सरकारले कोरोना शंकास्पद बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न निजी अस्पतालहरूलाई दवाब बढाएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सबै अस्पतालले कोरोना शंकास्पद बिरामी आए आइसोलेसनमा भर्ना गर्नुपर्ने बताए।
'कोरोना लक्षण भएको बिरामी आए अब निजी अस्पतालले सरकारीमा रिफर गर्न पाउँदैनन्। आफ्नै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ,' उनले भने।
आइसोलेसनमा भर्ना भएका बिरामीको नमूना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था पनि सम्बन्धित अस्पतालले नै गर्नुपर्ने देवकोटाले बताए। प्रवक्ता देवकोटाले अस्पतालहरूको निगरानी गर्न अनुगमन टोली समेत खटिएको जानकारी दिए।
'अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमाने कारबाही गर्छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि निजी अस्पतालहरूले कोरोना शंकास्पद वा संक्रमितलाई सेवा दिन स्वास्थ्य कर्मचारीका लागि आवश्यक पोशाक (पिपिई) देखि अन्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नभएकाले आफूहरूले त्यस्तो सेवा दिन नसक्ने बताएका थिए।
सरकारले भने त्यस्ता सामग्री अस्पतालले जसरी पनि जुटाएर बिरामी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ।
'ज्वरो नाप्ने फिभर क्लिनिकमा मास्क, फेस-कभर र पञ्चा लगाए हुन्छ। अरू सामग्री व्यवस्था पनि अस्पताल आफैंले गर्नुपर्छ,' प्रवक्ता देवकोटाले भने।
उनले यो अवस्थामा अस्पतालहरूलाई पिपिई लगायत सुरक्षा सामग्रीमा सरकारले सहयोग गर्न नसक्ने बताए। बजारमै नपाइने सुरक्षा सामग्री निजी अस्पताल आफैंले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको भने सरकारसँग जवाफ छैन।
निजी अस्पतालको छाता संगठन 'अफिन' का वरिष्ठ उपाध्यक कुमार थापाले सेतोपाटीसँग भने, 'बजारमा अहिले स्यानिटाइजर त पाइँदैन, अरू सामग्रीको के कुरा। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले कहाँबाट व्यवस्था गर्ने, सरकारले भनेजस्तो सेवा कसरी दिने?'
अल्का अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका थापाले सुरक्षा सामग्री अभावमा बिरामीको उपचार गर्न नसकिने कुरा दोहोर्याए।
'आज छलफल गर्दैछौं। त्यसपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ला,' उनले भने।
बिरामी भर्ना लिन नसक्ने बताएपछि मंगलबार सरकारले अल्का अस्पताल र ग्रान्डी अस्पतालसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। ग्रान्डी अस्पतालले भने सरकारसँग कुरा भएको भन्दै शंकास्पद बिरामी पनि भर्ना गरिने बताएको छ।
अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'पिपिई लगायत सुरक्षा सामग्री चीनबाट पनि मगाएका छौं। हामी जुनसुकै बिरामी भर्ना लिन्छौं।'
यसअघिको कुराकानीमा पाण्डेले आइसोलेसन कोठा भए पनि सुरक्षा सामग्री अभाव रहेको भन्दै शंकास्पद बिरामी उपचार गर्न नसकिने बताएका थिए।
सरकारले स्पष्टीकरण माग्दै दवाब दिएपछि कतिपय निजी अस्पतालले उपचार गर्छौं भने पनि सुरक्षाका समान अभाव भए स्वास्थ्यकर्मीले नै सेवा दिन मान्ने छैनन्। आफू सुरक्षित नभई कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई उपचार गर्नैपर्छ भनेर न राज्यले, न अस्पतालले नै दवाब दिन मिल्छ।
अल्का अस्पतालका सञ्चालक थापाले सुरक्षा सामग्रीबिनै काम गर्दा त्यसले अन्य बिरामीलाई समेत जोखिम हुने बताए।
'अहिले पनि ४० जना बिरामी हुनुहुन्छ। शंकास्पदलाई पनि उहाँहरूसँगै राखेर उपचार गरे अरूमा पनि जोखिम हुन्छ,' उनले भने।
संक्रमण बढ्दै गए पक्कै पनि देशभरका सरकारी अस्पतालले मात्र थाम्ने छैनन्। निजी अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नैपर्छ। तर त्यसका लागि सरकारले निजी अस्पताल माथि दवाब बढाउनुभन्दा सुरक्षा सामग्री जोहो पहिले गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
'सरकारले निजी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई बिना सुरक्षा काम गर्नैपर्छ भनेर धम्क्याउने हैन। सुरक्षा सामान बन्दोबस्त गर्ने हो,' काठमाडौंको एक निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले भने, 'सुरक्षाको प्रबन्ध भए म काम गर्न तयार छु, नत्र मलाई कसैले बाध्य पार्न सक्दैन।'
उनले प्रश्न गरे, 'बिना सुरक्षा कवच कोरोनाका बिरामीसँग बसेर उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकारी अधिकारीहरू तयार छन् र?'
यदि उनीहरू तयार छैनन् भने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यस्तो दवाब दिन नमिल्ने तर्क ती डाक्टरले गरे।
'कोरोना महामारी समयमा सरकारी होस् वा निजी, दुवै अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मचारीको सुरक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि मात्र उनीहरूले अरू बिरामीको उपचार गर्लान् र उनीहरूलाई जोगाउन सक्छन्।'
