नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जिल्ला कमिटीको जिम्मा सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र केन्द्रीय सदस्यलाई पनि दिएर जिल्लाको एकीकरण टुंगायो। जिल्लाको एकीकरण टुंगाउँदा नेकपाले एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी व्यवस्था गर्ने गरी यसअघि स्थायी समितिबाट भएको निर्णय भने उल्ट्याएको छ।
केन्द्रीय सदस्यदेखि जनप्रतिनिधिले समेत जिल्ला कमिटीको जिम्मेवारी पाएपछि उनीहरूले सहज ढंगले काम गर्ने गर्छन् भन्नेमा शंका पैदा भएको छ।
केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले नयाँ मापदण्डले कसैलाई धेरै जिम्मेवारी कसैलाई फुर्सद हुने अवस्था ल्याउने बताए।
'राम्रो मापदण्ड अरू पनि हुन सक्थ्यो। कसैलाई धेरै जिम्मेवारी कोही भने फुर्सदिलो हुने अवस्था आउन हुँदैन थियो,' थापाले भने, 'तर यही मापदण्डमा सहमति भएपछि यो भन्दा अर्को विकल्प राम्रो थियो भन्ने अवस्था रहेन।’
जनप्रतिनिधि मात्र होइन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत जिल्ला सचिव बनेका छन्। मोरङमा गोपी अछामी, धनुषामा श्रवण यादव, सर्लाहीमा डाचाराज वाग्ले, रौतहटमा युवराज भट्टराई, सिन्धुपाल्चोकमा दावा तमाङ, काठमाडौंमा हिमाल शर्मा, धादिङमा शालिकराम जमरकट्टेल र रुपन्देहीमा दधिराम न्यौपाने सचिव भएका छन्।
जिल्लाको एकता टुंगाउने जिम्मेवारी माएको सचिवालयले साविक एमालेको जिल्ला कमिटीमा रहेका अध्यक्ष र साविक माओवादीको प्रमुखहरु नै अहिले पनि जिल्लामा अध्यक्ष वा सचिव बन्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो।
सोही मापदण्डका आधारमा नेकपाका आठ केन्द्रीय सदस्य सचिव भएका हुन्।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल धादिङको जिल्ला सचिव भए। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा जमरकट्टेलेले केन्द्रीय सदस्य भएका कारण सचिव भएको नभई पार्टीले तय गरेको एकताको मापदण्डले सचिव बन्नुपरेको बताए।
'पार्टी एकता अहिलेका लागि ठूलो कुरा हो', जमरकट्टेलले भने, 'केन्द्रीय सदस्य भएर सचिव हुनु सहायक कुरा हो।’
उनले भविष्यमा पार्टीको गतिविधिमा अफ्ठेरो परे सच्चिन सक्ने बताए।
'त्यस्तो अफ्ठेरो नहोला', जमरकट्टेलले भने, 'यो माइनर कुरा हो। पार्टी एकताको संक्रमणकालमै छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ।’
केन्द्रीय सदस्य थापा भने पछिल्लो निर्णयपछि जिल्ला कमिटीमा परेकाहरुले राजीनामा दिनु उचित हुने टिप्पणी गरे। जिल्लामा लामो समयदेखि रिक्तता मेटेको भएपनि अहिलेका निर्णयमा केही सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
'सबैभन्दा ठूलो कुरा त अब पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने चरण सकिएला,' उनले भने, 'हाम्रो परम्परा अध्यक्ष भन्दा मुनि केन्द्रीय सदस्य होइन। यसले समस्या पार्न सक्छ।'
उनले थपे, 'मेरो विचारमा जिल्ला अध्यक्ष भएकाहरूले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनुहुन्छ होला। हुन त यो व्यक्तिगत छनौटको विषय हो। उहाँहरुले जिल्लामा अध्यक्ष भएको मापदण्डका आधारमा पछिल्लो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ।’
नेकपामा केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन कयौं निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्लामा जिम्मेवारी पाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानून तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल चितवनका जिल्ला सचिव भएका छन्। प्रदेश ३ कि सांसद मुनु सिग्देल मकवानपुरकी अध्यक्ष भएकी छिन्। लमजुङका सचिव धनञ्जय दवाडी गण्डकी प्रदेशका सांसद छन्। पाल्पाका नारायण आचार्य र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य प्रदेश ५ का सांसद छन्।
जनप्रतिनिधि रहेर सचिव बनेका नेकपाका एक प्रदेश सांसदले भने 'आफूले केही समयपछि राजीनामा दिने' बताए। 'स्थानीय तहहरुको कमिटी मिलाउने काम बाँकी छ,' ती सांसदले भने, 'तलका संगठन मिलाएपछि राजीनामा दिने सोचेको छु।’
नेकपाका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले भने जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पार्टीले गति लिन नसक्ने देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
.jpg)
