमले भने।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।का सञ्चालक रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन्। उनले देशभरि पुल तथा सडक निर्माण अलपत्र पारेको आरोप छ। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। बबईको पुल प्रकरणमा पप्पुमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
अदालतको फैसलाबाट पनि अब पप्पुले पुनः पुल निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताए। अख्तियारले पप्पु सञ्चालक रौनियारलाई पुल निर्माण रकमको दोब्बर बिगो दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ।
पप्पुले बिगारेका पुलको सूची लामै छ। ९८ करोड ८१ लाखको डुडुवा नहर, हरिवन–कौडेना १८ करोड ९२ लाख, टिकुली पुल १४ करोड ९३ लाख, कमला पुल २८ करोड १५ लाख, रातु पुल १४ करोड ६४ लाख, औरही पुल १२ करोड २९ लाख, तिलावे पुल ३ करोड ३१ लाख, नौरंगिया पुल २ करोड ९८ लाख र पुलजोर पुल १२ करोड २५ लाख रुपैयाँका पुल निर्माण अलपत्र छन्।
पप्पुका पुलमाथि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ। १५ दिनअघि गठित छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरिसकेको बताइएको छ।
मन्त्रालयले सडक डिभिजन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समिति पप्पुका पुल अनुगमन सकेर बुधबार काठमाडौं फर्केको जानकारी आएको छ।
‘फिल्ड भिजिट सक्यौं, जे देखिएको छ त्यसको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौं।’
पप्पुलाई लापरबाही र नक्कली कागजात पेस गरी ठेक्का लिन खोजेको आरोपमा २०६८ सालमा एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको थियो। नक्कली कागजात पेस गरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाबाट ठेक्का लिन खोजेको आरोप पुष्टि नै भएको थियो। पप्पुका सञ्चालक रौनियारले नगरेको काम पनि गरेको भनी कागजात पेस गरेपछि कालोसूचीमा राखिएको थियो। त्यसयता पप्पुले झन् बढी पुल र सडक निर्माण ठेक्का लिँदै अलपत्र पारिरहेको छ।
.jpg)
