संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ। बिहीबारको छलफलमा धेरै सांसदले 'आमाको नाममा वंशजको नागरिकता दिँदा बाबु खोज्न नपाइने, बरू संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि गर्ने' धारणा राखे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेखा शर्माले संविधानले नै आमामाथि विभेद गरेको बताइन्।
'वंशजको नागरिकता दिने सवालमा संविधानले नै विभेद गरेको छ,' उनले भनिन्, 'विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा हाम्रो असहमति छ।' उनले वंशज र अंगीकृतका दफा छुट्टाछुट्टै राख्न सुझाइन्।
नेकपाकै अर्की सांसद यशोदा सुवेदीले पनि वंशज र अंगीकृत नागरिकताका व्यवस्था एउटै दफामा नराख्नू भनी सुझाव दिइन्।
नागरिकता विधेयकको दफा ३ मा 'बाबुको पहिचान नभएका महिला नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने' भनिएको छ। 'यस्तो शब्दावली प्रयोग गर्दा संविधानत: वंशजको नागरिकता पाउनेले पनि बाबु छ/छैन पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन्, 'यसै पनि बाबुको पहिचान चाहिने कुरा पितृसत्तावादी मानसिकता हो। जहाँ पनि यस्तो शब्दावली घुसाएर महिलालाई अपमान गर्न हुन्न।'
संघीय समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले आमाको नामबाट बच्चालाई नागरिकता दिलाउँदा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा राखे। आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान चाहिने व्यवस्था पनि हटाउन उनले सुझाए।
'बाबुको पहिचान चाहिने भन्ने व्यवस्था संविधानबाटै हटाउँ,' उनले भने, 'बाबु विश्वास, आमा सत्य भन्छन्। त्यसैले वंशजको नागरिकता दिँदा सत्य भएपछि विश्वास किन चाहियो वा खोज्नुपर्यो?'
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन बाबुको पहिचान चाहिने व्यवस्था संविधानबाटै फाल्नुपर्नेमा सहमत देखिए।
'संविधानसँग सम्बन्धित भएकाले संविधानै संशोधन गरौं, महिलालाई सम्मान गर्ने विषयमा कञ्जुस्याइँ गर्न हुन्न,' उनले भने, 'बाबु विदेशी भएको थाहा भए अंगीकृत हुने व्यवस्था छँदै छ। त्यसैले बाबुको पहिचान चाहिने शब्दावली संविधानबाटै हटाउँ।'
नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले भने संविधानले व्यवस्था गरे पनि सरकार र दलहरू आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन तयार नभएको भन्दै आलोचना गरे।
'आमाका नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनी आँट गर्ने कोही छ माइकालाल? दुईतिहाइ भएको दलसँग पनि यो हिम्मत जुटाउने हैसियत म देख्दिनँ,' उनले भने, 'हामीले संविधानमा त लेख्यौ, तर आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सबैलाई कब्जियत सावित भएको छ।'
उनले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका छोराछोरी मात्र हैन, उनीहरूसँग आश्रित भाइबहिनीले पनि नागरिकता पाउनुपर्ने कानुन बनाउन माग गरे।
नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डेले समय, चेतना र आवश्यकता मध्यनजर गरेर आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको भए पनि त्यसमा घुसाइएका शब्द र वाक्यले धेरैथरी समस्या पारेको बताइन्।
'हामीले संविधानमा गरेका व्यवस्थाले महिला र उसको वंशलाई नमान्दा अहिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जानेहरूले १५ थरी समस्या भोगिरहेका छन्,' उनले प्रश्न गरिन्, 'नेपालमै जन्मे हुर्केको र यहीँ बस्ने बच्चा आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा बाबु खोज्ने व्यवस्थाले ती १५ थरी समस्या कसरी हल गर्छ?'
उनले यस्तो व्यवस्थाले नेपाली सन्तानलाई न्याय नदिने धारणा राखिन्।
'आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने कुरा एकदुई जनाको हैन, यो भावनाको कुरा हो,' उनले भनिन्, 'एउटालाई नागरिकता लिन जाँदा तेरो बाबु खोई भन्ने, अर्को पक्षलाई आमा नसोध्ने? यस्तो विभेद संविधानमै रहे पनि हामी विभेदका पक्षमा गएर कानुन बनाउन हुन्न।'
उनको भनाइपछि हृदयेश त्रिपाठीले बाबुको पहिचान चाहिने भन्ने शब्दको सट्टा मर्यादित शब्द खोज्न सुझाए।
त्यसपछि मर्यादित शब्द कसरी खोज्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा बाबुको पहिचान चाहिने कुरा त बोल्दा पनि लाज हुने विषय भएको बताइन्।
'पितृसत्ताले महिलालाई नै दोषी देख्छ। समाजमा बाबुबिनाका आमालाई धेरै गाह्रो भएका अवस्था छन्। बाबुको पहिचान चाहिने शब्दलाई सुधारौं, समाज पनि सुध्रिन्छ र महिलाको अवस्था सम्मानजनक हुन्छ,' उनले भनिन्।
कांग्रेसकै सांसद प्रमिला राईले यस्तो व्यवस्थाले दुरदराजका धेरै आमा पीडित भएकाले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपाकी सांसद विना श्रेष्ठले बाबुको पहिचान चाहिने व्यवस्थाले आमाहरूलाई पटकपटक अपमान गरेकाले सम्मानजनक र मर्यादित शब्द खोज्न सुझाइन्।
नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले फेरि आफ्नो धारणा राख्न अनुमति मागिन्। उनले यसपालि एउटा लोकगीतबाट आफ्ना कुरा राख्न सुरू गरिन्।
'के भनम र खै, तिमी हाँस भो मै बसम्ला रोई! आजसम्म महिलाहरू यही भन्दै बसे,' उनले अगाडि भनिन्, 'राज्यले महिलालाई लखेट्नै खोज्या हो भने जे गरे पनि भो, तर संविधानको मूल मर्ममा गएर वंशीय अधिकार महिलाको हुन्छ भन्ने हो भने अप्ठेरो भए पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।'
नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दा राज्य लगायत सबैले महिला र पुरूषलाई नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताइन्।
'संविधान र कानुनले नै आमाका सन्तानलाई भान्जाभान्जी मान्नु न्यायिक हुन्छ?' उनले भनिन्, 'यस्ता खालका भाषा र तिनलाई प्रशासनले लगाउने अर्थका कारण महिलाले बेहोर्नुपर्ने समस्या शब्दमा बयान हुन सक्दैन। आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान चाहिने व्यवस्था हाम्रो कानुन र संविधानको पिलो हो। आमा र बच्चाको अपमान हुने यस्ता पिलो हटाउँ।'
अहिले पनि नागरिकता लिन जाँदा आमाको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा 'क्रस' चिह्न लगाइदिने गरेको उदाहरण सुवेदीले दिइन्।
'आमा जिउँदो हुँदै उसको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा इन्टु (X) चिह्न लाग्छ। अनि बच्चाको जिन्दगीमा कहिल्यै नआए पनि, बेपत्ता भए पनि, छाडेर गए पनि बाबुको चाहिँ पहिचान चाहिने?' उनले प्रश्न गरिन्।
समितिमा उपस्थित गृह र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, 'संविधानको मर्मलाई हेरेर कानुन मस्यौदा गर्दा पोजेटिभ कसरी लेख्ने भन्नेतिर कर्मचारीको ध्यान जाओस्।'
उनी भन्दा केहीपछि बोलेका महेश्वरजंग गहतराजले आमा र श्रीमतीको ठाउँमा (X) चिह्न लगाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
'हामीकहाँ आमा र श्रीमतीको ठाउँमा (X) चिह्न लगाउने व्यवस्था छन्, ती विभेदकारी हुन्। अब आमाको नामबाट पनि स्वत: नागरिकता पाउने आधार बनाउनुपर्छ। नियम-निर्देशिका बनाउँदा लैंगिक विभेद अन्त्य गरौं,' उनले भने।
सांसद नवराज सिलवालले पनि आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले महिलाहरूलाई निकै समस्या भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखे।
'यस्तो विभेदकारी व्यवस्था संविधानमा छ भने संविधानबाटै हटाउँ,' उनले भने।
छलफल सुरू भएको केही बेरमै नेकपाका नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले पहिले पनि धेरै छलफल भएको स्मरण गर्दै राजनीतिक सहमतिबाट यसका हल खोज्नुपर्ने बताएका थिए।
'यो महत्वपूर्ण कानुन हो। यसमा हामीले पहिले पनि निकै छलफल गर्यौं। यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुंगाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,' उनले भने।
