मानव अधिकार र सूचना पैरवीका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकी लक्ष्मी तिवारी यतिबेला विधायिकाका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन्।
हिजो सामाजिक अभियन्ताका रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने व्यवस्थाका लागि लामो समय संघर्ष गरेकी उनी यतिबेला भने त्यही कानुन बनाउने जिम्मेवारीका साथ संसद भवन प्रवेश गर्दै छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सांसद बनेकी तिवारी अब आफूलाई फरक ढंगबाट अगाडि बढाउने योजनामा छिन्।
अभियन्ताका रूपमा विभिन्न सामाजिक मुद्दामा बलियोसँग आफ्ना भनाइ राख्ने र बहस तथा विर्मश गर्न मन पराउने तिवारीको भूमिका यतिबेला ‘डेलिभर’ गर्ने भूमिकामा परिवर्तन भएको छ। यसलाई तिवारी चुनौतीका रूपमा लिएकी छन्।
'सामाजिक अभियानका क्रममा जसरी आवाज उठाइन्थ्यो, ती आवाजलाई अब सम्बोधन गर्ने स्थानमा आइपुगेकी छु', उनी भन्छिन्, 'अबको पाँच वर्ष सदनबाट आफ्ना आवाज बुलन्द गर्नेछु।'
आफू हिजो अभियन्ता हुँदा स्वतन्त्र पंक्षी भएको र अब जिम्मेवारीमा बाँधिएको उनको भनाइ छ।
सांसदका रूपमा अब आफू सामाजिक मुद्दा, मानव अधिकार, महिला अधिकार तथा न्यायका लागि लड्ने उनको अठोट छ।
सांसदका रूपमा आफू कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै नभई आम नागरिकको सांसद भएकाले सोहीअनुसार आफूले जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।
'मैले नागरिकता कसैलाई दिलाउनेभन्दा पनि त्यसका लागि प्रक्रिया सहज बनाइदिने हो, कहीँकतै समस्या छन् भने कानुनलाई सरल बनाउने हो', उनले भने, 'कानुनी जटिलता हटाउँदै हकअधिकार सुनिश्चित तथा सेवासुविधा सबैको पहुँचमा पुर्याउन सहयोग गर्ने हो।'
आमाका नाममा नागरिकता दिने विषयमा पनि अदालतले आदेश दिइसकेको छ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तो अवस्थामा अब आफूलाई सदनमा आवाज उठाउन सहज भएको उनको भनाइ छ।
केही समयअघि नेपालगञ्जमा एक महिलाको हत्या भएको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, 'प्रहरी प्रशासनले आत्महत्या भनेको रहेछ। मृतकको शरीरमा चोट र निलडाम छ, आँखाले देखिरहेको तर, कानुनले देखेको छैन। यस्ता घटनामा जनतालाई न्याय दिनका लागि सांसदका रूपमा मैले पहल गर्नेछु।'
संविधानले महिलाको हक तथा अधिकारका विषय कयौं सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन चरणमा अझै पनि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
महिलालाई बोल्ने दिए पनि काम गर्ने अवसर नदिएकाले महिला सधैं पछि पर्ने गरेको उनको अनुभव छ। यी र यस्तै विषयमा अब आफूले संसदमार्फत् कानून कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उनले सुनाइन्।
उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति हुँदै मधेसी कोटाबाट लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सांसदका रूपमा संघीय संसदमा प्रवेश गरेकी हुन्।
सांसद पद सार्वजनिक सम्पत्ति आर्जन गरिएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त जिम्मेवारीमा विचलित नभई समाजमा मधेसी महिलाको छाप नधुमिल्याउने र आमाबुवाको शिर झुक्न नदिने गरी देशप्रति जिम्मेवार र बफादार रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतीज्ञा गरिन्।
सांसद तिवारीसँग २९ वर्षदेखि मानव अधिकारको क्षेत्र, महिला उद्यमी, सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव छ।
यसअघि उनले आफ्ना अभियान तथा कार्य नेपालगञ्जमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाका रूपमा रहेको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रमार्फत् अघि बढाउँदै आएकी थिइन्।
उनले पीडितका आवाजलाई उठाउने र वकालत गर्नुका साथै सुशासन र भ्रष्टाचारविरूद्ध खरो अभियान चलाएकी थिइन्।
राजनीतिक क्षेत्रमा होमिनुअघि हिजोको अभियानले प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै सांसद तिवारीले राजनीतिबाट केही परिवर्तन गर्न गर्न सकिन्छ कि भनेर नयाँ यात्रा सुरू गरेको बताइन्।
तिवारीको सामाजिक अभियानमा व्यवसायमा आबद्ध श्रीमान रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले साथ र हौसला दिइन्।
बाँकेको जमुनिहामा व्यापार गर्दैगर्दा उनलाई सूचनाको हक र मानव अधिकार लगायतका विषयबारे थाहा थिएन।
यतिकैमा एक जना ज्येष्ठ नागरिक महिलाले जेलमा रहेका श्रीमान तीन वर्षदेखि भेट्न नपाएको भन्दै पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि उनले सहयोग गरिदिइन्। यो घटना नै आफू राजनीतिमा आउन सुरूआत भएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिको परिवार भए पनि विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिप्रति चासो नराख्ने तिवारको प्रखर व्यक्तित्वबाट ठूला राजनीतिक दल प्रभावित हुन्थे र उनलाई आफ्नो पार्टीमा आउन अनुरोध नगरेका भने होइनन्।
पार्टी नयाँ सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले के गर्दा उत्तम हुन्छ र कसरी जनतालाई अनुभूत हुनेगरी प्रतिफल दिन सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, 'जनताले वास्तविक परिवर्तन खोजेकाले आफू पुराना दलप्रति आलोचना गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूकै कारण युवाले अवसर पाएकाले भोलिका दिनमा पनि हातेमाले गरेर काम गर्ने प्रण गर्नुभयो।'
हाम्रो समाजमा पित्तृ सोचका कारण अझै पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा बस्न दिएको पाइँदैन।
समावेशी कोटाका कारण मात्रै केही महिलाहरू अवसरका रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउने गर्दछन्।
समावेशी अवधारणाले अहिले पछिल्लो समय महिला लगायतका वर्गको सहभागिता बढ्न थालेको छ।
तिवारीले कानुन अनुसार नागरिकता नपाएर समस्यामा परेकाहरूलाई साथ दिएर उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, लैङ्गिक हिंसा तथा बलात्कार, दुर्व्यवहारमा परेका महिला तथा किशोरीलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेल्दै आएका छन्।
विसं २०३१ भदौ २४ गते बाँके जिल्ला नरैनापर क्षेत्रको भगवानपुरमा जन्मेकी लक्ष्मी तिवारीका पिता वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित अधिवक्ता हुन् भने उनका दाइ अधिवक्ता विश्वजित तिवारी पनि कानून र अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
इन्द्रजित र तारा तिवारीका पाँच छोरी र एक छोरामध्येकी तिवारी दोस्रो सन्तान छन्। उनको समयमा मधेसी समाजमा छोरीलाई पढाउने चलन बिरलै थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि लक्ष्मी तिवरीले पढ्ने अवसर पाइन्।
महेन्द्र माविबाट एसएसली पास गरेकी लक्ष्मीले भारतबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गरेकी छन्। उनका श्रीमान रवीन्द्र पनि सूचना अभियन्ताकै रूपमा कार्य गर्दै आएका छन्।
उनी एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको ग्रुप ६२ को सभापति हुँदै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेर काम गरिन्। फातिमा फाउण्डेसन र बाँके युनेस्कोको संस्थापक सदस्यसमेत रहेकी तिवारी आफूलाई बाँकेको समाजलाई राम्ररी बुझेको व्यक्तिका रूपमा अथ्र्याउँछिन्।
उनमा सानैदेखि नै गरिब तथा दुःखीहरूप्रति सेवाभाव रहेको पाइन्छ। त्यही सेवा भावबाट प्रेरित भएर उनले सरकारी प्रक्रियाका कारण समस्यामा परेका र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने गर्नुका साथै आफूमा चुनौती स्वीकार गर्ने आदत परेको छ। रासस
