गत स्थानीय तह निर्वाचनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार लालकिशोर साहले ‘स्मार्ट जनकपुर’ बनाउने वाचा गरेका थिए। आकर्षक नारा, वाचा र मधेस आन्दोलनको रापमा यहाँका मतदाताले २१ हजार ९०३ मत दिएर उनैलाई निर्वाचित गराए।
त्यति बेलाको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट उम्मेदवारी दिएका साहले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका मनोजकुमार साहलाई १० हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेका थिए। उनले चुनावमा गरेका वाचा र प्रतिबद्धताको फेहरिस्त २०७४ फागुन ९ गते उपमहानगरको पहिलो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए।
उनको २६ बुँदे प्रतिबद्धतामा जनकपुरको फोहरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निर्माणमा जोड दिएका थिए। फोहर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने, धार्मिक सरोवरहरूको सौन्दर्यीकरण तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘स्मार्ट सिटीको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रयोग निषेध गरी माटाका भाँडा, कागज र कपडाको झोला तयारीमा अनुदान दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको थियो, ‘सूचना प्रविधिमा अधारित प्रशासन सञ्चालन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गरिनेछ।’
मेयर साहले लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए। कृषिलाई सभ्यताका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिबद्धतापत्रमा लेखेका थिए, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका अधिकांश नागरिकहरू कृषिमा आधारित रहेको सभ्यता आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा विकासलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ।’
मेयर साहको कार्यकालमा २६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा समावेशमध्ये धेरै काम हुँदै भएनन्।
.jpg)
पहिलो नगरसभामा साहले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतामध्ये शहीदद्वार निर्माण, धार्मिक पहिचान झल्काउने गरी ‘जनकपुरधाम’ नामकरण, नगरका केही स्थानमा सिसी क्यामेरा र सडक बत्ती जडान लगायतका केही 'ससाना' काम मात्र भएर बाँकी प्रतिबद्धता कागजमा सीमित भएको भन्दै स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन्।
सहरभरि फोहोरमैला प्रकोपकै रूपमा रहेको छ, व्यवस्थापन हुन सकेन। ट्राफिक र पार्किङ व्यवस्थापन नहुँदा सहर सधैँ अस्तव्यस्त रह्यो।
नगरले जनप्रतिनिधि पाए पनि नगरबासीले सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन।
‘गन्दगी बढेको बढ्यै छ, दुर्गन्धले जनता पीडित छन्। मच्छरको आतंक बढेको बढ्यै छ। मेयरसाबले जसरी भन्नुभएको थियो, त्यसको १५ प्रतिशत पनि काम गर्न सक्नुभएन,’ साकेतनगरका दीपु मिश्रले भने, ‘शहीद गेट बनाउनुबाहेक मेयरसाबले कुनै पनि काम गर्न सक्नुभएन। उहाँ फ्लप हुनुभयो।’
फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न माग राख्दै केही महिनाअघि मेयरकै पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले मेयरको घरबाहिर फोहोर थुपारेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले मेयरको कार्यकक्षमा ताल नै लगाएका थिए। यस्तो विरोधपछि पनि मेयरले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको उपमेयर रिता मिश्रको आरोप छ।
‘धेरै संघसंस्था आएर फोहोरले मोहर कमाउने मौका दिनुहोस् भनेर जग्गा मागे तर मेयरसाबले चासो देखाउनुभए। हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिनुभएन्,’ उनले भनिन्, ‘ल्यान्डफिल साइट बनाउने जग्गामा फोहोर राख्न जाँदा विरोध भयो तर समाधानका लागि मेयरले पहल नै गर्नुभएन।’
विश्वकर्मा चोकका बासिन्दा विजय साहले अरूले गरिदिएको काम आफू गरेको भनेर मेयरले प्रचार गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘रोड र नाला उहाँले बनाएको होइन तर मैले गरेको भन्दै हिँड्नुभएछ। उहाँले जनतालाई भन्न सक्ने कुनै काम गर्नुभएन।’
उपमहानगरभित्र एकीकृत सहरी विकास परियोजना, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ६ लेन सडक र हुलाकी मार्ग अन्तर्गत निर्माण भएको सडकलाई समेत उपमहानगरपालिकाले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मेयर साहको सचिवालयले सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएको ‘साढे चार वर्ष कार्यकालका महत्वपूर्ण उपलब्धिमा सय वटा मास्टर लाइट र सय वटा स्मार्टलाइट जडान, ११ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण, नौ वटाको मर्मतसम्भार देखाएको छ।
विभिन्न विद्यालयमा दुई कोठाका ३२ वटा भवन, १७ वटा शौचालय र चार कोठामा तीन वटा भवन निर्माण गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। अढाई किलोमिटर कृषि विद्युतीकरण र १० वटा डिलक्स शौचालय निर्माण भएको पनि उपलव्धिमा समावेश छ।
यसै गरी उपमहानगरले ३६ किलोमिटर पिसिसी/आरसिसी सडक निर्माण गरेको, ढकनसहितको २० किलोमिटर नाला बनाएको र ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेर मत मागे पनि मेयर साहले त्यसका लागि प्रयास नै नगरेको नगरबासीहरूको आरोप छ।
नगरका जनप्रतिनिधि समेत मेयर साहको कार्यशैलीको विरोध खडा भए। साह संघीयताको सिद्धान्त विपरीत हिँडेकाले अफूहरूले विरोध गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहको भनाइ छ।
‘मेयरसाबले सबै अधिकार आफूमा मात्र केन्द्रित गर्नुभयो। अरू जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुभएन,’ सिंहले भने, ‘उहाँले सबै काममा आफूलाई मात्रै योग्य ठान्नुभयो र असफल हुनुभयो।’
योजनाबिना काम गर्न खोज्दा पनि मेयर असफल भएको सिंहको भनाइ छ। ‘विशेषज्ञसँग छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो,’ सिंहले भने, ‘मेयरसँगै कार्यपालिका पनि चुक्यो, हामी सबै चुक्यौँ।’
नगरको शिक्षा क्षेत्रमा पनि मेयर साहले सुधार गर्न नसकेको शिक्षकहरूकै भनाइ छ। ‘सबै शिक्षक नेता भए, स्कुलमा मनपरी गर्छन्। मन लागे पढाउँछन्, नलागे बसेरै दिन बिताउँछन्,’ शकल भवन कन्या माविका एक शिक्षकले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले स्कुललाई लावारिस छोडदिएको छ। कहिल्यै अनुगमन हुँदैन। शिक्षा क्षेत्र लथालिंग छ।’
मेयर साहको नेतृत्वमा नगरपालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको कांग्रेस नेता मनोज साहको आरोप छ। उनी मेयर पदमा उम्मेदवार थिए। ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा लिजमा लिएर भाडा तिरे पनि मेयरले फोहोर उठाउन नसकेको उनको आरोप छ। मेयरले भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि कांग्रेस नेता साहले लगाए।
‘उहाँ (मेयर) ले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमात्रै गर्नुभयो। सोलार बत्ती खरिद र भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा भ्रष्टाचार गरेको सबैले देखे,’ उनले भने, ‘ऐन नबनाउँदा धेरै शीषर्कमा बजेट फ्रिज भयो। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा केही पनि काम भएन। मेयर मात्र होइन, सिंगो नगरपालिका असफल भएको छ।’
प्रवेशद्वारमा भ्रष्टाचारको गन्ध
जनकपुरधाम उपमहानगरले जनकपुर–ढल्केवर सडखण्डमा निर्माण गरेको शहीदद्वारलई ठूलो उपब्धि मानेको छ। मधेश आन्दोलनका शहीदहरूको सम्मानमा शहीदद्वार निर्माण गरिएको उपमेयर मिश्र बताउँछिन्। तीनवटा पिलर राखेर बनाइएको ३१ फिट अग्लो द्वारमा पछिल्लो मधेश आन्दोलनका शहीदहरू नितु यादव, दिलीप यादव र सञ्जय चौधरीको अर्धकदको प्रतिमा र सबैभन्दा माथि भगवान रामले धनुष लिएको प्रतिमा छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शहीदद्वार निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।
२०७६ माघ १० मा उपमहानगरले ३० दिन म्याद दिएर टेन्डर आह्वान गरेकोमा रवीन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रालिको मात्रै प्रस्ताव परेको थियो। उसको अनुभवसम्बन्धी कागजात नक्कली प्रमाणित भएपछि ठेक्का अस्वीकृत गरिएको थियो। त्यसपछि लगत्तै फागुन १८ मा १५ दिनको म्याद दिएर टेन्डर आह्वान गरेकोमा गौरी पार्वती जेभिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो।
कुल ४ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ४ करोड ८ लाख रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धाबिना ठेक्का दिइएकोमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
नगरका अन्य आयोजनामा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३५ करोड ५७ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उपमहानगरले लेखा परीक्षण नै गराएन। कर्मचारी अभावले लेखापरीक्षण हुन नसकेको उपमेयर मिश्रको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५ करोड ८४ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएको थियो
