काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका केही प्रहरी बिट 'अनधिकृत रूपमा बनाइएको' भन्दै हटाउने तयारी गरेको छ।
यसका लागि गृह मन्त्रालयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको महानगरका अधिकारीहरू दाबी गर्छन्।
मेयर बालेन शाहले तीन दिनअघि आफ्नो फेसबुकमा महानगरका विभिन्न १९ ठाउँमा रहेका प्रहरी बिट सडकपेटी मिचेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई हटाउन भनेका थिए।
‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीले नै बाटो मिचेर आफ्नो संरचना बनाउँछ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो संरचना प्रहरी आफैंले हटाउनुहोला,’ उनले लेखेका थिए, ‘नत्र समतामूलक कानुनको प्रयोगका लागि हामी ती संरचना हटाउन बाध्य हुनेछौं।’
बालेनले आफ्नो स्ट्याटसमा त्यस्ता प्रहरी बिटको सूची सार्वजनिक गरेका थिए।
तिनमा वडा नम्बर ४ स्थित बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासअगाडि, वडा २६ को सामाखुसीमाथि ढलान गरेको स्थानमा, वडा ३२ को जडिबुटी चोक, वडा ९ को सिनामंगल चोक, वडा १७ को ढल्को, वडा १८ को ताम्सीपाखा, वडा २९ को मैतीदेवीस्थित रूद्रमतीका प्रहरी बिट छन्।
त्यस्तै वडा २७ स्थित असन चोक, वडा २२ को न्यूरोड पिपलबोट, वडा २० को चिकमंगल, वडा १७ को धोबीचौर, वडा ३१ को देउराली क्लब, वडा ७ को रातोपुल, वडा १३ को ताहाचल, वडा ९ को त्रिभुवन विमानस्थलअगाडि, वडा १६ को माछापोखरी, वडा ६ को चुच्चेपाटी र बौद्ध प्रहरी वृत्त अगाडिका प्रहरी बिटहरू बाटो मिचेर बनाइएको बालेनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रहरीले आफ्नो यी बिट समयमै नहटाए कानुन प्रयोग गरी हटाउने चेतावनीसमेत बालेनले दिएका छन्। यीमध्ये केही प्रहरी बिटका संरचना स्थायी छन् भने केही अस्थायी छन्।
हामीले यसबारे महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरसँग कुरा गर्दा उनले यी संरचना हटाउन असार ५ गते नै सूचना निकालेको बताए।
'असार ५ गतेको सार्वजनिक सूचनामा यदि कुनै संरचनाको नक्सा पास भएको छैन भने नक्सा पास गर्न र कानुनी दायराभित्र आउन भनेका थियौं। त्यही सूचना प्रहरी बिटका हकमा पनि लागू हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यो सूचना निजी र सरकारी निकाय दुवैका लागि निकालिएको थियो। सरकारी निकायलाई छुट्टै सूचना निकालेर जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने छैन।'
यी प्रहरी बिटहरू हटाउन असोज २६ गते नै केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पनि उनले दाबी गरे।
केन्द्रीय प्रहरी कार्यलयका डिआइजी पोषराज पोखरेल भने यसबारे महानगरबाट अहिलेसम्म कुनै पत्राचार नभएको बताउँछन्।
‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै पत्राचार भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी पनि जग्गा र घरको व्यवस्था भए जुनसुकै बेला सर्न तयार छौं।’
सडकपेटी मिचेर अनधिकृत रूपमा प्रहरी बिट निर्माण गरिएको आरोप सही हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, 'कुन ठाउँमा प्रहरी बिट आवश्यक छ भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी कार्यालयले नै राख्न पाउने अधिकार छ। काठमाडौंमा भएका बिटहरू जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले हेर्छ।'
त्यसपछि हामीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई यसबारे सोध्यौं।
उनले पनि ती प्रहरी बिट हटाउनेबारे महानगरबाट कुनै पत्राचार नभएको बताए।
‘हामी रहरले बसेका होइनौं, नागरिकको आवश्यकता हेरेर बसेका हौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयले सुरक्षा चाहियो भनेपछि तत्कालीन अवस्थामा बनाइएका हुन्। जहाँसम्म बाटोमा बनाइएका बिटको कुरा छ, हामी उपयुक्त ठाउँ खोजेर सर्न खोजिरहेकै छौं।’
नागरिकको सुरक्षाको विषय भएकाले ती प्रहरी बिट अन्य उपयुक्त ठाउँमा सार्न महानगरले विकल्प दिएर सहयोग गर्नुपर्ने एआइजी ज्ञवाली बताउँछन्।
‘हामीलाई पनि खोला किनारमा, ट्रान्समिटरमुनि जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ने रहर छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले आफ्नो सुविधाका लागि ती बिट राखेको होइन। प्रहरीहरू गस्ती गर्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला त्यस्ता बिटहरू सुरक्षा दृष्टिले पनि आवश्यक पर्छन्।’
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमारी तामाङ पनि प्रहरी बिट हटाउन महानगरबाट भएको पत्राचारबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। त्यस्तो पत्राचार भएको भए पनि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह भने सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई जानकारी गराइसकेको र अहिलेसम्म कोही पनि छलफलका लागि नआएको बताउँछन्।
‘हामीले दुई-तीनवटा सूचना निकालिसकेका छौं, त्यही सूचना प्रहरीलाई पनि लागू हुन्छ। पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म केही जवाफ दिएको छैन,’ उनले भने।
