कर्णाली प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकारबाट पाएको गाडी उनले फिर्ता गरेका हुन्।
बिहीबार उनले प्रयोग गर्दै आएको स्कोर्पियो गाडीको साँचो संसद सचिवालयलाई बुझाइएको उनका स्वकीय सचिव राजबहादुर रोकायाले जानकारी दिए। उनले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा ‘गरिब प्रदेश भन्ने, तर महँगा गाडी चढ्नु उपयुक्त नभएको’ बताएका थिए।
प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले ऐनअन्तर्गत नै रही कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा विपक्षी दलका नेताले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ। यस्तै, १५० लिटर इन्धन पनि पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
विभिन्न संसदीय समितिलाई पनि दिइएको गाडी सुविधाबारे बोल्दै उनले यो अवस्था कर्णाली प्रदेशको नभएको बताए। उनले सुविधा दिनैपर्ने भए मोटरसाइकलसम्म दिनुपर्ने बताए।
उनले मन्त्री र सभामुखलाई मारुती ८ सयभन्दा माथिको गाडी नदिन पनि आग्रह गरे।
मन्त्रालय र संसद सचिवालयमा राखिएका महँगा र अधिक विद्युत् खपत गर्ने एसीहरू पनि झिक्न नेता शाहीले आग्रह गरेका छन्।
‘जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, बत्ती जोड्न नसकेर अँध्यारोमा बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी भने एकातिर गरिब प्रदेश भन्ने, अर्कोतिर विलासी सुविधा लिइरहेका छौं, सभामुखलाई मेरो आग्रह छ– भोलिबाटै प्रदेशसभामा फ्यान जोडौं।’
उनले मन्त्री र मन्त्रालयका सोफामा समेत मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेता शाहीले कोरोना प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै सांसदले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेट पनि कटौती गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सभामुखको लागि महँगो गाडी खरिद गरेको विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ।
‘मैले यो विषयमा धेरै अध्ययन गरें, सबै निकायमा बुझें,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो कानुनविपरीत त छैन होला, तर त्यो गाडी चढ्ने हाम्रो हैसियत हो कि होइन, यतातिर ख्याल गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ।’
