संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले फिर्ता पठाइदिएको छ।
शुक्रबार हाजिर गर्न गाउँपालिका पुगेका प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्मालाई गाउँपालिकाले हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइदिएको हो। मन्त्रालयले पटकपटक प्रशासकीय अधिकृत सरूवा गरेर हैरान बनाएको विरोधमा गाउँपालिकाले शर्मालाई हाजिर नगराई मन्त्रालय नै फिर्ता गरेको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले साढे २ वर्षमा मन्त्रालयले पाँच जना प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरिदिएको बताए। ‘म निर्वाचित भएर आएको सात महिना, नौ महिना र एक वर्षमा मन्त्रालयबाट अधिकृत परिवर्तन गरिए,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले फेरि प्रशासकीय अधिकृत पठाएको दुई महिना नहुँदै अर्को कर्मचारी पठाइदिएका छन्। यो पाराले कसरी काम गर्न सकिन्छ?’
प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्न नपाउँदै सरूवा गरिदिने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीको कामकाजमा पनि प्रभावित बनाएको उनले बताए। ‘नयाँ आउने अधिकृतले गाउँपालिकाकै कर्मचारी चिन्न पाइसकेको हुन्न, मन्त्रालयले सरूवा गरेर हैरान पार्यो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हाम्रो काम प्रशासकीय अधिकृत स्वागत र विदाइ गर्ने मात्रै हो र? काम गर्ने वातावरण नै भएन।’
गाउँपालिकाले प्रशासकीय अधिकृत राखिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट अर्को अधिकृत पठाएपछि दुई अधिकृत राख्न नसकिएको उनले बताए। ‘डेढ महिनाअघि आउनुभएका अधिकृतले काम गरिरहनुभएको छ। अर्को अधिकृत किन चाहियो,’ उनले भने, ‘दुई जना प्रशासकीय अधिकृत राख्ने हो भने त काम गर्न सकिन्न।’
उनले कर्मचारीभन्दा पनि मन्त्रालयको कमजोरीले आफूहरू समस्यामा परेको बताए। ‘कर्मचारीप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई दुख दिन छिटोछिटो प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसैले शर्माजीलाई हाजिर गराइएन।’
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अब गाउँपालिकाले नै प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी एक कर्मचारीलाई दिने तयारी गरेको छ। ‘कम्तिमा दुई वर्ष प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न दिनुपर्ने हो। सरूवा गरेर काम नै गर्न नदिने?,’ उनले भने।
स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउँछ। उनीहरूको दरबन्दी पनि केन्द्र सरकार मातहत नै छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले सामान्यतया मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसक्ने प्रशासकीय अधिकृतलाई समयावधिभन्दा पहिले नै फिर्ता बोलाउन वा सरूवा गर्न सकिने बताए।
‘अधिकृतको कार्यकाल यतिउति भन्ने हुँदैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘परिस्थिति हेरेर वा कारणसहित सरूवा गर्न सकिन्छ। एक महिनामै सरूवा पनि हुन सक्छन्।’ स्थानीय तहलाई प्रशासकीय अधिकृत राख्ने अधिकार नभएको प्रवक्ता बरालले बताए।
