अमेरिका र चीनबीच भन्सार युद्धविरामका लागि स्वीडेनमा भएको वार्ता बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएको छ।
विश्वका सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका यी दुई देशले एकअर्कालाई लगाएको उच्च भन्सार ९० दिनका लागि थाँती राखेका छन्। सो समय अगस्ट १२ मा सकिँदैछ। त्यसअघि नै त्यसलाई लम्ब्याउन दुई देशले वार्ता गरिरहेका छन्। यस क्रममा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा दुई दिनसम्म चलेको वार्ता बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएको हो।
दुई देश युद्धविराम लम्ब्याउन सहमत भए पनि कति समयका लागि लम्ब्याउने भन्नेमा सहमति हुन नसकेको हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ।
अमेरिकी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले वार्ता रचनात्मक भएको बताएको द न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, युद्धविराम तन्काउने अन्तिम निर्णय भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए र जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए।
चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्। यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। त्यसपछि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्।
उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकियो। उनले सो समयसीमा बढाएर अगस्ट १ पुर्याएका छन्। यसबीच युरोपेली युनियन लगायत केही देशसँग अमेरिकाले सहमति गरिसकेको छ। अगस्ट १ सम्म पनि सम्झौता नभए उच्च भन्सार लगाउने भनेर उनले घोषणा गरेका छन्।
चीनसँगको समयसीमा भने अगस्ट १२ मा सकिँदैछ। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्। यसबीच दुवैले जेनेभा सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाइरहेका थिए। चीनले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यात खुकुलो पार्ने बाचा तोडेको अमेरिकाको आरोप थियो।
अर्कातिर जेट इन्जिनका पाटपुर्जामा प्रतिबन्ध लगाएको, चिनियाँ विद्यार्थीलाई भिसामा कडाइ गरेको, चिप डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर र हुवावे कम्पनीलाई चिप पहुँचमा सीमा लगाएको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाको आलोचना गरेको थियो।
व्यापार वार्तालाई गति दिन ट्रम्पले पहल गरेका थिए। सोअनुसार जुन ५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ९० मिनेट टेलिफोन कुराकानी भएको थियो।
द इकोनोमिस्टका अनुसार त्यति बेला सिकागोस्थित फोर्ड मोटर कम्पनीको कारखानामा दुर्लभ खनिज प्रयोग गरेर बनाइने चुम्बक अभावमा काम रोकिएको थियो।
जेनेभामा सम्झौता भएपछि सो समस्या नआउने अपेक्षा अमेरिकाले गरेको थियो। तर चीनले निर्यात फुकुवा गर्न लामो प्रक्रिया लागू गरेको छ।
चीनले निर्यातकर्ताले दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई बेच्न आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो आवेदन अनुसार सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै निर्यात फुकुवा हुन्छ। तर त्यसरी आवेदनमा कारबाही गर्ने निकायमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। त्यसैले सो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। चीनले नियतवश त्यस्तो ढिलाइ गरेको अमेरिकाको आरोप छ।
ट्रम्पले विदेशी उत्पादनको आयात रोकेर अमेरिकामै नयाँ कारखाना खोल्ने नारा लगाएका थिए। तर अमेरिकामा चलिरहेकै कारखानासमेत बन्द हुने अवस्था आएपछि उनी सीसँग कुरा गर्न व्यग्र भएका थिए। उनीहरूबीच कुरा भएको केही दिनमै 'जेनेभा सम्झौता' कार्यान्वयन गर्नेबारे लन्डनमा सहमति भएको थियो। त्यसै सहमतिको कार्यान्वयनलाई दुवै देशले अघि बढाइसकेका छन्।
व्यापार वार्ताबाट अगस्ट १२ सम्ममा सहमति नहुने देखिएपछि सो समयसीमा लम्ब्याउन दुई देश सहमति नजिक पुगेका हुन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
