सरकारले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिका बढाउने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संसदमा दर्ता भएको शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले प्रधानमन्त्री(कुलपति)ले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखेको हो।
यसअघि कुलपतिले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने अधिकार थियो। संशोधनमा कुलपतिले ‘निर्देशन दिने’ व्यवस्था थपिएको हो। कुलपतिको भूमिका प्रभावकारी तुल्याउन निर्देशन शब्द थप गरिएको विधेयकको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ।
सहकुलपति रहने शिक्षा मन्त्रीको अधिकारसमेत विधेयकमा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था यसअघि विधेयकमा थियो। विधेयकमा शिक्षा मन्त्री (सह कुलपतिल)ले आवश्यकता अनुसार निरिक्षण गर्न र गराउन र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारले संविधान अनुकुल नभएका कानुन गत फागुन २१ गतेभित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्ने भए पनि विश्वद्यालयका ऐन संशोधन भएका थिएनन्। संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वत: अमान्य हुने भएपछि सरकारले ढिला गरीमात्र संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो।
विधेयकले कुलपति (प्रधानमन्त्री)ले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसअघि रिक्त भएको स्थानमा पुर्तिको व्यवस्था भए पनि आचरण र जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालय ऐनमा थिएन।
कुलपतिले विश्वविद्यालयको सभाका एक चौथाइ सदस्यले हटाउन निवेदन दिए छानबिन गराएर हटाउने प्रस्ताव सभाको बैठकमा लैजान सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको हो। यस्तो प्रस्ताव विश्वविद्यालको सभाको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। सरकारले ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भन्दै उल्लेखित व्यवस्था विधेयकमा समेटेको हो।
विधेयकले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क हुने संविधानको प्रावधानलाई कानुन संशोधनमार्फत् समेट्न खोजेको छ।
‘विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका आर्थिक रूपले विपन्न दलित र अपांगता भएका विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षा नि: शुल्क हुनेछ’, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयश्रोत वा सम्पत्ति नभएको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके भन्दा न्यून आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ।’
विधेयकले विश्वविद्यायले प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि दलित विद्यार्थीका सिट तोक्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले छात्रवृती ऐन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग ऐन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, लुम्बिनि बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन एकसाथ संशोधन अगाडि बढाएको हो।
