प्रदेश १ सरकारले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ। तर, जिम्मेवारी लिएको र मन्त्रीहरू नियुक्त भएको दुई साता बित्न लाग्दासम्म पनि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट भने अझै गर्न सकेका छैनन्।
शुक्रबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ वटा साविकका मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ वटा कायम गरेको हो। ९ वटा मन्त्रालयको संरचना पनि बैठकले तोकेको छ।
अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ।
अब यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ।
मन्त्रालयहरूको नाम टुंगो लागेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन पनि तोक्ने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताएका छन्। यद्यपि कुन मन्त्रालय कसले पाउने टुंगो लागिनसकेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानून र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने तयारी गरेको छ।
माओवादीको भागमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालयसहित अर्को एक मन्त्रालय पर्ने स्रोतले जनाएको छ। राप्रपाले कृषि वा सामाजिक विकासमध्ये एउटा पाउनेछ भने त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय जसपाले पाउने छ।
मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए। यी सबै मन्त्रीहरू अहिलेसम्म बिनाविभागीय हैसियतमा छन्।
