दल विभाजनका लागि बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ।
संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश तीन अवस्थामा खारेज हुन्छ।
पहिलो, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसैगरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराउन सक्छ।
दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत गर्ने। संविधान अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेश पेश भएपछि स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रचलन छ। तर यदि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश बैठकबाटै अस्वीकृत गराएर खारेज गर्न सक्छ।
तेस्रो, समय गुजार्ने। कुनै पनि अध्यादेश जारी भएपछि संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले साठी दिन भित्र त्यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश स्वत: खारेज हुन्छ।
सरकारमा सहभागि एक मन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छ', ती मन्त्रीले भने, 'उद्देश्य पूरा भइसकेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।'
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए। अध्यादेशमा २१ दिन भित्र विभाजन भएर बन्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार २१ दिनको समय आउँदो २२ गते सकिदैँछ।
सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागि हुन अफ्ठ्यारो रहेको गठबन्धन बैठकमा बताएका छन्।
'मन्त्री नबनाउँदा कतिपय साथीले फेरि दल फुटाउने खतरा हुन्छ भनेर जनता समाजवादीले भनेको छ', गठबन्धन बैठकमा सहभागि एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, '२१ दिनको अवधि पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।'
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा 'अध्यादेशको राज' अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। 'अध्यादेशबाट शासन चलाउनु ठिक होइन', यादवले सेतोपाटीसँग भने, 'संसदीय अभ्यासबाट अगाडि बढौँ। अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो।'
अध्यादेशका कारण मन्त्री चयन गर्न अफ्ठ्यारो भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादवले 'देशलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने' टिप्पणी गरे। 'हामीलाई त अफ्ठ्यारो हो। तर सँगै देशलाई नै अफ्ठ्यारो पर्छ', यादवले भने, 'अध्यादेशबाट शासन चलाउने हो भने संसदीय व्यवस्थामा संसदको भूमिका रहन्नँ। अध्यादेश फिर्ता लिदाँ हुन्छ।'
सरकारले तीन वटा विकल्प मध्ये राष्ट्रपतिमार्फत् अध्यादेश खारेज गराउने विकल्पमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। उपेन्द्र यादवको असहजताले सरकारलाई समेत धरमरमा पार्ने भएकाले अध्यादेश फिर्ता लिने बाटो सरकारले अपनाउन लागेको हो।
सरकारले दल रोज्ने समय २२ गते सकिए लगत्तै अध्यादेश खारेजी गर्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश खारेज गरेर २२ गतेपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने जानकरी कांग्रेस नेताहरुलाई गराएका छन्।
देउवालाई पनि आफैंले ल्याएको अध्यादेश संसदमा लगेर छलफल गराएर अस्वीकृत गराउन अफ्ठ्यारो छ। त्यसैले उनले पनि राष्ट्रपतिमार्फत फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका छन्। सरकारसँग भएको अर्को विकल्प म्याद गुजार्न सजिलो छैन। संसदमा अध्यादेश पेश नभए पनि अध्यादेश साठी दिनसम्म क्रियाशील हुन्छ। त्यतिबेलासम्म उपेन्द्र यादवको पार्टीमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले म्याद गुजार्ने बाटोमा जान देउवालाई अफ्ठ्यारो छ।
सँगसँगै सरकारलाई संसदको अधिवेशन बोलाउन दबाब छ। यसअघिको सरकारले ल्याएका बजेट सहितका १५ वटा अध्यादेश संसदमा पेश भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएका छैनन्। ती अध्यादेशहरु संविधानको धारा ११४ को उपाधारा १ को (ग) ले तोकेको साठी दिनको समयसिमा अनुसार पास भइसक्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले साउन ३ गते संसदमा पेश गरेका ती अध्यादेशहरुले भदौ ३० गते साठी दिन पार गर्दैछन्। तर सरकारले ती अध्यादेशहरु स्वीकृत नै नगराई संसद अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो। त्यसैले सरकारलाई ती अध्यादेश पास गराउन समयको दबाब छ। यदि संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् बजेट सच्याएर नल्याए सरकारले बजेट सम्बन्धि अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ।
देउवा सरकार केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा छ। त्यसैले सरकार नयाँ बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कि संसदबाट ल्याउने भन्ने अलमलमा रूमल्लिएको छ। त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने सार्वनजिक घोषणा गरेकाले सरकारलाई संसदबाट उसको बजेट प्रतिस्थापन गरेर अघि बढ्नु चुनौतीपूर्ण छ। पार्टीबाट निष्काशन गरेका १४ सांसदलाई कारवाहीका लागि गरिएको पत्राचार अनुसार सूचना टाँस नगरेकोमा एमाले सभामुखसँग रुष्ट छ। त्यसैले संसद अधिवेशन डाकेपनि संसद बैठक चल्ने सम्भावना एमालेका कारण न्यून छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटालाई 'संसद चलाउनु छ कि छैन' भनेर सार्वजनिक हाँक दिइसकेका छन्। बजेटको निरन्तरतामा सहमति नभए एमालेले संसद चल्न दिने सम्भावना कम छ।
सोमबार मात्रै कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद अधिवेशन र अध्यादेशबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सतेकहरुसँग छलफल गरेका थिए। तर छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। 'हामीले संसदमा कसरी अघि बढ्ने र अध्यादेश कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गर्न सुझाएका छौं’, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'अध्यादेश, बजेट र संसद अधिवेशनबारे छलफल भएपनि ठोस निष्कर्षमा पुगिएको छैन।'
