महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने सिफारिस प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको छ।
शनिबारको बैठकपछि समितिका सभापति राम विष्टले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। शनिबार अबेर साँझ समितिले चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले चोलेन्द्र शमसेरविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ आधार तथा कारणहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
१. बादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रमनकृष्ण (रञ्जन) कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको।
२. संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रकियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको।
३. संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच जना न्यायाधीसलाई महाभियोग लगाइदिन भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको।
४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको।
५. संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको।
६. कानुन व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाइ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको।
७. कृष्णमान विरूद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको।
८. निज प्रधानन्यायाधीस नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।
९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।
समितिले प्रतिवेदनमा थप दुई सुझाव पनि दिएको छ-
क. उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनु पर्ने।
ख. आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ।
शनिबार समितिमा भएका सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको हो। समितिमा गठबन्धनका ६ जना सांसद छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना छन्।
एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउने सिफारिसमा यस्तो छ एमाले र लोसपाको 'नोट अफ डिसेन्ट'
प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सत्तारूढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप छन्।
राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको दसैंपछि सर्वोच्च अदालतका अरू सबै न्यायायाधीशले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। राणाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए। एकमहिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणाबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्केका थिए।
त्यसपछि नेपाल बारले पनि राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारले राणाको बहिर्गमन माग गर्दै त इजलास बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म राणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गर्यो।
सुरूमा राजीनामा मात्र मागेको बारले पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेर राजनीतिक दल र संसदलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
