गण्डकी प्रदेशले सुख्खा खेतीयोग्य जमिनमा लिफ्टिङबाट सिंचाई पुर्याउने नीति लिएको छ।
प्रदेशमा रहेका नदीनाला वरीपरीका टारहरू खेतीयोग्य जमिन भएर पनि सिंचाई नपुगेको भन्दै प्रदेशले लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत सिंचाईपुर्याउने नीति लिएको हो।
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सम्भाव्य फाँटहरूमा लिफ्ट र भूमिगत जलस्रोतमार्फत सिंचाईगर्ने उल्लेख छ।
‘नदी किनारका फाँटहरू बुलिङटार, पालुङटार, पीपलटार, राइनासटार, चापाकोटटार, पीपलबोट, रनबाङ लगायतको सम्भाव्य जमिनमा लिफट एवं भूमिगत जलस्रोतमार्फत सिंचाई गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय चुल्होलाई प्रयोग गर्न पनि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। भान्साबाट एलपी ग्याँस प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन दिने भएको हो। यसका लागि कार्यविधी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले गण्डकी भर लिफ्ट प्रविधिमा आधारित खानेपानी आयोजनाको विद्युत महशुल तिरिदिने भएको छ। खानेपानीलाई निशुल्क बनाउन लिफ्ट प्रविधिमा आधारित खानेपानीको सम्पूर्ण महशुल प्रदेश सरकारले तिर्ने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि लिफ्ट खानेपानीको विद्युत महशुल शत प्रतिशत सरकारले तिर्ने निर्णय लिएका थिए।
प्रदेश सभामा आइतबार पेश भएको २४१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा उज्यालो प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिने, काठको पोल विस्थापित गर्ने लगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
निशुल्क डायलासिस सेवामा पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, भरतपुर क्यान्सर अस्प्तालसँग सम्झौता गरेर क्यान्सर उपचारमा १ लाखसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, गर्भवती र नवजात शिशुको आकस्मिक उपचारमा निुशल्क एयर एम्बुलेन्स संचालन गर्ने, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्।
यस्तै, डिजिटल गण्डकी प्रदेश कर्याक्रम संचालन गरी प्रविधिमैत्री सिकाइ संचालन गर्ने, विद्यार्थीको प्रतिभा उजागर गर्न फ्राइडे फ्युचर कार्यक्रम संचालन गर्ने, गण्डकीमा आउने नयाँ शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
सामुदायिक क्याम्पसलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने, बेरोजगारलाई रोजगार दिन रोजगारमेला संचालन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
गण्डकीका बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावनाका आधारमा दुग्ध तथा मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी भूमी बैंकको अवधारणा लागु गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा छ।
बाली बिमाको प्रिमियरमा सहुलियत दिने, एक निर्वाभचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म संचालन, कृषि क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न प्रदेशभित्रका अनुसन्धान निकायसँग सहकार्य गर्ने अवधारणा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
उद्यमशीलताको विकास गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने, पर्यटन गुरूयोजना निर्माण गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक होमस्टे कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका योजना प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ।
भौगोलिक विकटता भएको मनाङको नार्पाभूमी, गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न संघ सरकारसँग माग गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा भएका प्रगति र चुनौतीका विषयमा स्थिति पत्र तयार गरी कानुनी र व्यवस्थापकीय कार्ययोजना निर्माण गर्न ज्ञान सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उक्त सम्मेलन पश्चात प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर कदम चाल्ने उल्लेख छ।
