अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिवहरू लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदीलगायत १५ जना नागरिक अगुवाहरूले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्।
ज्ञवाली काम चलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा भारत जान लागेकाले उनले त्यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै उपाध्याय र पौडेलसहित ईन्दिरा दली, डा. ऋषी अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठले असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अहिले पनि अभिशप्त भएकाले दीर्घकालीन असरका सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न भनेका हुन्।
नयाँ चुनावको घोषणा भएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वत: काम चलाउ भएको उनीहरूको तर्क छ।
'प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ,' सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ।'
लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने उनीहरूको धारणा छ।
'अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
संसद विघटनपछि विकसित राजनीतिक तरलताबीच परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै हुनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
'वास्तवमा सीमा विवादलगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन: न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन। साथै, कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ,'तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ। संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ। संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण सुरू हुँदैगर्दा तिनीहरू प्रतिको आस्था खण्डित हुन पुगेको छ। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्।'
'यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिवद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम-कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भोलि बिहीबार तीन दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली जाँदैछन्। दुई देशबीचको संयुक्त आयोग बैठकमा भाग लिन जान लागेका ज्ञवालीले कोरोनाभाइरसको खोप नेपाल ल्याउने र सीमालगायत विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
