राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा फेरि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवल शम्शेर राणा आमनेसामने भएका छन्।
यसपालि उनीहरूबीच दुरी बढ्नुको कारण हो- नवराज सुवेदी र सगुनसुन्दर लावतीलाई पदमुक्त गरिनु।
अध्यक्ष लिङ्देनले असार २५ गते सुवेदीलाई अनुशासन समिति अध्यक्षबाट हटाएर उक्त पदमा आफूनिकट उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई मनोनीत गरे भने प्रवक्ता लावतीलाई पदमुक्त गरिदिए।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुवेदीलाई अध्यक्ष लिङ्देनले २०७८ फागुन ९ गते अनुशासन समिति अध्यक्ष पदमा मनोनीत गरेका थिए।
८६ वर्षीय सुवेदी २०८१ चैत ४ गते राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ संयोजक हुन गए। त्यसबेला सुवेदीले राप्रपाको साधारण सदस्य पनि परित्याग गरेका थिए।
‘राप्रपाको साधारण सदस्य पनि रहिनँ,’ सुवेदीले चैत ४ मा यसो भन्दै गर्दा तालीले स्वागत भएको थियो।
तर सुवेदीकै नेतृत्वमा असार १५ गतेदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापना नभएसम्म अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’ घोषणा भयो, यसले निरन्तरता पाउन सकेन।
राप्रपाको साधारण सदस्य रहिनँ भनेर भाषण गरेका संयोजक सुवेदी अहिले आफूलाई अध्यक्ष लिङ्देनले स्वेच्छाचारी ढंगले अनुशासन समिति अध्यक्षबाट हटाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिन पुगेका छन्।
समग्रमा आफूलाई राप्रपा अनुशासन समिति अध्यक्ष पदमा पुनर्बहाली गरिनुपर्ने माग सुवेदीको छ।
‘म पार्टीको अनुशासन समितिको वैधानिक अध्यक्ष रहेको, विधानले तोकेको पदावधि र कार्यकाल बाँकी नै रहेको र म स्वयंले पार्टीको विधान विपरीतको कुनै कार्य नगरी पार्टीको वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रLय सदस्यको पदमा यथावत नै रहेको र केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाटै अनुशासन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भई विधान अनुसारको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको अवस्था हुँदा मलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, मेरो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने समेतका काम कारबाही निर्णय पार्टीको विधान विपरीत रहेकोले यस सम्बन्धमा पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं पार्टी केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यूबाट तत्काल लिखित प्रतिक्रीया लिई विधान विपरीत हटाउने र पदपूर्ति गर्ने लगायतका काम कारबाही बदर गरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत बहाली हुने गरी उपयुक्त निर्णय एवं निर्देशन जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु,’ सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा आइतबार दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सतहमा यो विवादमा नवराज सुवेदी र सगुनसुन्दर लावती देखिए पनि भित्री लडाइँ भने अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री धवल शम्शेर राणाबीचको देखिन्छ। यसका केही पृष्ठभूमि छन्;
पछिल्लो समय अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री राणाबीच दूरी बढ्दो छ। यसको सुरूवात महामन्त्री राणा उपचारका लागि भारतमा रहेका बेला अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुख खोसेर आफूनिकट उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई दिएपछि भएको थियो।
आफू बिरामी भएका बेला संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएकोमा महामन्त्री राणाले २०८१ माघमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमै ६ पृष्ठको बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेर असहमति जनाएका थिए।
‘म महामन्त्री धवलशम्शेर राणालाई हठात संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित थिएन, तर पछिल्लो घटनाक्रम जस्तो पार्टीमा बिरामी हुनै नपाइने, अस्पताल भर्ना भयो कि कारबाही हुने जस्ता साँघुरो मनोवृत्ति नजिर बने राप्रपामा महामन्त्री मात्र होइन, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बिरामी हुनासाथ पद गुम्ने व्यवस्था नियमित हुनेछ,’ महामन्त्री राणाले केन्द्रीय समितिमै भनेका थिए।
त्यसपछि नवराज सुवेदी नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन हुँदा पनि अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री राणाबीच मतभेद थियो।
पार्टीलाई जानकारी नदिई सुवेदी नेतृत्वको समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्न्द्र मिश्र सदस्य सचिव र महामन्त्री राणा आन्दोलन परिचालन समितिमा रहेको र लिङ्देनलाई सदस्य मात्रै राखिदिएपछि असन्तुष्टि देखा पर्यो, लिङ्देनले आफू उक्त समितिमा नबस्ने घोषणा नै गरे।
अध्यक्ष लिङ्देनले आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकबाट महामन्त्री राणालाई ओझेलमा पार्ने गरी आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन मूल समिति बैठक र गतिविधिहरू गर्न थालेका थिए।
तर पछि सिंगो राप्रपालाई नै सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले लतारेर सडक आन्दोलनमा पुर्याएको थियो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिङ्देनसहित राप्रपाका नेताहरूलाई पटक-पटक भेटेर सुवेदीकै नेतृत्वमा अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए।
सोहीअनुसार असार १५ गतेदेखि सुवेदीकै नेतृत्वमा सुरू भएको अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’ मा लिङ्देन पनि सहभागी भएका थिए। तर यो आन्दोलन धेरै दिन टिक्न सकेन, अहिले निक्रियजस्तै छ।
राजसंस्था र हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाका लागि अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’ नेतृत्व गर्न गएका नवराज सुवेदी फेरि राप्रपामै क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राप्रपाको सदस्य रहिनँ भनेको तीन महिनामै पुन: सुवेदी पुरानै भूमिकामा फर्कन चाहेका छन् तर यसमा लिङ्देन सकारात्मक नदेखिएपछि उनी निर्वाचन आयोगको ढोका ढक्कढक्याउन पुगेका हुन्।
नवराज सुवेदीले राप्रपा परित्याग गरेँ भनेर भाषण मात्र गरेका थिए, उनले सदस्यता त्यागेका थिएनन्। तर राप्रपा संस्थापन पक्षले अब फेरि सुवेदी राप्रपामै सक्रिय हुने हो भने पुन: सदस्यता लिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
२०८२ वैशाख पहिलो साता राप्रपाले राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान र समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने भए पनि त्यस्ता दल, अभियान वा समूहका समितिमै रहेर काम गर्नेलाई भने पार्टीको पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय पार्टीकै नेताहरू ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ मा सक्रिय भएको पृष्ठभूमिमा गरिएको थियो।
राप्रपा कार्यसम्पादन समितिले ‘राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यस पूर्वको निर्णय सबै कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने,’ निर्णय सर्कुलर गरेको थियो।
उक्त निर्णय सर्कुलर भएको दुई महिनापछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी अनुशासन समिति अध्यक्षसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का अध्यक्ष नवराज सुवेदी र उक्त समितिमा सक्रिय रहेका प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई ‘राजसंस्थाको माहोल सेलाएको मौकामा’ कारबाही गर्न प्रयोग गरेका छन्।
राप्रपाका एक नेताका अनुसार पार्टीको बृहत्तर हित तथा एकताविरूद्धका गतिविधिमा लागेको, पार्टी गतिविधिमाभन्दा पनि अभियानमा रमाएको आरोपसहित अध्यक्ष लिङ्देनले सुवेदी र लावतीलाई कारबाही गरेका हुन्। पार्टीले बोकेका मुख्य एजेन्डा राजसंस्था, हिन्दु राज्य, संघीयता खारेजीलगायतकै एजेन्डामा पार्टीभन्दा बाहिर अभियान/समितिका नाममा गतिविधि गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको ती नेताको भनाइ छ।
सुवेदी र लावतीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, महामन्त्रीद्वय धवल शम्शेर राणा र कुन्ति शाहीलगायतले बेग्लै भेला गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा भएको भेलाले अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको कारबाही विधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार आइतबार सुवेदीले आफूलाई राप्रपा अनुशासन समिति अध्यक्ष पदमा पुनर्बहालीका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।
लिङ्देनले कारबाही गर्न सक्छन्? के छ विधानको व्यवस्था?
राप्रपाको विधानको परिच्छेद ४ मा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ।
अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत (ग) मा भनिएको छ- पार्टीको अनुशासन कायम राख्नका लागि निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही चलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्नु अध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यसअनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले असार २५ गते सुवेदी र लावतीलाई हटाउन केन्द्रीय समितिमा पेस गरेनन्, बरू एकलौटी निर्णय गरिदिए। यसैले असन्तुष्ट पक्षले लिङ्देनले विधानविपरीत कार्य गरे भनेका हुन्।
साथै (ङ) मा भनिएको छ- पार्टीको कुनै निकाय निस्कृय रहेको वा विधान विपरित कार्यमा संलग्न भएको देखिएमा वा गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्ने र पार्टीको निर्देशन पालन नगर्ने, पार्टीमा फुट सिर्जना गर्ने, मातहतका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू तथा कार्य समितिलाई अनुशासन समितिको सिफारिसमा सचेत गर्ने, निलम्बन गर्ने, सचेत वा निलम्बन गर्दा पनि अनुशासन कायम भएको नदेखिएमा केन्द्रीय अनुशासन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार पार्टी कार्यकतालाई निष्काशन तथा पार्टी संगठन विघटन गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
राप्रपाले केन्द्रीय समिति बैठकमा नवराज सुवेदी र सगुनसुन्दर लावतीको विषय लगेको देखिँदैन।
अध्यक्ष लिङ्देनले विधानको यो व्यवस्थातिर वकालत गरेका छैनन्। उनले महाधिवेशनले आफूलाई म्यान्डेट दिएको र यो अवधिभर आफूलाई काममा पदाधिकारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
लिङ्देनले आफूविरूद्ध गुट बनाएर घेराबन्दी भएको उल्लेखसमेत गरेका छन्। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ को जनजागरण तथा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आफूलाई असहयोग भइरहेको बताएका हुन्।
‘हिजोअस्ती गुट बनाएर, थर्काएर, अध्यक्षलाई घेराबन्दी गरेर हिँड्ने?,’ पार्टी महामन्त्री धवल शम्शेर राणालाई लक्ष्य गर्दै उनले भने।
अध्यक्ष लिङ्देनले यसो भनिरहँदा महामन्त्री राणालगायतले काठमाडौंमा शनिबार दिउँसो बेग्लै भेला गरेका थिए। उक्त भेलाले अध्यक्ष लिङ्देन विधानअनुसार नचलेकोले निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।
अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नो निर्णय विधानसम्मत भएको कुरा भने गरेका थिएनन्। बरू यस्ता गतिविधि आउँदो महाधिवेशन तयारी केन्द्रित हुन सक्ने भन्दै महाधिवेशनलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिए।
उनले पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरूलाई लक्ष्य गर्दै आफूले गल्ती गरेको भए महाधिवेशनमा हराउन चुनौती दिएका थिए।
‘मैले गल्ती गरेको छु भने महाधिवेशनमा हराइदिने हो अहिले अल्झाउने होइन। महाधिवेशनले मलाई म्यान्डेट दिएको छ, अहिले काममा सघाउने हो,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अध्यक्षले मनोनीत गर्ने भनेर विधानमै भएका मानिसहरू चाहे उपाध्यक्ष हुन्, महामन्त्री हुन्, अध्यक्षको सहयोगको लागि हो। अध्यक्षलाई अल्झाउन, बदनाम गर्न, नभएको कुरा सञ्चार माध्यममा लेख्न र लेखाउन बनाइएको होइन।’
राप्रपा विधानमा अध्यक्षले केही केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। त्यसतर्फ लक्ष्य गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले विगतमा आफूले मनोनीत गरेकाहरू अहिले आफैविरूद्ध गुट बनाएर घेराबन्दीमा लागेको भन्दो असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
धवल शम्शेर भन्छन्- मैले काँधमा बोकेर ल्याएँ, मैमाथि पटक-पटक कारबाही भयो
राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले फरक मत राख्नेहरूलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पेल्दै लगेकोले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुपरेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोग परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीको आलोचना गरे।
‘यो पार्टी विभाजन भइरह्यो भनेर नै हामीले परिवर्तन ल्याएको हो, नयाँ पुस्तालाई। मैले नै काँधमा बोकेर ल्याएको,’ अध्यक्ष लिङ्देनलाई २०७८ मा भएको राप्रपा महाधिवेशनमा सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘तर मैमाथि पटक-पटक कारबाही हुन्छ। म क्यान्सर उपचार गर्न मुम्बई जाँदा मलाई संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइयो।’
उनले पार्टी फुट्न नदिने पनि बताए। अध्यक्ष लिङ्देनले आन्तरिक विषयहरू पार्टीभित्रै मिलाउने भने पनि नमिलाएकोले आफूहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु परेको उनको भनाइ छ।
नवराज सुवेदीको प्रश्न- मैले के अनुशासनविरोधी काम गरेँ?
निर्वाचन आयोगमा पुगेर राप्रपा अनुशासन समिति अध्यक्षमा पुनर्बहालीको निवेदन दिएपछि नवराज सुवेदीले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई लक्ष्य गर्दै आफूले के अनुशासनविरोधी काम गरेको हो खुलाउन आग्रह गरेका छन्।
अनुशासन समिति अध्यक्षबाट आफूलाई हटाएको विषयमा पार्टीले कुनै चिठीसमेत नदिएको उनले बताए।
‘मैले अध्यक्षको सचिवालयमा सोधेँ- मलाई अध्यक्षजीले अनुशासन समिति अध्यक्षबाट हटाउनुभएको हो भनेर, सचिवालयले हो भनेपछि मैले अध्यक्षजीसँग कुरा गरेको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘यो विवादले पार्टी भने फुट्दैन, अन्याय भयो भनेर म निवेदन लिएर आएको हुँ, मैले अनुशासन विरोधी के काम गरेँ?’
उनले अनुशासन समितिबाट हटाउनुअघि आफूसँग स्पष्टीकरणसमेत नलिएकोले प्रक्रिया नपुगेको बताए।
‘निर्णय गर्नुअघि मलाई सोधिएको छैन, मलाई चिठी दिएको पनि छैन, मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ कि उहाँले मलाई निकालेर अर्को मानिस ल्याउनुभयो भन्ने,’ उनले भने, ‘पार्टीमा आन्तरिक अन्याय हुन लाग्यो, त्यसको खिलापमा मैले यो आवाज उठाएको हो।’
पार्टी अझै बलियो होस् र षड्यन्त्र नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको उल्लेख गरेका सुवेदीले पार्टी बलियो भएर जाने, नफुट्ने बताए।
उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन नरोकिएको पनि बताए। ‘यो राप्रपाको मात्रै आन्दोलन होइन, ४४/४५ समूहको हो, यो आन्दोलन झन् अब गड्गडायर आउँछ,’ उनले भने।
उनले राप्रपा परित्यागको घोषणाका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा जबाफ दिँदै भने, ‘त्यो भाषणको अगाडि र पछाडि पढ्नुपर्छ। मेरो आसय के थियो भने संवैधानिक राजसंस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको निम्ति म जुनसुकै त्याग गर्न तयार छु, मैले मेरो पार्टीबाट राजीनामा वा छाड्नुपर्यो भने पनि म छाड्न तयार छु, तर म यो पद म छाड्न तयार छैन भनेको थिएँ, अघिपछिको हटाइयो, उहाँहरूलाई जे सुविधा लाग्ने भो त्यो वाक्य मात्रै आयो।’
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नवराज सुवेदीलाई लक्ष्य गर्दै पार्टी परित्याग गरेकाले लोकलाजको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘नवराज सुवेदी बा, सार्वजनिक रुपमा चैत ४ गते राप्रपा परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको तपाईं राप्रपामै छु भन्न आज निर्वाचन आयोग जाँदै हुनुहुन्छ रे। लोकलाजको ख्याल गर्नुस्, जीवनको उत्तरार्द्धमा इमान नछाड्नोस्। तपाईं राप्रपामा फेरि सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ तर बाटो त्यता होइन है,’ उनले भने।
२०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा कमल थापालाई हराउँदै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
विधानअनुसार यो वर्ष राप्रपाको महाधिवेशन वर्ष हो। तर अध्यक्षले विशेष परिस्थिति देखाएर एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सक्छन्। राप्रपाको महाधिवेशनको तिथिमिति नतोकिए पनि भावी महाधिवेशनको नेतृत्वलाई लिएर आन्तरिक तयारी हुँदै गर्दा पार्टीभित्र यस्ता मतभेदहरू सतहमा आएका छन्।
राप्रपाले भदौ दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएकोले त्यो बेला पार्टीभित्रका विवाद र महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे पनि छलफल हुन सक्छ।
यो पनि:
राप्रपाले अनुशासन समिति अध्यक्षबाट हटाएपछि निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी (तस्बिरहरू)
पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई लिङ्देनको जबाफ- गुट बनाएर घेराबन्दी गर्ने?
कुनै अभियान वा समूहमा सक्रिय भए राप्रपा नेताहरूको पद स्वत: खारेज
धवल शमशेरको प्रतिवेदन- प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाँदा ओरालो लाग्यो राप्रपा
कार्यकाल सकिनु १० महिनाअघि नै लिङ्देनलाई धवल शमशेरको चुनौती