स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगले नौ हजार बढी कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको दाबीसहित रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि नौ हजार एक सय ६२ पदका लागि जेठ १५ गते आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषद बैठकको जेठ ६ को निर्णयअनुसार स्थानीय तहका रिक्त रहेका पदमा आयोगले विज्ञापन खुला गरेको थियो।
उक्त विज्ञापन संविधानले सुनिश्चित गरेअनुसार समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि विज्ञापन विवादित बनेको थियो। समितिको निर्देशनपछि आयोगको विज्ञापन के हुन्छ भन्ने यकिन थिएन।
प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिका लागि खुलाइएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुसार (४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुला) हुनु पर्नेमा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेका थिए भने विज्ञापनको पक्षमा पनि एउटा रिट परेको थियो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा चार लाख बढीले आवेदन दिइसकेकोले ‘प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
आयोगले दोब्बर शुल्क तिरेर आवेदन दिने समय आज (मंगलबार) सम्म तोकेको छ।
आयोगका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार सोमबार बिहान ११:४५ बजेसम्म आवेदन दिनेको संख्या चार लाख ३५ हजार एक सय ९१ पुगेको छ।
त्यसमा पुरूष दुई लाख ६० हजार र महिला एक लाख दुई हजार छन्।
जनजातितर्फ ४२ हजार नौ सय ११ जना, मधेशीतर्फ २३ हजार नौ सय ३४ जना, दलिततर्फ तीन हजार ६३ जना, अपांगता भएकाहरुतर्फ एक सय ४२ जना, पिछडिएका क्षेत्रका तर्फबाट एक सय १५ जनाले आवेदन दिएको पोखरेलले जानकारी दिए।
आयोगले आवेदन दिनका लागि पद अनुसार न्युनतम तीन सयदेखि एक हजार रुपैंया शुल्क तोकेको छ। आवेदन अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ भने शुल्क बैंकबाट संकलन गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।
अब आयोगले साउन, भदौ र असोजमा परीक्षा लिनेछ। असोज, कात्तिक र मंसिरमा अन्तर्वार्ता/सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ।
आवेदन खुला गरेको पाँच महिनामा उमेद्वार छनौट गरिसक्ने गरी आयोगले काम अघि बढाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कार्यतालिकाअनुसार नै काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। आयोगले संविधानअनुसार नै विज्ञापन गरेकोले विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उनको भनाइ छ।
‘विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो। तर संविधानअनुसार नै विज्ञापन खोलिएकोले आयोग कुनै अलमलमा थिएन,’ अध्यक्ष मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब हामी कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्छौं।’
गएको चैतमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४२ हजार कर्मचारी पठाएको थियो। रिक्त रहेका दरबन्दीमध्ये नौ हजारका लागि आयोगले विज्ञापन खुलाएको हो। स्थानीय तहमा २३ हजार हाराहारीमा कर्मचारी अभाव छ।
