एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेस समेतको साथ लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र संकट देखिएको थियो।
तर एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी गरेपछि सुदूरपश्चिमबाट सुरू हुन लागेको संकट मत्थर भएको छ।
सत्ता गठबन्धनबीच प्रदेशका सरकार भागबन्डा हुँदा सुदूरपश्चिम एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको थियो।
यसकारण कि, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनमै रहने वचनबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
तर फागुन २७ गते नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका तीन सांसद सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी भए।
नाउपा संसदीय दल रेशम र रञ्जितामा बाँडियो।
फागुन ३० गते नाउपाका चारैजना सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारलाई विश्वासको मत दिए। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात सांसदमध्ये पाँचजना कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने अवस्था बन्यो।
यसले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाउपाका संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष रञ्जितासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संरक्षक चौधरीले मुख्यमन्त्री दिए सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सकिने बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री सहितको कुरा ल्याउनुभएको छ। हामीलाई के छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित अहिले कांग्रेसले दिएको मन्त्रालय दिनुस्, हामी गइदिन्छौं। हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विकास गर्छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए।
त्यसैले गत आइतबार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई सुदूरपश्चिमको संकट टार्न नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिन लागिएको बताएका थिए।
आगामी दुई वर्ष नाउपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी कार्यकाल एकीकृत समाजवादीले लिने गरी मिलाउनुपर्ने अवस्था आएको सुनाएका थिए।
त्यसपछि रूष्ट बनेको एकीकृत समाजवादी कांग्रेसलाई साथ दिने अवस्थामा पुगेको थियो।
नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ पाएपछि रेशमपक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे।
उनको पक्षमा कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाका ५ र राप्रपाको १ गरी २८ सांसदको समर्थन थियो।
उता सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नाउपाकै सांसद कैलाश चौधरीको पक्षमा पार्टीका दुई सांसदमात्रै खुले। उनका पक्षमा माओवादी केन्द्रका १०, एमालेका १०, नाउपाका २ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले समर्थन गर्दा पनि २३ मात्रै थियो।
एकीकृत समाजवादीकै कारण गठबन्धन सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैले पहल गरे। र, सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नै दिने समझदारी गरे।
बालुवाटारमा मंगलबार एकीकृत समाजवादीका सम्मानिन नेता झलनाथ खनाल र नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले उक्त समझदारी गरेका हुन्।
यसो नगर्दा यसको परकम्प लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा पनि पुग्ने चेतावनी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दिइसकेका थिए।
सत्ता गठबन्धनभित्र सुदूरपश्चिमबाट फाटेको धाँजा देखेर उत्साहित कांग्रेसले लक्ष्मणकिशोरको समर्थनलाई आधिकारिकता पनि दिइसकेका थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली पूर्वसमझदारीमा फर्किएपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नाउपाका दुवै दाबी खारेज गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई दिन समय दिएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिसकेका छन्।
यसविरूद्ध रेशमपक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र नेपाली कांग्रेसले अदालत जाने बताएका छन्।
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले भने बुधबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
अहिले उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने अपेक्षा सत्ता गठबन्धनको छ। माओवादी केन्द्रका १०, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाका २ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन जोड्दा २७ मत पुग्ने विश्वास गठबन्धनको देखिन्छ।
यद्यपि नाउपाका सांसद पुनः विभाजित भए सोडारीको मुख्यमन्त्री पद ३० दिनभित्रै गुम्न पनि सक्छ।
मुखैमा आएको मुख्यमन्त्रीको गाँस उम्कायो उन्मुक्तिले
सुदूरपश्चिमबाट उदाएको उन्मुक्ति सुदूरपश्चिमको सत्ताकै कारण छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको छ।
‘सत्ता गठबन्धनबाट हामीले मुख्यमन्त्री पाइसकेका थियौं। विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीले संसदीय दल एकढिक्का राख्न सकेनौं। पार्टी एकमत हुन सकेन, त्यसकारण हामीले मुख्यमन्त्री गुमाउने अवस्था बन्यो,’ नाउपाका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रमेश विश्वकर्माले सेतोपाटीसँग भने।
नाउपाका संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच गठबन्धनप्रतिको बुझाइमै भिन्नता रहेको उनले बताए।
अध्यक्ष रञ्जिता सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको हिस्सा लिनुपर्ने पक्षमा छिन्।
संरक्षक रेशम सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा कांग्रेसको सत्ता जोगाउन उनले भगीरथ प्रयत्न गरेकै हुन्।
रेशमले सुदूरपश्चिममा सातमध्ये पाँच जना सांसदलाई मन्त्री बनाएकै हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार जोगाउने शर्तमा सातै जना सांसदलाई मन्त्री बनाउन उनी तयार थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका चारजना सांसदहरूमध्ये दुई जनालाई मन्त्री बनाउने उनले लबिइङ सुरू गरिसकेका थिए।
तर रञ्जिताले राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी इन्दिरा गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाउने, संसदीय दलका नेतालाई कारबाही गर्ने लगायतका गतिविधि गरेपछि उनी हच्किए।
जसका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्यो।
‘उहाँ (रेशम) अहिले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य रमेशले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भएपछि हामीले तपाईंले भनेको लक्ष्मणकिशोरलाई नै नेतृत्व दिऔं। तर, एमाले–माओवादी केन्द्रकै गठबन्धनबाट जाऔं भन्दा उहाँले मान्दै मान्नुभएन। कांग्रेसप्रति उहाँको के मोह हो हामीले बुझ्न सकेनौं।’
टीकापुरका मेयर रामलाल डगौरा थारूले रेशमलाई अनुनय नै गरेको रमेशले बताए।
‘संरक्षकज्यूले नमान्दा आज मुख्यमन्त्री गुमाउने अवस्था बन्यो,’ उनले भने।
जेलभित्र जन्मिएको पार्टी हो नाउपा। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको घटनामा दोषी ठहर भइ रेशम चौधरी काराबासमा भएका बेला उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सूत्रपात गरेका थिए।
यो पार्टी २०७८ पुस १९ गते रेशमपत्नी रञ्जिताले निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता गरेकी थिइन्।
स्थापनाको दुई वर्षमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ११५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन्। संघमा ४ जना सांसद छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा एक जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित छन्। कैलाली जिल्लामामात्रै नाउपाका ९९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन्। नाउपा सुदूरपश्चिममा चौथो र लुम्बिनी प्रदेशमा पाँचौं दल हो।
तर यो नवोदित दल पतिपत्नीको कलहको दलदलमा फसेको छ।
नाउपाको झगडाको बिउ गत महाधिवेशनबाट रोपिएको हो।
कैलालीको टीकापुरमा गत पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नाउपाको पहिलो अधिवेशन भएको थियो। रेशम चौधरी आफै आयोजक समितिको संयोजक भएर अधिवेशन गरेका थिए।
अधिवेशनबाट रेशमकै अध्यक्षतामा १९५ सदस्यीय कमिटी सर्वसम्मत निर्वाचित गरिएको थियो।
रञ्जिताको चाहना महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बन्ने थियो। रेशम चुनिएपछि उनी असन्तुष्ट भएर काठमाडौं आएकी थिइन्।
यद्यपि निर्वाचन आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न भने १४३ सदस्यीय कमिटीको विवरण पठाइएको थियो।
तर निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ देखाउँदै रेशमलाई अध्यक्ष मान्न अस्वीकार मात्र गरेन, उनी आयोजक समिति संयोजक भएर गरेको महाधिवेशन नै अवैध ठहर गरिदियो।
त्यसपछि नाउपा रञ्जिता अध्यक्ष रहेको पुरानै २१ सदस्यीय तदर्थ कमिटीमा फर्कियो।
स्रोतका अनुसार, अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि रेशमले पत्नी रञ्जितालाई संघको संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोजेका थिए। उनले संघका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएर गंगाराम चौधरीलाई दलको नेता बनाएका थिए। र, संसद सचिवालयमा पत्र पुर्याउने तयारी गरेका थिए।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार रेशम पिता लालवीरले यसबारे संसद सचिवालयमा कानूनी परामर्शसमेत गरेका थिए। उनी संघीय संसदमा सांसदसमेत हुन्।
यद्यपि लालवीर पनि अहिले रञ्जिताकै पक्षमा उभिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ (२) (ख)मा टेकेर गम्भीर फौजदारी कसुर प्रमाणित भइ जेल सजाय व्यहोरेको व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष हुन नहुने ठहर गरिदियो।
रेशमले पत्नीलाई दलको नेता हटाउने विषय पनि कार्यान्वयनमा आएन।
यसबीचमा रञ्जिताले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी परिवर्तन गरेकी छन्। उनले कैलाश चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेकी छन्।
पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित रहेको र सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै घनश्याम चौधरीलाई पार्टीबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेकी छन्।
यसबीचमा रञ्जिताले कैलाशको पक्षमा नउभिएको भन्दै समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन्। यसविरूद्ध उनी अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबारै इन्दिरालाई समानुपातिकबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ।
यसरी झाँगिएको नाउपाभित्रको विवाद पार्टी विभाजनको सन्निकट पुगेको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिमा स्थापनाको छोटो समयमै झाँगिएको नाउपाले पाउनै लागेको मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ।
