दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको रा १ ग ११ नम्बरको फोहर बोक्ने गाडी २०७७ असारमै बिग्रिएपछि मर्मतका लागि ग्यारेजमा छ।
तर, सोही गाडीको नाममा असार २६ गतेदेखि साउन २० गतेसम्म निरन्तर डिजेल भरेको फर्जी बिल फेला परेका छन्। ग्यारेजमै थन्किएर मर्मतका लागि पुगेको गाडीमा करिब महिना दिनभित्र साढे सात सय लिटर डिजल भरेको फर्जी बिल उपमहानगरपालिकामा पेश भयो।
सोही फोहोर बोक्ने गाडीमा २०७७ असार २६ गते १ सय ५० लिटर, साउन २ गते १ सय ५० लिटर, साउन ६ गते १ सय ५० लिटर, साउन ११ गते १ सय ५० लिटर र साउन २० गते १ सय ५० लिटर डिजल हालेको कुपन पेश गरेपछि आम सर्वसाधारणसमेत आश्चर्यमा परेका छन्।
गाडी अझै ग्यारेजमै थियो।
एकातिर गाडीको बिग्रिएको सामान किन्न रकम निकासाका लागि बिल पेश हुनु र सँगै थन्किएको गाडीमा नियमित रूपमा डिजल भरेको बिल भुक्तानीका लागि पेश भएपछि अनियमितता भएको छर्लंगै हुन्छ।
बदमासी यतिसम्म भएको थियो कि, लकडाउन अवधिभर उपमहानगरका गाडी पनि बन्द थिए। तर, दुई गाडी रा १ ग १३ र रा १ ग १७ नम्बरका जेसिबी/एक्साभेटर लगायतका गाडीका नाममा लगातार इन्धन भरेको कुपन काटेर फर्जी बिलहरु पेश भएका थिए।
रा १ ग १७ नम्बरको गाडीका चालक श्रीमतीको उपचारका लागि बाहिर गएको हुँदा त्यो बीचमा गाडी चलेकै थिएन। उक्त गाडीका चालक नविन बिक्रम शाही बिदामा बसेका थिए। अर्को कुनै चालक थिएनन्। त्यही भएर गाडी चल्ने कुरा भएन।
घोराही उपमहानगरमा कर्मचारीको बदमासी यत्तिमा सिमित थिएन। फोहर बोक्ने गाडीका लागि डिजेल पत्यार लाग्ने खाले थिएन।
नगरभित्र अनियमितता भएको आशंकामा घोराही उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष शक्तिराम डाँगीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। समितिको सदस्यमा वडा १३ का वडाध्यक्ष रविलाल घर्ती, वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष खुसीराम चौधरी, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष बिष्णु दाहाल र उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य धनबहादुर कुसुन्डा थिए।
छानबिन समितिले झन्डै दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। जसमा ग्यारेजमा थन्किएका गाडीको नाममा फर्जी बिल (कुपन) बनाएर इन्धन निकासी गरि भ्रष्टचार गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
‘गाडी बिग्रिएको समयमा नियमित इन्धन हालेको फर्जी बिल बनाएर पैंसा खानु ठूलो बदमासी भएको स्पष्टै देखियो,’ छानविन समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो अनियमितता मिलेमतोमै नभएको हो भनेर पत्याउने अवस्था थिएन।’
छानबिन समितिका संयोजक डाँगीले अस्वभाविक रूपमा बिग्रिएपछि थन्काएर राखिएका र गाडी नचलेको समयमासमेत नियमित इन्धन भरेको कुपन काटेर बदमासी भएको बताए।
‘चलेका गाडीमा समेत अश्वभाविक रूपमा इन्धन प्रयोग गरेको देखिएको बारे हामीले छानविनका लागि प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौं,’ डाँगीले भने, ‘कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई थिएन।’
छानबिन समितिले प्रतिबेदन बुझाएलगत्तै तत्कालीन स्टोरकिपरले साढे दुई लाख रकम उपमहानगरपालिकालाई बुझाएका थिए। त्यो रकम बुझाएपछि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
‘मिलेमतोमा दोषीलाई जोगाउने खेल भएको छ,’ छानविन समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसमा मेयर नरूलाल चौधरी पनि दोषी हुनुहुन्छ।’
उनले घटना ढाकछोप गर्न मेयरकै आग्रहमा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भूमिका खेलेको आरोप लगाए।
यसैबीच मेयर चौधरीले भने प्रचार गरिए जस्तो बदमासी नभएको दाबी गरे। ‘हामीले कार्यपालिकामा छलफल गर्दा कारबाही गर्न त्यस्तो ठोस प्रमाण फेला परेन,’ चौधरीले भने, ‘दोषी भनिएका कर्मचारीको सरूवा मैले गराएको तथा मैले नै उनलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने आरोप तथ्यहीन छ।’
मेयर चौधरीले आफू अनावश्यक कुराको पछि नलाग्ने र त्यस्ता अनावश्यक कुरा गर्न जरूरीसमेत रहेको तर्क गरे।
‘सबुत प्रमाण फेला परे कारबाहीको भागीदार जो पनि हुन्छ,’ चौधरीले भने, ‘बिना प्रमाण दोषी तँ नै होस् भनेर कसैलाई कारबाही गर्नु राम्रो होइन।’
मेयर चौधरीले फोहोर उठाउने गाडी चालकले गाडीमा तेल हालेको र त्यसमा पनि बदमासी भएको भन्ने सबुत प्रमाण फेला नपरेको जिकिर गरे।
छानबिन समितिका बहुमत सदस्यले भने मेयरले सरासर झूट बोलेर अनियमितता ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
‘बिग्रिएर थन्किएको गाडीमा किन नियमित डिजेल हालिएको हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘चालक नै बिदामा बसेको तथा गुड्दै नगुडेको गाडीमा नियमित इन्धन भरेको देखाउनु आफैंमा बदमासी होइन र?’
ती सदस्यले चलेका फोहोर बोक्ने गाडीमासमेत अस्वभाविक रूपमा दोब्बर बढी डिजेल भरेको भनेर संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट देखिएको दाबी गरे।
छानबिन समितिका ती सदस्यका अनुसार उपमहानगरको जेसिबीले प्रतिघण्टा आठ लिटर डिजेल खपत गरे पनि प्रतिघन्टा १० लिटर तेल खपत गरेको देखाएर प्रतिघन्टा दुई लिटरका दलले फर्जी बिल तयार गरी आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै नगरको एक्साभेटरले प्रतिघन्टा १३ लिटर इन्धन खपत गर्ने गरे पनि इन्धन भरेको कुपनमा प्रतिघण्टा १५ लिटर खपत भएको पाइएको छानबिन समितिका ती सदस्यले जानकारी दिए ।
घोराही बजारदेखि करिब ६ किलोमिटर टाढाको ल्याण्डफिल साइडमा फोहर ओसार्न गाडीमा प्रयोग भएको डिजेलको खपत अस्वभाविक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रति ट्रिप हरेक गाडीले २० लिटरका दरले डिजल भरेको कुपन पेश गर्नु आफैंमा भ्रष्टाचारको ठूलो सबुत भएको छानबिन समितिका ती सदस्यले बताए।
उनका अनुसार प्रतिट्रिप ७ देखि ८ लिटरसम्म डिजेलमा घोटाला देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार घोराहीका तत्कालीन आन्तरिक तथा खरिद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बाबुराम पन्थीलाई पोल खुल्ने देखिएपछि केन्द्रमा भनसुन गरी तत्काल नेपालगञ्ज सरूवा गरिएको थियो। पन्थी अहिले पनि नेपालगञ्जमै कार्यरत छन्।
उनले यसअघि रा १ द १२० नम्बरको ट्याक्टरमा १ सय ५० लिटर इन्धन भरेको भनेर पेश गरेको कुपन पनि फर्जी रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिन समितिका अनुसार पन्थीले कार्यालयको नाममा आफ्नो निजी प्रयोजनका गाडीमासमेत इन्धन भरेको खुलेको छ।
घोराहीका तत्कालिन शाखा प्रमुख पन्थीले रा १ द १२० नम्बरको ट्रयाक्टरका नाममा अर्जुन आचार्यको बा १९ च ५९०९ नम्बरको निजी गाडीमा तेल हालेको देखिएपछि उक्त रकम तिरेर पन्छिन खोजेका थिए।
पन्थीले निजी प्रयोजनका लागि अर्घाखाँची जानेबेलामा निजी गाडीमा इन्धन भरेर सोको फर्जी बिल बनाइ कार्यालयकै खर्चमा हालेका थिए।
‘उपमहानगरको ट्याक्टरमा इन्धन भरेको झूटो विवरण पेश गरेर जिन्सी शाखा प्रमुख पन्थीले पेट्रोल पम्पबाटै नगदसमेत असुली गरेको पत्ता लागेको छ’, छानबिन समितिका ती सदस्यले भने, ‘उनले विभिन्न गाडीमा तेल भरेर कार्यालयको गाडीको नाममा फर्जी कुपन पेश गरेर पेट्रोल पम्पबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद असुलेको पाइएको छ।’
इन्धनमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएसँगै पन्थीलाई घोराहीकै क्रिजल पेट्रोल पम्पको नाममा ९५ हजार र अरूणोदय पेट्रोल पम्पका नाममा १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएर उन्मुक्ति दिइएको छानबिन समितिका अर्का सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाका गाडीमा २०७७ साउन महिनामा मात्रै २३ लाख ७२ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च भएको देखाइएको छ। तर, छानबिन समिति बनेपछि गाडीका लागि मासिक इन्धन खर्च ६/७ लाखसम्म कम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने घोराही उपमहानगरपालिकामा इन्धनमा मात्रै मासिक लाखौं रकम घोटाला भएको स्पष्ट उल्लेख छ।
तर, घोराहीका नगर प्रमुख चौधरी र उच्च तहका कर्मचारीहरू त्यसलाई तथ्यहीन भन्दै पन्छिदै आएका छन्।
