केही दिनयता बैतडीको एउटा निजी क्याम्पस चर्चामा छ। कुनै विशेष कार्यक्रम वा योजना बनाएर होइन। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल निकट भातृ विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर गोकुलेश्वर कृषि तथा विज्ञान कलेज चर्चामा आएको हो।
यतिमात्र होइन, कलेजले तीन वर्षअघि निर्वाचनबाट आएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को कार्यसमिति समेत गत साउन ३ मा खारेज गरिदियो।
क्याम्पस प्रमुख परमानन्द जोशीका अनुसार साउन १ गते क्याम्पसमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भातृ संगठन अनेरास्ववियु र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भातृ संगठन विद्यार्थी संघबीच झडप भयो। धेरै विद्यार्थी घाइते भए। कसैको हात भाँचियो, कसैको कानको जाली फुट्यो।
यसअघि पनि यी संगठनका विद्यार्थी एकआपसमा भिडिरहन्थे। झगडाले कलेजमा नियमित पठनपाठन नै अवरूद्ध हुन थालेको थियो।
ज्ञानगुनका प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा कुटपिट हुन थालेपछि विद्यार्थीमात्र होइन सिंगो क्याम्पस प्रशासन र सञ्चालक समिति नै दिक्क भइसकेका थिए। दिनहुँजसो हुने झगडाको विकल्प खोज्न थालेको सञ्चालक समितिलाई अन्य विद्यार्थीले सहयोग गरे। 'संगठन खारेज गरिपाऊँ' भन्दै निवेदन दिए।
'सुरूमा हामी संगठन तथा स्ववियु खारेज गर्ने पक्षमा थिएनौं। पछि संगठनमैआबद्ध विद्यार्थीले संगठनकै लेटरप्याडमा लिखित निवेदनमा खारेजी माग गरे,' क्याम्पस प्रमुख जोशीले सेतोपाटीसँग भने, 'जुन दिन खारेज गरियो, त्यही दिनदेखि कलेज शान्त छ। हिजोआज झगडा पनि छैन।'
कलेजमा एकअर्को संगठनबाट असुरक्षित महशुस गरेका विद्यार्थीले राजनीतिक दल निकट संगठन खारेज गर्न क्याम्पसलाई निवेदन दिएका थिए।
स्ववियु र विद्यार्थी संगठन खारेज भएको सूचना दिँदै क्याम्पसद्वारा जारी पत्र।भातृ संगठन त एकआपसमा भिडे, स्ववियु त झगडा गर्दै हिँडेन होला, खारेज किन गर्नुपर्यो?
संगठन खारेज गरेर स्ववियु राख्दा चुनाव बेला झगडा हुने सम्भावना देखिएकाले सबै खारेज गरिदिएको जोशी बताउँछन्।
'भाडामा समेत केटाहरू ल्याएर भिडाउने संगठन किन राख्ने? पुलिस बोलाउँदाकै हैरान,' जोशी भन्छन्, 'संगठन र स्ववियु खारेजीपछि झगडा गर्ने बाटो नै बन्द।'
पछिल्लो पटक दुई संगठनबीच स्ववियु कसको नेतृत्वमा हुने भन्नेमा हानथाप हुँदा झडप भएको थियो। स्ववियुको दुई वर्षे कार्यकाल सकिइसक्यो। त्रिविले थप छ महिना म्याद बढाएपछि यहाँ नेतृत्व लिने होड चलेको थियो।
त्रिविको ६० औं वार्षिकोत्सवमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँले अहिलेकै स्ववियुलाई छ महिना म्याद थपेको निर्णय कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुनाएका थिए। कार्यकाल सकिएपछि चुनाव तयारी गर्न छाडेर त्रिविले नै म्याद थपेपछि क्याम्पसहरूमा विवाद हुन थालेको छ।
बैतडीको यो क्याम्पसको स्ववियुमा निर्वाचितमध्ये चार जना मात्रै नियमित पढ्छन्। अरूले स्नातक तह उत्तिर्ण गरिसके। निर्वाचित हुँदा जुन तह पढिराखेको हो त्यो उत्तिर्ण भएपछि स्वत: स्ववियु सदस्यता निष्क्रिय हुन्छ।
नेविसंघका महेश बुढा मगरले आफू कार्यवाहक स्ववियु सभापति भएको चिठी ल्याएपछि अनेरास्ववियुले अस्वीकार्य हुने बताएको थियो। कलेज सञ्चालक समितिले पनि छलफलपछि मात्रै निर्णय दिन सकिने भन्दै महेशलाई स्ववियुको मान्यता दिएको थिएन।
दुई सय जना विद्यार्थी पढ्ने कलेजमा स्ववियु गठन गर्न त्रिविले अहिलेसम्म पत्र भने पठाएको थिएन। सञ्चालक समितिको निर्णयले संगठन दर्ता हुने र स्ववियु पनि गठन गर्ने सहमतिअनुसार चुनावबाटै नेविसंघले स्ववियु जितेको थियो।
कलेजको इतिहासमै पहिलो स्ववियु भए पनि विवादमुक्त रहेन। पहिलोपटक गठन भएको स्ववियु नै धान्न सकिएनछ होइन?
एकछिन हाँसेपछि क्याम्पस प्रमुख जोशीले भने, 'दुई वर्षे कार्यकाल त सिध्यायो नि! कार्यकाल लम्ब्याउन पाएनन्।'
भनेपछि राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन कलेजमा आवश्यक रहेनछन्?
यो प्रश्नमा एकछिन रोकिएका जोशीले भने, 'म पनि विद्यार्थी हुँदा संगठनमा काम गरेकै हुँ। शैक्षिक उत्थानका लागि संगठन चाहिन्छ। तर आफ्नो बाटो नै बिर्सेर देशैभरका विद्यार्थी संगठन झगडा गर्न उद्दत छन्।'
कलेजको यो निर्णय स्ववियु तथा संगठनहरूले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका छन्। स्ववियु सभापति राजेन्द्र बमले शैक्षिक, प्राज्ञिक र भौतिक वातावरण सन्तुलन राख्ने काम गर्दै आएकोमा स्ववियु पनि खारेज भएकोमा आपत्ति जनाए।
'स्ववियु पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई किन खारेज गरियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'खारेज गर्ने अधिकार कलेजलाई छ र?'
स्वतन्त्रतर्फबाट पनि उठ्न सकिने भएकोले संगठनलाई गर्नेजस्तो व्यवहार स्ववियुलाई गर्न नमिल्ने भन्दै उनले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियु/अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले भने संगठनको लेटरप्याड र छाप दुरूपयोग गरी कलेजले खारेज गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। भुवन कार्की र गोविन्द मल्लले विज्ञप्ति निकालेर कलेजमा संगठनका गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सत्तारूढ विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले पनि साथ दिएको छ। विद्यार्थीलाई डर, त्रास सिर्जना गरी जवरजस्ती संगठन खारेज गर्ने अधिकार कलेजलाई नहुने नेविसंघ बैतडी सभापति कपिल केसीले उल्लेख गरेका छन्।
