नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीको कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन आउने बताएका छन्।
२०६९ सालमा हेटौंडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागु हुन नसकेकोले र देशभित्र भएका राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने बताए।
अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो विषय बनेको एमसिसीबारे संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढ्न सकिने बताए।
एमसिसीका केही दस्तावेजमा भएका प्रावधानले संशय पैदा गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संशोधन आवश्यक रहेको बताए। प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यस्तता एकदमै बढाएको छ। सम्मेलनका लागि दस्तावेज तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यी दस्तावेजमा समग्र हाम्रो समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान र अहिले चलिरहेको वस्तु स्थितिका बारेमा पनि व्याख्या, विश्लेषण होला तर अहिले कस्तो छ हाम्रो समाज र राजनीति ?
-पहिलो कुरा त, हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण विकासको प्रक्रिया र ऐतिहासिक सन्दर्भसमेत यहाँसम्म आउँदा हामीले जहिले पनि विचारलाई, राजनीतिलाई, सैद्धान्तिक निष्ठालाई र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं।
अहिले नेपालमा अधिवेशन र सम्मेलनको झन्डै एउटा लहरजस्तै गरी चलेको छ। सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू कोही महाधिवेशनमा, कोही सम्मेलनमा, भेलामा केन्द्रित भएको स्थिति छ।
हामीलाई लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्र वा मैले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, अरूभन्दा भिन्न यस अर्थमा छ कि त्यो विचार केन्द्रित छ। बहस केन्द्रित छ।
सिद्धान्त, आदर्श र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो विकासको चरण, अब हामी जाने बाटो आदि विषयमा केन्द्रित भएर हामीले यो सम्मेलन आयोजना गरेका छौं।
मैले अहिले दस्ताबेज लेख्ने बेलामा पनि विश्वको स्थिति के छ भन्ने कुरामा एउटा, विज्ञान प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? उत्पादक शक्ति भन्छौं हामी। उत्पादन सम्बन्ध भन्छौं। त्यसमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा दोस्रो।
तेस्रो नेपालकै समग्र ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भमा कहाँ आइपुगेका छौं भन्ने र आजको बिन्दु के हो ? भन्ने कुराको खोजी आजको हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवस्था कहाँनेर छ ? र अब हामीले जस्तो कि, संविधानले दिशा निर्देश त एउटा गर्यो, समाजवादउन्मुख राज्य भनेर। तर हामी फेरि वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर हुनुको नाताले हामीले समाजवादको रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मेरो अलि बढी जोड छ।
मैले के सावित गर्ने प्रयास गरेको छु भने अहिलेको विश्व परिस्थिति र विज्ञान, प्रविधिको विकास, र अहिले हामीले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद बनाउन त्यसलाई एकाधिकार पुँजीवाद पहिलाको भन्दा अहिलेको फरक वित्तीय पुँजीवाद भनिन्छ। त्यसको स्वरूप के छ ? र हामीले समाजवादको आधार निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर मैले एउटा निष्कर्ष दिने कोसिस गरेको छु।
हेटौंडापछि सम्भवतः हामीले नीतिका लागि बहस गर्ने सबभन्दा ठूलो ठाउँ यो हो, यो परिवर्तित समयमा २०६९ बाट यहाँ आउँदा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेका छन्। अब हामी नीतिगत रूपमा त्यो निष्कर्ष निकाल्दा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक, सामाजिक रूपमा, कसरी अगाडि जाने ? योभन्दा पहिलाको सम्मेलनलाई विश्लेषण गर्दा त्यतिबेला त्यो सम्मेलनले अंगीकार गरेको नीतिमा हामी कहाँ चुक्यौं ?
-हेटौंडा महाधिवेशमा हामीले एकातिर समाजवादतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा गरेका थियौं। अर्कोतिर उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर हामीले उत्पादन ब्रिएडको अवधारणालाई पनि त्यतिबेला प्रस्तुत गर्यौं। त्यो प्रारम्भिक चरणमा थियो। समाजवादतिरको यात्राको सम्बन्ध पनि, उत्पादन ब्रिएडसम्बन्धी समग्र अवधारणा पनि। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा देशको राजनीतिक घटनाक्रम पनि धेरै अगाडि गइसक्यो।
हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया, यी तमाम घटनाक्रमले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा लगेको छ।
मैले अब २१ औं शताब्दीको यो अहिले हामी तेस्रो दशकमा अघि बढिरहँदा अब पार्टीले समाजावदी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवादोन्मुख समृद्धिको कार्यनीति भनेको छु मैले।
त्यो मातहतमा हामीले अब ठोसरूपमा नै स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहसम्म केन्द्रित तहसम्म पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने एक, समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने, प्रकृतिमाथि, प्राकृतिक स्रोत, साधनमाथि स्थानीय जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा त्यहाँ व्यापक सामुदायिक मोर्चा बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने र जनताको जो चाहना छ समृद्धिको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा।
प्रादेशिक र राष्ट्रिय मुद्दामा पनि केन्द्रित भएर हामीले छिटोभन्दा छिटो, राम्रोभन्दा राम्रो, उपायले आर्थिक विकास गर्ने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ, एक।
दोस्रो, अहिलेको युग भनेको वास्तवमा सूचना प्रविधिको क्रान्ति भयो। डिजिटलकै युग भनिन्छ। एकातिर ग्लोबलाइजेसन, भूमण्डलीकरण, अर्कोतिर डिजिटलाइजेसन, अब यो सूचनामा भएको प्राविधिक क्रान्ति। यी दुइटा कुराले अत्यन्त सकारात्मक योगदान गरेको छ उत्पादक शक्तिको विकासमा।
समाजवादको वस्तुगत आधार पनि यसले तयार पारेको छ। तर यो पुँजीपतिहरूको हातमा छ। सबै उत्पादनका साधन पूँजीपतिको हातमा हुनको कारणले ठूला समस्या पनि मानव जातिले भोग्नुपरेको छ।
पर्यावरण विनाशको समस्या, कार्बन उत्सर्जनका कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या, पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने समस्या, समुन्द्रको सतह बढ्ने समस्या, जस्ता राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा छन्।
अहिले विकास र समृद्धिको यात्रासहित हामीले प्रकृतिको संरक्षण, मानव जातिको संरक्षण, पर्यावरणको संरक्षणको मुद्दालाई स्थानीय स्तरमा पनि उठाउनु पर्ने देखेको छु मैले। त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्युनिष्टहरूले र समाजवादीले मात्रै यो धर्तीको रक्षा गर्न सक्छन्, आर्थिक विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले प्रकृतिलाई विनाश नगरीकन, जीवजन्तु र पर्यावरणलाई विनाश नगरीकन, समुन्द्रको पनि संरक्षण गर्ने गरी विकास गर्न सक्ने भनेको कम्युनिष्ट र समाजवादहरूले मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेको छु अहिले। अहिले मेरो नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः यसमा केन्द्रित हुनेछ।
तर यसलाई अर्कोतिर फर्काएर हेर्दा त्यहाँसम्म पुग्न जुन उपाय, संरचना हुनुपर्ने हो, चाहे हाम्रो पार्टीभित्रको संरचना होस्, चाहे शासकीय स्वरूपमा देशले अंगालेको संरचना होस्, यो त विरोधाभाष देखिन्छ, किनभने हामी कहाँ एकीकृत पुँजीबाट मिश्रित भएर स्थानीय सरकारले पुँजी पाउँछन् र पुँजी निर्माण गर्दछन्, तर हामीले पुँजीको व्याख्या अलग ढंगले गरिरहेका छौं। पुँजी कसैको हातमा छ तर हाम्रै संरचना त्यहाँसम्म पुगिसकेको अवस्था छैन, हाम्रो संरचनाले त्यसलाई धक्का दिनसक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ विरोधाभाष छ, यसलाई कसरी चिर्ने ?
-हाम्रो संविधान र अहिलेको प्रणालीले एकातिर राजनीतिकरूपमा समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ हामीलाई नयाँ एउटा संरचना खडा गर्ने आधार त्यसले निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक रूपले उसले निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समायोजनमा नेपालको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र बढाउने भनेर पनि भनिएको छ। त्यसले पनि आधार दिएको छ। त्यसैगरी जनताका केही मौलिक अधिकारको प्रश्नमा यसरी परिभाषित गरिदिएको छ, कि त्यसले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा पनि गरेको हुनाले संविधानको मूलभूत मान्यतामा टेकेर तपाईंले भनेको जस्तो पुँजीलाई ठीक ठाउँमा सदुपयोग गर्ने सम्भावना दिएको छ।
संविधानको त्यो आधारमा टेकेर ऐन निर्माण गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने र पुँजी जनताको हातमा ल्याउने, किनभने हाम्रो आजको मूलभूत समस्या भनेको एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएको छैन।
अर्थतन्त्रमा दलाल भन्छौं हामीले, दलाल पुँजीवादको वा त्यस्ता तत्वहरूको जसले खाली बाहिरको सामान ल्याउने र कमिसन खाने खालकाको हातमा नै बढी अर्थतन्त्रको बागडोर छ। त्यसलाई हामीले जनताको हातमा, स्थानीय समुदायको हातमा, हाम्रो सरकारको हातमा, त्यसमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास।
यो बाटोबाट गएर मात्रै हामीले समृद्धिको अपेक्षित परिणाम जो खोजेका छौं, त्यो गर्न सक्छौं। तर यो सजिलो छैन। यो सजिलै हुन्छ भन्ने जस्तो मेरो बुझाइ पनि छैन। तर यसको निम्ति हामीले पार्टी संरचनालाई पनि नयाँ बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहदेखि नै मजबुत बनाएर समुदायलाई बलियो बनाउने, स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ। संविधान नै परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा जस्तो प्रचलन छ, त्यो प्रचलनमा रेडिकल सुधार, कमसेकम आमूल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने असम्भव छैन भन्ने मेरो भनाइ हो।
जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेको हिसाबले प्रश्न गरें, निरन्तर नेतृत्व त्यसमा पनि उत्तराधिकारीसहितको निरन्तर नेतृत्वको कल्पना गरेका थियौं हामीले, अब त्यो बेला भएन ?
-यो कुरा के हो भने, नीति र नेतृत्वको बीचमा अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। जसको नीति उसको नेतृत्व, भयो भने मात्रै त्यसले गति लिन्छ। राजनीतिले पनि गति लिन्छ, पार्टीले, आन्दोलनले गति लिन्छ।
नेतृत्व कति समय हुने र नहुने भन्नेमा दुइटा अवधारणा छन्। एउटा विचारलाई बाहिर राखेर। विचार त्यति ठूलो कुरा होइन। आन्दोलन, नीति, राजनीति मुद्दा ठूलो कुरा होइन। नेतृत्व पाँच-पाँच वर्षमा फेर्नु ठूलो कुरा हो भन्ने सिद्धान्त छ विश्वव्यापी रूपमा। त्यो सिद्धान्त एकखालको छ भने अर्को विचारलाई नेतृत्व गर्ने हकसम्म।
यदि कसैले नीति, निर्माण गर्छ विचारलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने क्षमता राख्छ भने अवधि तोकेर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुनुहुँदैन भन्ने अर्को छ। दुइटा मान्यता छन्।
हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा हेर्यौं भने नेतृत्वमा वा वैचारिक प्राधिकरण मार्क्स, एन्जेलजस्तो प्राधिकार भयो उनीहरू। उनीहरू कहिले पनि त्यो प्राधिकारभन्दा तल बस्नुपर्ने पनि भएन, बसेनन् पनि। संगठनको पद उनीहरूको निम्ति ठूलो कुरो होइन।
दोस्रो लेनिनहरूमा आउँदा पनि जीवित रहँदासम्म उहाँहरू वैचारिक अथुरिटीका साथ पूरा प्राधिकार पूर्ण ढंगले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। हामी चिनियाँ क्रान्तिमा हेर्दा पनि माओत्सेतुङहरूले पूरा अधिकारको साथ विचारलाई नयाँ ढंगले विकसित गर्दै नेतृत्व गर्नुभयो।
उहाँको लागि पनि ठूलो कुरा थिएन। यो एउटा ट्रेन हो। अर्को ट्रेन छ बुर्जुवाहरूको र संशोधनवादी भन्छौं हामी, अवसरवादीहरू बुर्जुवाको जस्तै जस्तै गर्नुलाई डेमोक्रेसी ठान्छन्। त्यहाँ विचारको बहस पनि आवश्यक ठान्दैनन्।
उनीहरूको लागि पद प्राप्ति र सुविधा प्राप्ति नै ठूलो कुरा हो। हाम्रो त्यो भन्दा भिन्न छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने हिजो जनयुद्धको क्रममा पार्टीमा निकै ठूलो बहस, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया चल्यो।
मान्छेहरूले हाँसी, हाँसी ज्यान दिएर समाजको निमित्त, रूपान्तरणको निम्ति भन्दै समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति भन्दै मरे। त्यही बीचमा म सुरूदेखि त्यसको तयारीदेखि उठान र विकाससम्म म आफैं नेतृत्वमा रहीराखें। त्यही बीचमा पार्टीले मलाई खाली पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिवको रूपमा मात्रै होइन, एउटा विचारको पनि नेताकोरूपमा प्रचण्डपथ भनेर संश्लेषण गर्यो।
यो एउटा व्यक्तिले गरेको कुरा पनि थिएन, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत रूपमा गरियो। त्यो करिब करिब प्राधिकार बन्ने प्रक्रिया हो, भनेर पनि संश्लेषण गरियो। त्यसमा नै टेकेर जनयुद्धको नै बीचमा २१ औं शताब्दीम जनवाद के हो त डेमोक्रेसी ? अरू बुर्जुवाको डेमोक्रेसी र हामी कम्युनिष्टको डेमोक्रेसीमा अन्तर के हो ? भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन र व्याख्या २१ औं शताब्दीमा जनवाद भन्ने प्रस्ताव मैले गरेको छु र अहिले पनि म दस्ताबेज लेख्दा पनि फर्किएर हेर्छु, त्यसमा धेरे गहन र धेरै दूरगामी विचार त्यहाँ प्रस्तुत गरिए।
अब यो पार्टीलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरूले कति बसेको भनेर मानौं मैले व्यक्तिगत रूपले बसेको जस्तो। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति जनताको विकास, समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मात्रै मलाई सबै साथीहरूले तपाईं बस्नुपर्छ भनेर पो बरू म बसिराखेको छु त। व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो बस्नुभन्दा अब रिटायर भएर संस्मरण लेख्न पो राम्रो छ। तर मैले अहिले जुन दस्ताबेज बनाउँदै छु, मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसमा गर्व गर्नेछ। र नेतृत्वप्रति गर्व गर्नेछ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
