चार सय १० स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटकपटक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ताकेता गरे पनि नबुझाएको कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले बताए।
पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरे पनि केन्द्रलाई बुझाएका छैनन्। एक सय ४३ स्थानीय तहका ४५ हजार ७७८ मध्ये ४५ हजार २७३ जनप्रतिनिधिले मात्र केन्द्रलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छन भने ४७५ जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन् । प्रदेश नं १ का ८३ स्थानीय तह, प्रदेश नं २ का १००, प्रदेश नं ३ का ६८ स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका २४, प्रदेश नं ५ का १८, कर्णाली प्रदेशका ५३ तथा सुदूरपश्चिमका ६४ स्थानीय तहले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएका छैनन्।
केन्द्रले स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती र स्थायी शिक्षकबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आइतबारसम्म विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। ‘हामीले पटकपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बेवसाइटमार्फत् तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिएका थियौं,’ अधिकृत पोखरेलले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले एक हजार ४३५, ललितपुर महानगरपालिकाले ९३२, भरतपुर महानगरपालिकाले ३०४, पोखरा महानगरपालिकाले ३१, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १३ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले कुनै पनि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।
