प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि अल्पसूची (सर्टलिष्ट) मा केही विवादित व्यक्तिहरू पनि परेकोले त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले त्रिवि उपकुलपति नाम सिफारिस तथा छनोट समिति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
समितिमा त्रिवि उपकुलपति पदमा नियुक्तिसम्बन्धी चलिरहेका प्रक्रियाबारे केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।
समितिका सदस्यहरूले त्रिवि उपकुलपति सर्टलिस्टमा परेका नामावलीका सन्दर्भमा कुरा राखेका थिए। उपकुलपतिका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएकोमा एक जनाको रद्द भएको थियो भने १४ जनाको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार र सूचना लुकाएकाजस्ता आरोप लागेका व्यक्तिहरू पनि सर्टलिस्टमा देखिएकोले पुनर्विचार गर्न सिफारिस समिति र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘अहिले उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा जे समस्या देखा परेका छन्, खागगरी बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार र सूचना लुकाएकालगायत मुद्दामा जे कुरा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ र ती व्यक्तिहरू नै अहिले सूचीमा परेको भन्ने आएको हुनाले यसका बारेमा समितिले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनका लागि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराऔं,’ अध्यक्ष जोशीले समितिमा भने।
निमित्त उपकुलपतिले नियुक्ति गरेका विषयमा पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
भिडिओ:
सर्टलिस्टमा नाम समावेश भएका पूर्वउपकुलपति तीर्थराज खनियाँमाथि बौद्धिक चोरी, त्रिविका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसालमाथि सूचना लुकाएको र पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केशरजङ्ग बरालमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो।
यो पनि: बौद्धिक चोरीमा परेका कांग्रेसनिकट पूर्वउपकुलपति खनियाँ फेरि त्रिविको सर्टलिस्टमा
सांसदहरूले विवादित व्यक्तिलाई सर्टलिस्टमा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए।
साथै समितिले त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले कार्यकारी परिषद बैठक राखेर हालै गरेका नियुक्तिमाथि छानबिन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। भुसालले माघ २३ गते कार्यकारी परिषद बैठक राखेर सहायक डीन, चार विभागीय प्रमुख र ६ क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यो पनि: निमित्त उपकुलपति भुसाललाई प्रश्न- नयाँ नेतृत्व नआउँदै किन गर्नुभयो भागबन्डामा नियुक्ति?
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा निमित्त उपकुलपतिले नियुक्ति गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले निमित्त उपकुलपतिले नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
यो पनि: त्रिविको निमित्त उपकुलपतिलाई तत्काल हटाउनुपर्छ: सुमना श्रेष्ठ (भिडिओ)
नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले विवादित व्यक्तिमाथि विचार गरिनुपर्ने बताएका थिए। ‘विवादित व्यक्तिहरूबारे विवेक प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बौद्धिक चोरी गरेका खनियाँ सर्टलिष्टमा परेले हटाउनुपर्ने बताएकी थिइन्।
समिति छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईलाई बोलाइए पनि उनी आएनन्। राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी र सचिव सुरेश अधिकारी बैठकमा उपस्थित थिए।
बैठकमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री, सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा मन्त्री नआएपछि सांसदहरूले विरोध गरे। राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले त्रिवि उपकुलपति सर्टलिस्टमा परेकाहरूबारे अहिलेसम्म कुनै उजुरी प्राप्त नभएको जानकारी गराएकी थिइन्।
‘त्रिवि उपकुलपति छनोट प्रक्रिया कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेको छ। सर्टलिस्टमा नाम परेकाहरूका बारेमा उजुरी पनि आएको छैन,’ उनले भनिन्। बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार र सूचना लुकाएकाजस्ता विषयमा कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ।
शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले बौद्धिक चोरीजस्ता विषयमा समितिले आवश्यक छानबिन गर्न सक्ने भए पनि उपकुलपति सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया भने अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए। ‘आवेदन दिएकाहरूमध्येबाटै उपकुलपति नियुक्त हुन्छ, बाहिरबाट सिधै उपकुलपति बनाउन अहिले कानुनले दिँदैन,’ उनले भने।
त्रिवि उपकुलपति मेरिटका आधारमा नियुक्त गर्न केही समयदेखि प्रक्रिया चलिरहेको छ। कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले त्रिविलगायत विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरिएको छ।
यो पनि:
चार पूर्वउपकुलपतिहरूको भनाइ
त्रिवि उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका ४३ जनाबाट १४ जनाको नाम छनोट
त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ, भुसाललाई नै निरन्तरता
त्रिवि उपकुलपतिका लागि ४३ जनाले दिए आवेदन
संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्छन्, राजनीतिक भागबन्डा हुन्न: प्रधानमन्त्री
