नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति एक महिनादेखि एउटै विषयमा रूमलिएको छ।
असार २२ गतेयता दिनहुँजसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बसे पनि १४ औं महाधिवेशनको मिति घोषणा र अन्तरिम संरचना गठन कहिले गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन।
बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा पनि यिनै विषयमा छलफल हुँदैछ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल सकिन सात महिना बाँकी छँदै महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरेर जानु पर्ने आवाज उठेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको मत बाझिएको छ।
सभापति देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य विधानअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू अहिले अन्तरिम संरचनाअनुसार केन्द्रदेखि वडासम्म संरचना बनाउनु पर्ने बताउँछन्।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू सभापतिले कार्यकाल लम्ब्याउन हुँदैन भन्छन्। अहिले नै महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरेर जानु पर्ने पौडेल पक्षको अडान छ।
पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गरिराखेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला विधानअनुसार अन्तरिम संरचना गठन गर्ने पक्षमा छन्।
सभापतिले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने देखिएपछि उनले विरोध गरेका छैनन्।
मंगलबार केन्द्रीय समितिमा बोलेका सभापति देउवाले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने प्रष्ट संकेत गरे। ‘कार्यकाल सकिनु सात महिनाअघि नै महाधिवेशनको मिति कसरी घोषणा गर्न सकिन्छ?,’ देउवाको प्रश्न थियो, ‘विधानमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सकिने भन्ने छ। सहमतिअनुसार चल्ने हो भने थपिएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न गाह्रो छैन।’
सभापति देउवाले चाहे भने कार्यकाल डेढ वर्ष थप गर्न सक्नेछन्। संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसके छ महिना समय दिने व्यवस्था छ। तर देउवाले आफू छ महिना म्याद बढाउने पक्षमा भने नरहेको बताए।
मंगलबार नै बोलेका बरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेर जानु पर्ने बताएपछि जवाफमा देउवाले एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सकिने बताएका हुन्।
‘अन्तरिम संरचना बनाउने हो भने छिटो बनाउनुपर्यो। होइन महाधिवेशन कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भनेका छन्।
उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले महाधिवेशनबारे खासै धारणा राखेका छैनन्।
कांग्रेससँग पार्टी मिसाउँदा गरिएका सहमतिका बुँदा छिटो कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो। महासमिति बैठकमा दुई सय महाधिवेशन प्रतिनिधि लिए पनि उनले दाबी गरेअनुसार २५ हजार सदस्य अझै कांग्रेस कार्यकर्ता भइसकेका छैनन्।
देश संघीय संरचनामा गए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय, जिल्ला, क्षेत्र र गाविसमा मात्रै संरचना छ। टोल (बुथ), वडा, पालिका, प्रदेश/संघ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशमा संरचना गठन भएको छैन। छ हजारभन्दा बढी वडा, ७५३ स्थानीय तह, ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र सातै प्रदेशमा संरचना गठन गर्न बाँकी छ।
यही संरचना गठन कसरी गर्ने र कहिले गर्ने भन्नेमा पनि कांग्रेसभित्र विवाद छ।
विधानमा नै अन्तरिम संरचना गठन गर्नु पर्ने भएकोले जसरी पनि ती संरचना बनाउनु पर्नेमा देउवा पक्ष छ। तर अन्तरिम संरचना गठनमै समय लगाएर कार्यकाल लम्ब्याउने भन्दै पौडेल समूह सशंकित भएकोले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशनमा जोड दिएको हो।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देशैभर अन्तरिम संरचना गठन गर्न माघसम्म समय लाग्ने बताएका छन्।
‘क्रियाशील सदस्य नवीकरण र वितरणका काम बाँकी छन्,’ बैठकमा धारणा राख्दै निधिले भनेका छन्, ‘क्रियाशील सदस्यको डिजिटल तथ्यांक छैन। क्षेत्रीय सदस्य कहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भूगोल पनि प्रष्ट नभएकोले समय लाग्छ।’
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल चार महिनाअघि बनाएको विधानबाट पार्टी पछि हट्न नहुने बताउँछन्।
दुई महिनाभित्र देशैभरका संरचना बनाउन सकिने उनले बताए।
‘क्रियाशील सदस्यको डिजिटल विवरण र क्षेत्रीय सदस्यको भूगोल थाहा छैन भने केन्द्रीय सदस्यलाई ७७ जिल्लामा पठाएर तथ्यांक संकलन गरौं,’ उनले भने, ‘मलाई सबैभन्दा टाढाको जिल्ला दिनुहोस् दश दिनभित्र तथ्यांक दिन्छु। गर्न चाहने हो भने दुई महिनाभित्र अन्तरिम संरचना गठन भइसक्छ।’
सभापति देउवा पक्ष महाधिवेशन पर धकेल्ने खेलमा रहेको पौडेलको आरोप छ।
‘यस्तै हो भने कांग्रेसको महाधिवेशन नै नहुने देख्छु,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने त्यतिले नपुगेर छ महिना थप्ने अनि पूरानै समितिलाई बैध बनाउने खेल हुनसक्छ।’
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि अन्तरिम संरचना गठनमा विवाद आवश्यक नभएको बताए।
‘केन्द्रबाट भागबन्डाका आधारमा संरचना बनाउने पक्षमा म छैन। तल नै कार्यकर्ता सहमति गर्छन् भने सहमतिबाटै धेरै जिल्लामा संरचना बनाउन सकिन्छ। सहमति हुन्न भने निर्वाचन गरिदिए भइगो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘विजय गच्छदारको पार्टीलाई लिएर पनि विवाद गरीराख्नुपर्दैन। जिल्लामा दश प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रतिनिधि दिने, क्षेत्र र प्रदेशमा पनि त्यसरी नै गर्ने हो भने समाधान हुन्छ।’
१४ बुँदामा छलफल गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाके पनि अहिलेसम्म दुइटा बुँदामा मात्रै छलफल भएको छ। तर एउटैमा सहमति भएको छैन।
नियमावली समितिका संयोजक रमेश लेखकले पेश गरेको नियमावली संशोधनमा पनि सहमति जुटेको छैन।
दोस्रो बुँदा महाधिवेशन तथा अन्तरिम संरचना गठनबारे पनि छलफल जारी छ।
तेस्रो बुँदामा कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण कसरी र कहिलेदेखि गर्ने भन्ने छलफलको एजेन्डा राखेको छ। कांग्रेसमा चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन्। क्रियाशील सदस्यता नविकरण शुल्कबारे पनि विवाद छ।
