पुस २३ गते राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले छलफल राख्यो। विषय थियो- संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजन।
समितिले वित्तीय संघीयताबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री, संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माणबारे बुझ्न कानुनमन्त्री र कर्मचारी समायोजनबारे छलफलका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई एकैसाथ बैठकमा डाकेको थियो।
समितिको छलफलमा सांसदले संघीयता कार्यान्वयनको जटिल विषयमा राम्रा प्रश्नै सोध्न सकेनन्।
अधिकांश सांसदले आफ्ना स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएको गुनासो पोखे। कतिपयले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नगएको गुनासो गरे।
एक जना सांसदले अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडालाई प्रश्न गरे-सांसदले खर्च गर्न पाउने ४ करोड बजेटमा हाम्रो सहमति नभए पनि हुने व्यवस्था किन राखियो?
संघीयता कार्यान्वयनको विषय जति गहन थियो राष्ट्रिय सभाका सांसदको प्रस्तुति उति नै हलुका र बिना अध्ययनका। कुनै पनि सांसदले विषयको गहिराइ बुझेको देखिएन।
विधि निर्माणमा राष्ट्रिय सभाबाट ‘दोस्रो हेराइ’को अपेक्षा गरिन्छ। तल्लो सदनबाट यदाकदा बहुमत र राजनीतिक बाध्यताका आधारमा कानुन निर्माण हुन जान्छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाभन्दा परिपक्व मानिने राष्ट्रिय सभाले विज्ञताका आधारमा ती कानुनको औचित्यको पुन: परीक्षण गराउन सक्छ, संशोधन गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म त्यस्तो परिपक्वता देखाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाले पास गरेका विधेयकलाई परीक्षणमा राखेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सभा अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाकै प्रतिछाया जस्तो देखिएको छ।
त्यसमा राष्ट्रिय सभाका सांसदको ‘ल्याकत’ले पनि काम गरेको छ। केही समयअघि नेकपाका एक सांसदले सिंहदरबारमा पत्रकारसँग भने ‘यदि राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारी पनि नभएको भए राष्ट्रिय सभाले एउटै कानुन बनाउन समेत नसक्ने रहेछ।’
अधिकारी र बिडारी दुबै बरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन्।
नेपालमा राष्ट्रिय सभाको खासै लामो इतिहास नभए पनि यसअघिका राष्ट्रिय सभाहरुमा धेरै सक्षम र प्रभावशाली सांसद पनि निर्वाचित वा मनोनित भएर आएका थिए।
त्यसले राष्ट्रिय सभाको साख र विज्ञता दुबै बढाएको थियो।
जस्तो, २०४८ पछि राष्ट्रिय सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता व्यक्तिहरू थिए। नेपाली कांग्रेसले समेत त्यतिबेला महेश आचार्य, नरहरि आचार्यजस्ता व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको थियो। राजा आफैंले पनि राष्ट्रिय सभामा रमेशनाथ पाण्डेजस्ता परराष्ट्रका क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तित्व भित्र्याएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राधेश्याम भट्टराईका अनुसार राजाको शासन अवधिमा समेत राष्ट्रिय सभामा योग्य मानिस राख्ने चलन थियो।
‘राजा महेन्द्रले अमेरिका भ्रमणका क्रममा दौरा सुरूवाल लागएको र अध्ययन गरेको ठिटो देखेर भेषबहादुर थापालाई लिएर आएका थिए’, भट्टराई भन्छन्, ‘यसपटक मैले अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडालाई मात्र विषय विज्ञ देखेको छु।’
भट्टराई राष्ट्रिय सभामा आउने व्यक्ति चयन वुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले नभए त्यसैले इज्जतमा दाग लगाउने बताउँछन्।
‘कुनै विषयमा विज्ञ भएका योग्य व्यक्ति निर्वाचित नहुन सक्छन् तर कानुन बनाउन उनीहरू अपरिहार्य हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा चाहिन्छ। त्यस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘हिमाल चढ्नेले कविता लेख्न जान्दैनन्। कविता लेख्ने हिमाल चढ्दैन।’
त्यतिबेलाको राष्ट्रिय सभाले गैरसरकारी विधेयक तयार गरेरसमेत इज्जत कमाएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले ध्यान नदिएका कतिपय विषयमा त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफ्नै अग्रसरतामा कानुन बनाएका थिए। कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले मावन अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामै ल्याएका थिए। त्यस्तै सुवास नेम्वाङले कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए भने शंकर अधिकारीले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद विधेयक ल्याएका थिए। यसपटक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसदमध्ये कतिले यस्तो कानुनको मस्यौदा तयार पार्न सक्लान्, प्रश्न यथावत् छ।
घुमिफिरी राष्ट्रिय सभालाई यसपटक इज्जत कमाउने अवसर प्राप्त भएको छ- प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा संशोधन मार्फत्। १६ औं पटक अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको मागअनुसार राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन गर्न सक्छ।
पाँच बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिएर ‘ओभर लोडेड’ भएका विश्वविद्यालयको भार नथप्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले संशोधनमार्फत् गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र मुलुकको परिस्थिति विचार गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याएर परिपक्वता देखाउने अवसर राष्ट्रिय सभालाई छ।
के राष्ट्रिय सभाले यो काम गरेर आफ्नो इज्जत बढाउन सक्छ? कतिपय त्यस्तो सम्भावना कम रहेको जिकिर गर्छन्।
उनीहरूको तर्क छ- राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटस्थ हुन्। नेकपाको प्रतिष्ठाको विषय बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक माथि ‘दोश्रो हेराइ’ गराउने ‘रिस्क’ लिन तिमिल्सिना तयार नहुन सक्छन्।
त्यसो त उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट नाराबाजी बीच पेश गराएका छन्। यसले पनि उनको ध्यान राष्ट्रिय सभाको इज्जत भन्दा नेकपाको ‘लाइन’ अनुसार अघि बढ्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमै आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो। राष्ट्रिय सभाको इतिहास हेरे भने तिमिल्सिनाले त्यो प्रष्टै देख्नेछन्।
२०५७ सालमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले सैद्धान्तिक छलफलबाटै अस्वीकृत गरिदिएको इतिहास छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला संकलन गरिएको मतदाता नामावलीलाई नागरिकता वितरण गर्दा आधार मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद त्यतिबेला उत्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले उक्त नामावलीलाई आधार मान्न सहमति साथ नागरिकता विधेयकको संशोधन अगाडि बढाएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले संविधानसँग बाझिएको भन्दै सैद्धान्तिक छलफलबाटै अस्वीकृत गरिदिएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय सभामा भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा २० मत परेको थियो भने विपक्षमा २२ मत परेको थियो।
यद्यपी राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भए पनि त्यतिबेला प्रतिनिधसभाले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र कहाँ पठाएको थियो। राजा वीरेन्द्रले त्यतिबेला विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। सर्वोच्चले त्यतिबेला संविधानसँग बाझिएको जवाफ राजालाई पठाएको थियो। भलै त्यतिबेला नागरिकता विधेयक विवादित बनेको थियो। राजाको भूमिकामा समेत प्रश्न उठेको थियो।
तर राष्ट्रिय सभाले विधेयक रोकेर आफ्नो स्वतन्त्र उपस्थिति देखायो। ‘दोस्रो हेराइ’को भूमिकाको पालाना गर्यो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि ‘दोस्रो हेराइ’को अवसर राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्न सक्छ।
केही समयअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष हद राखिएको छ। यसको अर्थ परिपक्व मान्छे राष्ट्रिय सभामा आउँछन् भन्ने हो।’
उनको जिकिर थियो- प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आउँदा विधेयकमा विभिन्न कारणले कमी कमजोरीका साथ आउन सक्छ। त्यसको कमी कमजोरी औंल्याउने काम गर्न सक्छौं।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जसरी मर्यादापालक लगाएर चिकित्सा विधेयक पेश गर्न मन्त्रीलाई अनुमति दिए, त्यसबाट राष्ट्रिय सभाको परिपक्वता होइन, कमजोरी झल्किएको छ।
विधेयकमा संशोधनको समय अझै छ।
राष्ट्रिय सभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर पठायो भने उसको परिपक्वता पक्कै झल्किने छ।
सायद डा. केसी अनसनमा अप्ठ्यारोमा परेको सरकारलाई पनि राष्ट्रिय सभाको त्यो संशोधनले निकास दिनेछ।
के राष्ट्रिय सभा त्यो परिपक्वता देखाउन तयार छ?
