गणितीय रूपमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भइसकेको भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने कसरतमा लागेको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिने समयभित्र प्रस्ताव दर्तामात्रै गर्ने र चाडपर्वपछि मात्रै त्यसमा छलफल चलाउने रणनीतिसहित प्रदेश सरकार आयु लम्ब्याउने कसरतमा जुटेको हो।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रदेशसभाको बहुमतले पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ र प्रदेशसभा नियमावलीलाई आधार मानेर त्यस अवधिमा विश्वासको मत लिने भन्दा पनि त्यो मितिभित्र प्रस्ताव संसदमा दर्तामात्रै गर्ने तयारी गरेको हो।
असोज २२ का लागि आह्वान भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सुरूमै विश्वासको मत माग्दा सरकार ढल्ने भएपछि एमालेले दसैंको मुखतिर मात्रै प्रस्ताव सदनमा लैजाने र दसैंतिहारपछि मात्रै विश्वासको मतमा छलफल चलाउने नीति लिएको हो। यसको पुष्टि प्रदेश मन्त्रिपरिषदकै सदस्यले गरेका छन्।
प्रदेशका उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री लक्षुमन तिवारीले ‘संविधानले तोकेको दिनभित्र संसदलाई प्रस्ताव दिने’ बताएका छन्।
‘हामी संविधानले तोकेको दिनभित्र संसदलाई प्रस्ताव दिन्छौं,’, मन्त्री तिवारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने संविधानको पालना हामी गर्छौं।’
३० दिनभित्र प्रस्ताव पेशमात्रै गर्ने कि विश्वासको मत लिइसक्ने, सरकारको तयारी के हो भन्ने थप प्रश्नमा मन्त्री तिवारीको जवाफ थियो ‘हामी संविधान अनुसार अघि बढ्छौं।’
विपक्षी गठबन्धनले भने सरकारले संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
विपक्षी गठबन्धनको जिकिर अनुसार यसअघि संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याइसकेको आचार्य नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक पनि त्यस्तै प्रयासलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक गतिविधि हो।
भदौ १० मा गठन भएको आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षीको माग थियो। भदौ ९ मा एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनको माग थियो।
‘एमाले भदौ ९ मा विभाजित भएपछि त्यही मितिलाई आधार मानेर ३० दिन गणना हुनुपर्थ्यो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘तर, सरकार र प्रदेश प्रमुख समेतबाट गलत व्याख्या भयो। अब पनि त्यस्तो प्रयास भए सह्य हुँदैन।’
सत्तारूढ एमालेको दाबी भने फरक थियो।
एमालेले निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभामा दिएको सूचनाको मितिदेखि ३० दिन भन्ने दाबी गर्दै आएको छ।
भदौ २४ गते प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर भएर प्रदेशसभामा सूचना आएको थियो। एमालेको दाबीलाई सभामुख प्रदीप भण्डारीले पनि सदर गरेका थिए।
संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको फरक–फरक व्याख्या गरिरहेका प्रदेशका सत्तारूढ दल र विपक्षी गठबन्धनबीचको विवाद जारी रहेका बेला सरकारलाई नजिकिएका चाडपर्व पनि सत्ताको आयु केही दिन लम्ब्याउने माध्यम हुने देखिएको छ। त्यसका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यका विश्वासपात्रसमेत रहेका सभामुख भण्डारीलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा एमाले पंक्ति लागेको छ।
एमालेका सांसदहरूका अनुसार सरकारले दसैं-तिहारपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको र त्यसमा सभामुख पनि सकारात्मक रहेको जनाएका छन्।
‘असोज २२ मा संसद अधिवेशन सुरू हुन्छ,’ सत्तारूढ एमालेका एक सांसदले भने, ‘त्यसदिन प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुनाउने, दलका नेताहरूले बोल्ने र बैठक सक्ने योजना रहेको बुझिन्छ। अनि २४ गते प्रस्ताव दर्ता गराएर दसैं-तिहारपछि मात्रै त्यसमा छलफल गराउने तयारीमा सरकार छ।’
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सरकारले विश्वासको मत चाहिएको सूचना छलफल हुनु दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्छ। सोही अनुसार २४ गते प्रस्ताव संसद पठाउने तयारी सरकारको छ। त्यसपछि दसैं सुरू हुने कारण देखाएर सरकारको आयु बढाउने योजना मुख्यमन्त्रीको छ।
सरकारको यही योजना थाहा पाएको विपक्षी गठबन्धनले गएको साता प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई भेटेर असोज २४ भित्र विश्वासको मत कसैगरी लिइसक्न सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तियता प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप थियो।
प्रदेश १ को सत्ता विवाद मूलतः संविधानमा उल्लेखित ‘दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र’ विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानमा आधारित थियो। कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा आचार्य सत्तासीन बनेदेखि नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच विवाद छ।
नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्थ्यो र सोही दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो। यदि प्रदेश सभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते दिएको सनाखतको पत्रानुसार हो भने असोज २४ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकारले आधार मानेको भदौ २४ यताको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
आफूसँग सहज बहुमत भएको आत्मविश्वासमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले भदौ २४ मा सरकारले प्रस्ताव दर्तामात्रै गर्ने तयारी गरेको बुझेरै प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएको थियो।
‘हामी अब सभामुखलाई पनि भेटेर भन्नेछौं,’ विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘यसरी संविधान कुल्चेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने खेलमा उहाँको सहभागिता नरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च सहभागी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेश सभाका ५० सदस्य छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन्। नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
प्रदेश सभामा एमालेको ५१ सांसद (सभामुखसहित) एकल बहुमत थियो। १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसदमात्र छन्।
सभामुख र एक जना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ। प्रदेश सभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये एक जना राप्रपा सांसद अहिलेसम्म कतै पनि खुलेका छैनन्।
