कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश विपद् कोषमा भएको रकममध्येबाट केही रकम स्थानीय तहलाई दिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश विपद् कोषमा भएको रकम नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कोरोना रोकथामका लागि स्थापित कोषलाई दिने निर्णय गरेको हो।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश विपद् कोषमा भएको रकममध्येबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
यस्तै प्रदेशका अरु नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँका दरले कोषमा भएको रकम दिने निर्णय गरिएको छ। गाउँपालिकालाई भने १५ लाख रुपैयाँका दरले दिइनेछ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार १३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई प्रदेश विपद् कोषबाट जाने भएको छ। यो प्रदेशमा २४ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तह छन्।
१५ लाख रुपैयाँका दरले गाउँपालिकामा ८ करोड १० लाख रुपैयाँ जान्छ भने २० लाखको दरले २३ नगरपालिकालाई ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ जान्छ। प्रदेशको राजधानीका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३० लाख रुपैयाँ दिइनेछ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देश बाहिर वा प्रदेशबाहिर अलपत्र अवस्थामा रहेका कर्णालीवासीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
सरकारले गरेको लकडाउनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, द्रूत गतिमा कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि घुम्ती प्रयोगशाला परीक्षण सेवाको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, जोखिमलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा पठाउनेगरी थप स्वास्थ्यकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राख्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
