कर्णाली प्रदेशको सीमा भारतसँग जोडिएको छैन। सीमा नजोडिए पनि कर्णालीका अधिकांश युवा जिविकोपार्जन भारतसँग जोडिएको छ। वर्षेनी लाखौं मानिस अनौपचारिक क्षेत्रको काम गर्न भारत जान्छन्।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न लकडाउन भएपछि उनीहरूमध्ये कति नाकामा आएर अड्किएका थिए कति काम गरिरहेको ठाउँमै फसेका थिए। भारत सरकारले रेल चल्न दिएपछि जेठ दोस्रो सातादेखि उनीहरू धमाधम नेपाल आइरहेका छन्। लामो र कष्टपूर्ण यात्रा गर्दै हजारौं मानिस कर्णालीको सीमा बबई पुगिरहेका छन्।
भारतबाट नागरिक आएसँगै कर्णालीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पनि भित्रिएको छ। पछिल्लो समय त्यो तीव्र गतिमा देखिन थालेको छ। सोमबारमात्रै ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका हजारौंको स्वाब परीक्षण हुन बाँकी छ।
यसको अर्थ आगामी दिनमा कर्णालीमा कोरोनाको संक्रमण अझ धेरै देखिनेछ।
तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले न पर्याप्त तयारी गरेको छ न त स्थानीय तहसँग समन्वय।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण र रोकथामको लागि सेना परिचालन गर्न गत बुधबार संघीय सरकारसँग स्वीकृति माग्यो।
यो कोरोना नियन्त्रणको तयारीबारे प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय हो।
लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने हुँदा सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले बताइन्।
'नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यहरूमा पनि खटिने भएकाले कोरोनाबाट प्रभावित र संक्रमित नागरिकको उद्धार तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सेना परिचालनको स्थिति भए परिचालन गर्न पाउने गरी संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो,' मन्त्री केसीले भनिन्।
प्रदेशमा कोरोना रोकथाम उपचार र नियन्त्रणको मुख्य नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्रीले गरिरहेका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरण, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि सहजिकरण समूह बनाएको बताए। उनका अनुसार प्रदेशभरि यस्ता २७ समूह परिचालन गरिएको छ।
ती सबै टिम विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा छन्। जोखिम स्थान, समुदाय, भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य समूह परिचालन गरिएको छ।
उनले भने,'यी सबै टिमलाई प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिले संयोजन गर्छ। यो समिति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ।'
यस्तै प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालमा कोरोना विशेष टिम, ल्याब टिम, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन टिम पनि छ।
आइसियु, भेन्टिलेटरजस्ता सामग्री बिग्रिन सक्छन् भनेर प्रदेशले एक जना इन्जिनियर नियुक्त गरेको छ।
मन्त्री रावलका अनुसार मेसिनहरू बिग्रेर बनाउन पर्यो भने तत्कालै सहयोग गर्ने टिमसँग पनि प्रदेशको निरन्तर सम्पर्क छ।
‘कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक तयारी हामीले गरेका छौं, त्यसमध्येको महत्वपूर्ण भनेको टिम निर्माण हो,’ उनले भने,‘विपदलाई सामना गर्न हामीले समूहसँगै पूर्वाधार पनि तयार पारिसकेका छौं।’
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिरहेको टिमलाई नै दिइएको छ। उक्त टिमले सुरक्षाकर्मी तथा आवश्यक अन्य निकाय वा व्यक्तिसँगको सहकार्यमा ट्रेसिङ गर्ने छ।
अहिले समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलिएकाले ट्रेसिङ गर्नु परेको छैन। समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिए पनि ट्रेसिङमा समस्या नआउने गरी तयारी गरिएको रावलले बताए।
‘अहिले संक्रमित जति क्वारेन्टाइनमा नै भेटिएका हुँदा ट्रेसिङको त्यति समस्या छैन, समुदायमा फैलियो भने पनि हामीले समस्या नपर्ने गरी व्यवस्था गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
कोरोनाविरूद्ध लड्न कर्णाली प्रदेश आर्थिक रूपमा पनि बलियो रहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
‘यो बेला केही समय आर्थिक अभाव देखिँदैन, आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सुरूमा ५० करोड रुपैयाँ हामीले छुट्याएका थियौं, अहिले त्यसमा अन्य दाताहरूको तर्फबाट पनि रकम जम्मा भएको छ । त्यसबाट ७९ वटै स्थानीय तहलाई यो महामारीसँग लड्न भनेर केही रकम दिएका छौं।’
प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशभित्रका कोरोनासम्बन्धी उपचार हुने विशेष अस्पताल र आइसोलेशन स्थापना गरिएका अस्पतालहरूका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री रावलले बताए।
‘हाम्रो तयारीको हिसाबले अहिले नै कोरोनासँग लड्न रकम अभाव हुने देखिँदैन, लामो समयसम्म महामारी रहिरह्यो भने छुट्टै कोरोनासम्बन्धी मोटो रकमसहितको कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेशमा भारतबाट आउनेहरूको संख्या भने सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै रहेको छ। प्रदेशले २३ हजार मानिस भारतबाट आउने अनुमान गरेको थियो। तर योभन्दा बढी नै मानिसहरू आउने मन्त्री रावलको अनुमान छ।
‘हामीले भारतबाट २३ हजार मानिस आउने अनुमान गरेका थियौं, तर यो बढेर ५० हजार पुग्ने देखियो,’ उनले भने।
पहिलेकै अनुमानअनुसार मानिसहरू आउँदा पनि क्वारेन्टाइन अभाव हुने देखिन्छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर कुल २२७ वटा क्वारेन्टाइन तयार गरिएका छन्। क्वारेन्टाइन बेड भने ६ हजार ८४७ छन्।
१० हजार मानिसभन्दा बढी संख्यामा आए धान्न सकिने अवस्थै रहन्न।
'अहिलेसम्म भएका क्वारेन्टाइनले पुग्दैन, बढाउन पुर्ने देखिएकाले स्थानीय तहलाई भनिसकेका छौं,' मन्त्री रावलले भने, 'स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोतसाधन प्रयोग गरेर धमाधम क्वारेन्टाइन बनाइरहेका छन्।’
भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र संघीय सरकारको सहयोग लिएर प्रदेश सरकार लागेको मन्त्री रावलले बताए।
भारतबाट प्रदेश भित्रिनेहरूको र्यापिड टेष्ट गरी सामान्य अवस्थाकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने र जटिल देखिएकालाई प्रदेशको जिम्मा राख्ने गरिएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो तयारी आइसोलेसन बेडको हो।
अहिलेसम्म प्रदेशभर ५४० वटा आइसोलेशन बेड छन्। प्रदेशभर ४० वटा आइसियु बेड, १७ वटा भेन्टिलेटर छन्। आइसोलेशनमध्ये कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मात्र ५० शैयाको आइसोलेशन वार्ड छ। प्रदेश अस्पतालमा ४ वटा आइसियु छन्।
प्रदेश सरकारले कोरोनाको तयारी आफूले राम्रै गरेको दाबी गरे पनि स्थानीय तहहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले प्रदेश र संघीय सरकारले आफूसँग समन्वय नगरेको बताउँछन्।
सरकारले विदेशबाट मानिसहरूलाई ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यसका लागि तयारी गरेको दाबी गर्यो।
स्थानीय तह भने आउने दिनमा के हुन्छ के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन्।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा लकडाउनपछि गत हप्तासम्म ११ सय नागरिक भारतबाट आएका थिए। तीमध्ये २६ जनाको आरडिटी गरियो। बाँकी सबैलाई क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखियो। कोरोनाका कुनै लक्षण नदेखिएपछि सामान्य ज्वरो जाँचेर घर पठाइयो।
गाउँपालिका प्रमुख हरिचन्द्र बस्नेत नै आफूकहाँ भएका क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नभएको बताउँछन्।
गाउँपालिकाभित्र भएका ३ वटा क्वारेन्टाइनमध्ये एउटा १६ बेडसहितको क्वारेन्टाइन भने तै बिसेक छ। बाँकी दुईवटा स्रोतसाधन अभावका कारण डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार बनाउन नसकिएको उनले बताए।
यो त अहिलेसम्मको मात्र अवस्था हो। भोलि विदेश र भारतबाट यहाँका नागरिकलाई ल्याउने हो भने न त राख्ने क्वारेन्टाइन छन् न तिनीहरूको परीक्षण गर्ने सुविधा!
बस्नेतले अब के गर्ने भन्ने कुनै मेसो पाएका छैनन्। न उनलाई माथिबाट कसैले यस्तो गर्नु भनेर अह्राएको छ।
क्वारेन्टाइन राम्रा छैनन्। आरडिटी टेस्टका गर्न किट छैनन्। पिसिआर टेष्टका लागि स्वाब संकलन गर्न माथिल्ला सरकारले यो गाउँपालिकाका लागि भनेर केही व्यवस्था गरिदिएका छैनन्।
‘हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्न सक्ने काम गरेका छौं, बाँकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने जति सहयोग हामीलाई हुन सकेको छैन,’ गाउँपालिका प्रमुख बस्नेतले भने, ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। त्यसले क्वारेन्टाइन बनाएर त्यसमा खर्च गर्न सकिएला तर मुख्य कुरा त परीक्षण हो। त्यसका लागि किटहरू प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।’
भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु ढकाललाई आफूहरूले कस्तो अवस्थाका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्ने हो थाहा छैन। माथिल्ला सरकारले पनि अब के गर्ने भनेर सल्लाह पनि गर्दैनन् सोध्दा पनि सोध्दैनन्।
‘प्रदेश सरकारले हामीसँग जति समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशले अनलाइनमार्फत् भए पनि बैठक गरी आफूले गरेका, भएका वा हामीले गरेका गतिविधि र हाम्रा समस्याका बारेमा सुनिदिनु पर्ने हो। यो महामारीका बेला अत्यावश्यक यो कार्य पनि हुन सकेको छैन।'
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भने प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरामा नचुकेको बताउँछिन्।
‘प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी त कामै गर्न सकिँदैन, स्थानीय तहसँग यो महामारीका बेला पनि राम्रो समन्वय भइरहेको छ,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘भारतबाट आउने मानिसहरूको व्यवस्थापनदेखि कोरोना रोकथाम तथा यसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि लड्न हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहकै छौं।’
