सुदुरपश्चिम प्रदेशको बैतडी पुर्चौडी नगरपालिकाभित्रका ८ वडामा सचिव छैनन्। सचिव नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको छैन।
‘नगरपालिका भएदेखि नै सचिव आएका छैनन्,’ मेयर रणबहादुर कुँवरले सेतोपाटीसँग भने, ‘नौ वडामध्ये एउटामा मात्रै सचिव छन्।’ पाँच वर्षअघि विभिन्न गाविस समेटेर यो नगरपालिका बनेको थियो।
सचिव रिक्त भएपछि कामकाजका लागि प्राविधिक कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको उनले जानकारी दिए। ‘वडामै हुने कतिपय कामकाजका लागि सेवाग्राही नगरपालिका कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकामा पनि दरवन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। कामको चाप बढेको छ।’
वडाका काम पनि नगरपालिका कार्यालयमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नियमित काम गर्न नसकिएको उनले बताए। यतिमात्र होइन, नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छैनन्।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, सहलेखापाललगायत कर्मचारी रिक्त छ,’ उनले भने, ‘रिक्त कर्मचारीबारे मन्त्रालयमा पटक पटक जानकारी गराएको छु, तैपनि कर्मचारी पठाइदिएनन्।’ यस्तै कर्मचारीको समस्या झेलेको अर्को स्थानीय तह प्रदेश नम्बर ५ को दाङस्थित बंगलाचुली गाउँपालिका पनि हो।
सचिव नहुँदा प्राविधिक र महिला विकास शाखाका कर्मचारीलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिनुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘प्राविधिक र महिला विकास शाखाका कर्मचारीलाई सचिव राख्नुपरेको छ। उनीहरूले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘धेरैपटक पहल गर्दा तीन वडा भने एक साता अघि मात्रै सचिव आउनुभएको छ।’ यो गाउँपालिकाभित्रका पाँच वडामा भने अझै सचिव रिक्त छन्। ‘रिक्त कर्मचारी पदपूर्ति गरिदिन मन्त्रालयलाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले छिटै कर्मचारी पठाइदिए काम गर्न सजिलो हुने थियो।’
देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब दुई सयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको जानकारी भए पनि मन्त्रालयले पदपुर्ति गर्न सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिए। ‘पदपूर्ति प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुँदा कर्मचारी अभाव देखा परेको हो,’ बरालले सेतोपाटीसँग भने।
फागुनभित्र सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाइसकिने उनले बताए। ‘अबको दुई महिनाभित्र सबै तहमा कर्मचारी पुगिसक्छन्। दरबन्दीअनुसार पदपुर्ति भइसक्छ,’ उनले भने। लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी आए छि रिक्त स्थानमा खटाइने उनले जानकारी दिए। ‘दुई महिनाभित्र लोक सेवाबाट नयाँ कर्मचारी आउँछन् उनीहरूलाई रिक्त स्थानमा पठाउँछौं,’ बरालले भने।
आयोगले हालै नौ हजार पदमा विज्ञापन गरेर परीक्षा लिइसकेको छ। गत वर्ष सरकारले एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। १३ महिना लगाएर कर्मचारी समायोजन गरिए पनि दरबन्दीअनुसार सबै तहमा कर्मचारी अभाव छ।
केन्द्र सरकारमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दी रहे पनि ४० हजार ७६९ जना मात्रै समायोजन भएका छन्। केन्द्रमै ७ हजार ६४० जना कर्मचारी नियुक्त गर्न बाँकी छ। प्रदेशमा पनि ७ हजार ६३८ जना कर्मचारी खाली छ। प्रदेशमा २२ हजार २९७ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि समायोजनबाट जम्मा १४ हजार ६५९ कर्मचारी मात्रै प्रदेश गए।
त्यसबेला स्थानीय तहमा ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन भएका थिए। स्थानीय तहमा झण्डै १७ हजार जना कर्मचारी संख्या खाली छ। स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
