गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नवलपुरबाट दोस्रो पटक प्रदेश सांसद जितेका रोशन गाहा मगरलाई मन्त्री बनाउन चाहँदैन थिए। मगरलाई मन्त्री हुन नदिन अधिकारीले एमाले गण्डकी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा उनै मगरले सांसदलाई ह्विप जारी गरे।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाए। विश्वासको मत पाएपछि मगरलाई मन्त्री बनाउन छाडेर प्रमुख सचेतक बनाएकोबारे सोध्दा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, 'म पनि संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनेर गृहमन्त्री भएको थिएँ।'
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७८ जेठ २७ गते अधिकारीलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गृहमन्त्री बनेका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले १३ दिनमै पदमुक्त गरिदिएको थियो। त्यति बेला अधिकारी प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए।
आफू पनि प्रमुख सचेतक भएर गृहमन्त्री बनेको बताएर अधिकारीले मगरलाई थन्काउन प्रमुख सचेतकमा सीमित पार्न खोजेका थिए। प्रदेश सभाका पदाधिकारीका रूपमा गाडीसहित सुविधा पाउने भए पनि कार्यकारी भूमिका नहुँदा सचेतकका रूपमा मगरले काम देखाउन पाउँथेनन्।
२०७४ मा निर्वाचित एमालेका २७ जना सांसदमध्ये ६ जनाले मात्र दोस्रो पटक प्रदेश सांसदको टिकट पाएका थिए। मगरले मात्र दोस्रो पटक चुनाव जिते। २०७४ मै एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीका दाबेदार रहेका मगरले त्यति बेला मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन्। अर्का नेता किरण गुरुङ अर्थमन्त्री बन्न राजी भएपछि मगरको मन्त्री बन्ने अवसर गुमेको थियो।
दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उनले आफूलाई अर्थमन्त्रीका दाबेदार ठानेका थिए। पार्टीले पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। संसदीय दलको प्रमुख सचेतक भएपछि पनि उनले आफू अर्थमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका थिए।
'मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ह्विप जारी गर्न म प्रमुख सचेतक भएको हुँ,' मगरले सेतोपाटीलाई भनेका थिए, 'मेरो प्रमुख सचेतक पद अल्पकालीन हो, मन्त्रीमा मेरो दाबी यथावत छ।'
मुख्यमन्त्री अधिकारीले पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यही दिन तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसमा मगर परेनन्।
एमालेबाट सीता सुन्दास, माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान र राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ मन्त्री भए। दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर कार्यविभाजन गर्दा मात्र मगर समेटिए। त्यही पनि उनले आशा नै नराखेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा। उनले आशा गरेको अर्थ मन्त्रालयको बागडोर मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेकै अर्का मन्त्री सीता सुन्दासलाई सुम्पिए।
प्रदेशमा अर्थमन्त्रीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट निर्माण गर्ने र लागू गर्ने अधिकार राख्छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र कानुन निर्माणको जिम्मा लिन्छन्। सञ्चारको जिम्मा पनि यही मन्त्रालयमा छ।
संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याउँदा प्रदेशका आन्तरिक मामिला र शान्ति सुरक्षाबारे प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न पाएका छैनन्। संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारका एकल अधिकारको सूचीमा रहे पनि कार्यान्वयनमा छैन।
केन्द्रीय सरकारले अधिकार नदिँदा शान्ति सुरक्षाका काम गर्न नपाउने भएकाले अब मन्त्री मगरले कानुन निर्माण र सञ्चार क्षेत्रमा मात्र काम गर्न पाउँछन्। थोरै बजेट भएको र सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने काम नभएको मन्त्रालय भएकाले उनले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका थिए।
एमाले गण्डकीको आन्तरिक राजनीतिमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र हाल मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीका आ–आफ्ना गुट छन्। मगर उपमहासचिव गुरुङनिकट हुन्। सोही कारण मगरलाई रोक्न अधिकारीले हरसम्भव प्रयास गरेको एमालेका एक नेताले बताए। मन्त्री बन्नबाट रोक्न नसकेपछि कानुन मन्त्री बनाएको ती नेताको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले शपथ ग्रहण अघिसम्म मन्त्रीको कार्य विभाजनसमेत गरेका थिएनन्। आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन मन्त्री नियुक्त भएका तीन जनालाई पनि जिम्मेवारी दिएनन्। मंगलबार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने गरी थप तीन जना मन्त्री नियुक्त भए। बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा उनीहरूले शपथ लिए।
शपथ ग्रहण सकिएपछि मात्र मञ्चबाट मन्त्रीका कार्य विभाजन सुनाइयो। शपथ ग्रहणअघि कार्य विभाजन गर्दा मन्त्री असन्तुष्ट हुन सक्ने भएकाले नै मुख्यमन्त्री अधिकारीले चलाखी गरेको हुन सक्ने एक मन्त्रीले बताए।
सात सदस्यीय गण्डकी मन्त्रिमण्डलमा एमालेका मात्रै मुख्यमन्त्रीसहित चार जना छन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले पार्टीका तीन मन्त्री नियुक्त गर्दा मगरबोहक आफूनिकट सांसदहरू रोजेका छन्। उनीनिकट वेदबहादुर गुरुङ 'श्याम' लाई कृषि तथा जलस्रोत र सीता सुन्दासलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले नचाहँदा नचाहँदै पनि मगरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता पर्नुमा मगरको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको छ। २०४३ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर तत्कालीन शिवमन्दिर गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जितेका मगर त्यसपछि निरन्तर एमालेको राजनीतिमा छन्।
त्यसपछि एमालेबाटै २०४९ र ०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष जिते। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट सभाषद बनेका उनले २०७४ मा प्रदेश सभा सदस्य जितेका थिए। संविधान सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य रहँदासमेत मन्त्री बन्न नपाएका उनले गत निर्वाचनबाट दोस्रो पटक प्रदेश सभा सदस्य जितेका थिए।
अर्थमन्त्रीका आकांक्षी मगरले कानुनमन्त्री पाएपछि प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। उनले यसबारे पछि कुरा गर्ने बताए।
'मन्त्रालय बाँडफाँटका विष्यवस्तुमा अहिले नजाऔं, सिन्दुर पनि पखालेको छैन,' उनले भने, 'केके भयो सबैकुरा मलाई थाहा छ, पछि कुरा गरौंला।'
