यातायात र सडक समस्या समाधान गर्न संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भएको छ।
सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको बैठकले उक्त सहमति गरेको हो।
संविधानमा यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिएको भन्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
उक्त मागमा संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सहमति जनाइन्।
‘प्रदेश नै बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, ठूला आयोजना मात्र संघले हेर्ने हो,’ उनले भनिन्,‘प्रदेशले चुस्त दुरूस्त काम गर्न सक्छ भनेर देखाइसकेको छ।’
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
निर्णयमा संघीय मन्त्री यादव, गण्डकीका मन्त्री खड्का, प्रदेश १ का यातायातमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, बागमतीका मन्त्री
घनश्याम दाहाल, लुम्बिनीका पुर्मती ढेंगा, कर्णालीका पदमबहादुर रोकाया र सुदूरपश्चिमका मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तो छ, सहमतिका बुँदा
१) सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनमा व्यवस्था गर्ने।
२) आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत 'भिआरएस' प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने।
३) ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ-आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने।
४) सवारी साधनसम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रूपमा लागु गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानबापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
५) VRS/e-DLVRS Database र Administrative Rights भएको User Access यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई Connect गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका VRS Data प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने। उक्त software system हरूको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ-आफ्नो काम कारबाही सुरक्षित गर्ने।
६) e-DLVRS मा देखिने सबैखाले समस्याहरू (जस्तै: कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन हुने तथा कहिलेकाहीँ २-४ दिन System down हुने लगायतका loop hole र Office visit date अर्को कुनै कार्यालयबाट shift गर्ने मिल्ने) समाधानको लागि Software मा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने।
७) यातायात व्यवस्था विभागले Smart License Printing का लागि Pending Smart License को छपाइ कार्य शीघ्र रूपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
८) यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारीसहितको Dedicated Focal Person यथाशीघ्र तोक्ने।
९) Digital Trial Center परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने।
१०) विद्युतिय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने।
११) अभिलेखको डिजिटाइजेसन, डिजिटल परीक्षण स्थल सञ्चालन, सवारीमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरूपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्ने।
१२) सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने।
१३) सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै प्रदेशहरूले लागु गर्ने।
१४) अन्तर प्रदेश सवारी रूट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परीक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरूबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशीघ्र स्थापना गर्ने।
१५) सहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय सहरहरूमा स्थानीय पालिकामार्फत् अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने।
१६) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संशोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरूमा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने।
१७) संघीय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग/सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने।
१८) स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने।
१९) हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरूमा यथेस्ट बजेट विनियोजन गर्न सडक विभाग/स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने।
२०) प्रदेश भित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने।
२१) प्रदेशहरूले सशर्तका योजनाहरूको खर्च नहुने रकम विभागहरूमा फिर्ता पठाउने र विभागहरूले अन्तर प्रदेशका योजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने।
२२) साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू तथा अन्तर प्रदेश सरकारहरूका बीच संवाद, सहकार्य, सिकाइ आदान-प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रगाढ बनाउने।
