संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीले भिन्नाभिन्नै सिफारिस पठाएको खुलेको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासको बारमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाएपछि दुई अलग सिफारिसबारे खुलासा भएको हो।
'श्रीमान राष्ट्रपतिले धारा थपेर संसद विघटन गरेको तथ्य फेला परेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'म इजलासमा यही तथ्य पेश गर्न चाहन्छु।'
उनले अझै बेलीविस्तार लगाए।
'मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा कुनै पनि धारा उल्लेख गरेको छैन। तर राष्ट्रपतिले भने संसद विघटन सदर गर्दा धारा ७६ १ को (७) थप्नुभएको छ। यसो गर्न मिल्छ?,' उनले भने, 'अर्को कुरा श्रीमान मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीबाट यो इजलासले मागेको सक्कल फाइल इजलासले हेर्नै नपाइ फिर्ता मागिएको छ। अदालतले आदेशमा फिर्ता लैजानेगरी मागेको थिएन। सक्कल फाइलमा गडबढी हुनसक्छ, सिल गरिपाऊँ।'
श्रेष्ठले त्यसो भनेपछि इजलासमा हल्लाखल्ला भयो।
प्रधानन्यायाधीशले पनि कर्मचारीसँग सोधे। अनि इजलासबाट भने, 'सक्कल फाइल यहाँ पेश भएर फेरि फिर्ता भएको रहेछ।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले १९ गते फाइल सर्वोच्चको संवैधानिक फाँटमा पठाएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने उक्त फाइल आफूले २० गते हेरेको र फोटोकपी लिएर आएको दाबी गरे। उनले आफूले फाँटमा गएर लिएको फोटोकपीको प्रति इजलासलाई पनि देखाए।
'मैले फोटोकपी लिएर राखेको थिएँ। सरकारले भने यहाँ इजलासले हेर्नै नपाइ सक्कल फाइल फिर्ता मागेछ। २८ गते फिर्ता गर्छु भनेर लगेको फाइल अहिलेसम्म आएको छैन,' श्रेष्ठले भने।
उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आफूले खिचेर ल्याएको कागजात वितरण गरेका छन्। जसमा उनले भनेजस्तै कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषदले विघटन सिफारिस गरेको छ।
मुख्य सचिव शंकर वैरागीको हस्ताक्षर भएको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गरेर पुस ५ गते नै पठाएको देखिन्छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासमा कुरा राख्दा सिफारिसमा उल्लेख भएको सबै कुरा नपढेको दावी गरेको छ।
'उहाँले निर्णयको शीर्षभागमा नहेरी दोस्रो, तेस्रो पेजमा लेखिएको मात्र पढ्नुभएछ। तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसको शीर्षभागमा कुन धाराअनुसार संसद विघटन सिफारिस गरिएको हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ,' नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँ गलत हुनुहुन्छ।'
नायव महान्यायाधीवक्ता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रको कपी उपलब्ध गराएका छन्।
यो पत्रको शीर्षभागमा भने धारा उल्लेख गरिएको छ।
'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७ पुस ५ को बैठकबाट देहायबमोजिम निर्णय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणालीमा भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणको अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्दछु।'
यसरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिस भन्दै मुख्यसचिवले राष्ट्रपति कार्यालयमा एउटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैं अर्को पत्र पठाएको देखिन्छ। दुवै पत्रका सुरूका बेहोरा भने फरक छन्। मन्त्रिपरिषदबाट गएको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन भने प्रधानमन्त्रीबाट गएको पत्रमा छ।
एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुइटा सिफारिस पत्र किन गए? दुइटामध्ये कुन आधिकारिक मानिन्छ? तिनमा लेखिएको छुट्टाछुट्टै बेहोराले अदालतमा भएको संसद विघटनको मुद्दामा प्रभाव पार्छ वा पार्दैन? सरकारले अदालतमा दर्ता भइसकेको निर्णयको सक्कल फाइल किन फिर्ता लग्यो र अहिलेसम्म किन फर्काएको छैन?
यी महत्वपूर्ण सवालहरूको उत्तर अहिले प्राप्त छैन।
अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले देखाएको फोटोकपीको प्रतिः
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रको कपीः
1608545836.jpg)
