सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो।
आज मिटरब्याजी पीडितहरूसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताए।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरूले भनेजसरी क्षणभरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताए।
‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन। असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ। आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले के गरेका छौं भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु। उहाँहरूसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौं,’ उनले भने,‘अहिले केही कुराहरूका लागि कानून बनाउनुपर्ने देखियो। वर्तमान कानूनले यो समस्या समाधान हुँदैन। कानून पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’ सदियौंदेखिको समस्या एकदिनमै चैट् नहुने उल्लेख गर्दै उनले कानून बनाउन समय लाग्ने बताए।
‘कानून बनाउने विषय अघि बढिरहेको छ। धेरै दिन बस्नुपर्दैन। उहाँहरूका समस्या छिटै समाधान हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई भेटाउन म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु,’ उनले भने।
११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः विरोध सुरू गरेका हुन्। उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाई र प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन्।
