अंकगणितीय नामबाट कामकाज भइरहेको प्रदेश नं १ को नाम आठौं अधिवेशनमा पुग्दा पनि टुंगो लगाउन कठिन भएको छ।
‘नेपालको संविधान-२०७२’ जारी भइसकेपछि कतिपय स्थानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको नाम राजनीतिक सहमतिमा दलहरूले पहिले नै टुंगो लगाइसकेका छन्।
नामकरणका लागि प्रदेशमा सहभागी दलको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सो मत पुर्याउन नसकेकाले समस्या खड्किएको हो।
प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ। अहिले अल्पमतमा रहेकाले सरकारलाई पनि नामकरणमा समस्या देखिएको छ।
पाँचौं अधिवेशनमै प्रदेशको नाम छिनोफानो गर्न दुई तिहाइको सरकारले उपयोग गर्न सकेन। नामकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ।
तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो।
वि.सं २०७५ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकामा चार दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामकरण गर्न भने सकेको थिएन।
संविधानले सात वटा प्रदेशसहितको संघीयता लागू गरेकामा प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ को मात्र नामकरण हुन सकेको छैन। प्रदेश नं १ को सरकारले पाँचौं अधिवेशनमै नामकरण गरिसक्ने तयारीमा जुटेको थियो। यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले अन्तिम समयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
प्रदेश सरकारले सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नामको खोजीमा नै धेरै समय बिताए पनि अहिले नामकरण गर्न झन् कठिन देखिएको छ। गठबन्धनको सरकार बन्ने कि एकल सरकार बन्नेमा पनि अन्योल नै छ।
अहिले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० सदस्यले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उनीसँग सभामुखसहित ४१ मात्र सदस्य छ। बयाननब्बे सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अहिले नेकपा एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ। प्रदेशको नामकरणका लागि सबै दलको साथ, समर्थन र सहयोग आवश्यक हुन्छ।
प्रदेशसभा संसद र दलको अवस्था
प्रदेशसभामा (नेकपा एमाले) ४१, नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, नेकपा माओवादी केन्द्र १५, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट एक सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहुसंस्कृतिको विविधता रहेको यस प्रदेशमा नदी, पहाड, भूगोल वा जातीय पहिचानलाई समेटेर नामकरण गर्नुपर्ने भएको छ।
चौध जिल्ला, १३७ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा पहाडी र हिमाली जिल्ला ११ र तराईका तीन जिल्ला छ।
नामकरणका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगमाथा, कोशी नदी, नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको मेची नदी, र धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव तथा पाथीभरा माईलाई लिन सकिन्छ।
जातीय दृृष्टिले बाहुन, क्षेत्री, खस, थारु, राई-लिम्बू, राजवंशी, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, यादवजस्ता जातजाति छन्। यसैगरी धार्मिक हिसाबले क्रमशः हिन्दू बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीको बसोबास देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नाममा अहिले कुनै छलफल नभएको तर पहिचान देखिने र द्वन्द्व मेटिने किसिमको नाम हुनुपर्नेमा जोड दिए। (रासस)
