संसदका दुवै सदनले पारित गरेको एउटा विधेयक र सरकारले ल्याएका दुइटा अध्यादेश पास नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शितल निवास छोड्ने देखिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल आगामी फागुन २९ गतेसम्म छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्नु पर्नेछ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने विधेयक, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश र मुलुकी फौजदारी कानुन संशोधन गरी विद्रोहीलाई आममाफी दिन सक्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश रोकेर राखेकी हुन्।
संसद र सरकारले पठाएका विधेयक र अध्यादेश रोकेर राख्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। त्यसैले संविधानको सीमा र मर्यादा नाघेको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ।
संसदको बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी बसेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश रोक्ने वा फर्काउने अधिकार भने आफूसँग नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएकी थिइन्। नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा उनले जारी गरेको सन्देशमा सो कुरा उल्लेख गरेकी थिइन्।
नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनले पास गरेर गत साउन १४ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो। संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पास गरेको उक्त विधेयकमा जन्मसिद्धका सन्तानले आमा र बाबु दुवैको नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने, बाबुको पहिचान नभएको भन्दै स्वघोषणा गरे सन्तानले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रदान गर्ने नागरिकता दिने लगायत नयाँ व्यवस्थाहरू थिए।
दुवै सदनले बहुमतका आधारका पास गरेको उक्त विधेयकमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमति थियो। उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते संसदमै फिर्ता पठाइदिइन्। अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा, प्रदेशिक पहिचान सहितको नागरिकता हुनुपर्नेमा र आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न भन्दै उनले फिर्ता गरेकी थिइन्।
नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर आउने विदेशी महिलाले चाहेको बखत आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा ल्याएमा अंगीकृत नागरिकता दिने पुरानो व्यवस्थामा संसदले संशोधन गरेको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विदेशी महिला बिहे गरेर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने केपी ओली सरकारको पालामा ल्याइएको विधेयकमाथि संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि हेर्न भनेकी थिइन्। उक्त प्रतिवेदनमा पनि विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाइएको विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएकाले त्यसको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता पाइने र स्वघोषणा गलत ठहरिए कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। यस्तो स्वघोषणा गर्दा आमा र बच्चाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र महिलाले पुरूषमै आश्रित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको टिप्पणी थियो। यस्तो व्यवस्थाले महिलाको स्वतन्त्र पहिचान नहुने भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
त्यस्तै संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने उक्त विधेयकले त्यसबारे केही व्यवस्था नगरेकामा पनि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेकी थिइन्।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेको संसदले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेका यी बुँदाहरूमा सामान्य छलफल गर्यो, पुनर्विचार गरेन। अनि भदौ २१ गते जस्ताको तस्तै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो। आफूले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पठाएपछि केही दिनसम्म राष्ट्रपतिले केही राजनीतिक दलका नेता, पूर्वसुरक्षाकर्मी र वकिलहरूसँग छलफल गरिन्। १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। उनले संविधानले दिएको समययसीमाभित्र उक्त विधेयक स्वीकृत गरिनन्।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएका दुइटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरिनन्। सरकारले ती अध्यादेश कात्तिक १५ र मंसिर २५ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।
कात्तिक १५ मा पठाएको अध्यादेशले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने भनेको थियो। उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने, घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने लगायतका विषय थिए।
यो विधेयकको रूपमा संसदबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभामा गएर उक्त विधेयक रोकिएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अघि बढाएका छैनन्। गत असोज २ देखि संसदको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय भयो।
सरकारले भने उक्त विधेयकका केही विषय छाडेर सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो। चुनाव सकिएपछि गत मंसिर २५ गते देउवा सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश ल्यायो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आम माफी दिने प्रावधान राख्न अध्यादेश ल्याएको थियो।
सत्ता गठबन्धनले नयाँ संसदबाट नयाँ सरकार गठनको सहजताका लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको थियो। मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा आउँदा कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धनले नयाँ संसदमा बहुमत पुर्याउन केही सिट चाहिन्थ्यो। सात वर्षअघि संविधान निर्माणका बेला भएको थरूहट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रेशम चौधरीकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराए नयाँ सरकार बनाउन सहज हुन्थ्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो। त्यही माग पूरा गर्न देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पास गरिनन्।
सरकारले ल्याएका अध्यादेश विवादित होइनन्। नयाँ संसदको निर्वाचन भइसकेपछि त्यसलाई छलेर पुरानो म्यान्डेट अनुसार बनेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु कुनै पनि हिसाबले मुनासिब देखिँदैन। त्यसैले सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशको व्यापक बिरोध भएको थियो।
सरकारले वदनियत राखेर वा औचित्य पुष्टी नहुने अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्नु फरक कुरा हुन्। मन्त्रिपरिषदले गलत अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो जारी गर्ने वा नगर्ने भनेर राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।
नागरिकता र फौजदारी कानुन जस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने कानुन अध्यादेशबाट संसोधन हुनु जायज देखिन्न भन्दै सरकारको आलोचना पक्कै भएको छ। यस्ता विषयमा संसदले कानुन बनाउने हो। जनताका प्रतिनिधिले लामो बहस र छलफलबाट बनाउनु पर्ने कानुन सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ल्याउनु लोकतान्त्रिक तौरतरिका होइन भनेर संविधानविदहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन्।
कानुनी र संवैधानिक रूपले सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि त्यसको आवश्यकता र औचित्य सरकारले पुष्टी गर्नुपर्छ। त्यसबारे संसदमा छलफल हुन्छ। तर संसद र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएका विधेयकर अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
जनताका प्रतिनिधिले बहुमतका आधारमा पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकिदिइन्। उनलाई विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार थियो। संसदले भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेका विषयमा फेरि सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। तर संसदले फेरि पठाएको विधेयक पास गर्नैपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ११३ को ४ मा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले भने उक्त व्यवस्था विपरित विधेयक नै रोकिदिइन्।
यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो कदलमको बचाउ गरेको छ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ- प्रस्तुत विषयमा संविधानको धारा ११३ को ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार संसदको दुवै सदन समक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेस भइसकेपछि त्यस्तो विषयलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ।
आफूले पुनर्विचार गर्न पठाउँदा जस्ताको तस्तै पास गरेपछि त्यसलाई अहमको विषय बनाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।
यो विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिलाई भनेको थियो। उनको तर्फबाट सचिवले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेका विषयमा संसदले नजरअन्दाज गरेकाले प्रमाणीकरण नभएको उल्लेख छ।
'अहिलेसम्म समाधान हुन नसकी विभिन्न विषयका सम्बन्धमा सन्देश (राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देश) को भावना र मर्मबमोजिम संघीय ढाँचा अनुरूप नयाँ नागरिकता ऐन तर्जुमा भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस हुनुपर्नेमा २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरू समावेश गरी सुरूकै अवस्थामा पेस हुन आएको देखिन्छ। विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुने गरी पुनः प्राप्त विधेयकलाई यथावत रूपमा राखी प्रमाणीकरण नभएकोसम्म हो,' उक्त लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
२०६३ कै कानुन हेरफेर नगरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नु संघीय संसदकै अपमान भएकाले प्रमाणीकरण गर्न उपयुक्त नदेखेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ। त्यस्तै प्रादेशिक पहिचानको विषय र धारा १५ को विषय सम्बोधन नभएकाले पनि प्रमाणिकरण गर्न जरूरी नठानीएको जवाफ राष्ट्रपतिको छ।
ओली सरकारले ल्याएका जुन सुकै अध्यादेश आउन नपाउँदै प्रमाणिकरण गरेकी राष्ट्रपतिले देउवा सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश रोकिदिइन्। उनले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा आफूले किन ओली सरकारका अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्यो भन्ने कुराको जवाफ लेखेकी थिइन्। उनले अध्यादेशमाथि विचार गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
'प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएकाले त्यस प्रक्रियाबारे सार्वभौम संसदबाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुनसक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यास रही आएको छ,' उनले त्यति बेला संसदलाई पठाएको सन्देशमा भनिएको छ।
पछिल्लो सरकारले पठाएका अध्यादेश रोक्दा भने यो संवैधानिक व्यवस्थाको हेक्का राखेको देखिन्न।
