राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्यो।
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लक्ष्य गर्दै विगतमा आफूले सदनमै दिएको नैतिकताको विषय सम्झँदै राजीनामा दिन सुझाए भने छानबिनका लागि समिति गठनको माग गरे।
यो विषय अझै सेलाएको छैन।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विपक्षी दलका सांसदहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन माग गरेका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारी मुछिएकोले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्षमा छन्, त्यसैले उनीहरूले सदनमा गृहमन्त्रीले जबाफ दिन पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
विगतमा पनि यस्ता विभिन्न विषय उठ्दा मन्त्रीहरूको राजीनामा र छानबिनका कुरा सदनमा उठ्ने गरेको थियो। हामीले यहाँ केही पुराना घटनासँगै मुख्यगरी २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिका १० वर्षमा के-कस्ता विषयमा छानबिन समिति बने र मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो भन्ने विषय चर्चा गर्दैछौं।
त्यसभन्दा अघि अलि पुरानो एउटा घटनाको चर्चा गरौं।
विक्रम् संवत् २०३० असार २५ गते सिंहदरबारमा आगोलागी भयो। महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भयो। दनदनी दन्किएको आगो निभाउन तीनै सहरका दमकललाई कठिन भयो।
यो घटनापछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पदबाट राजीनामा दिए।
त्यस्तै २०४४ सालमा खेलकुदकै इतिहासमा ठूलो घटना भयो।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा फुटबल प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा दिउँसो ३ बजेर ५० मिनेट जाँदा ठूलो हावाहुरी आएर ९३ जनाको ज्यान लियो। यो घटनालाई खेल इतिहासकै खराब दिनका रूपमा चित्रण गरिन्छ।
त्यतिबेला शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री केशरबहादुर विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
पञ्चायत कालपछि पनि यसलाई नैतिकताको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। आफू र मातहतबाट भएको कमजोरी, भवितव्य समेतमा पनि सावधानी नपनाउँदा भएको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्ने कुराका लागि यी दुई राजीनामाको प्रसंग मानक हुन्।
तत्कालीन कृषि मन्त्री हरि पराजुली र रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पनि राजीनामा दिएका थिए। पराजुलीले २०७० असार १५ को रोपाइँ दिवसका दिन काठमाडौंको मुलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा एक जना महिलासँग अश्लील हर्कत गरेको भन्दै पद गुमाएका थिए।
भण्डारीले २०६८ मा रक्षामन्त्री भएकै बखत देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विवादमा परेपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो।
यसबाहेक विभिन्न सरकारका पालामा मन्त्रीहरू विवादित बनेका थिए। राजीनामाको आवाज चर्को बनेको थियो।
२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि पनि केही मन्त्रीहरूले नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो तर्फबाट कमजोरी, त्रुटि र गल्ती महसुस गर्दै राजीनामा दिएका उदाहरण छन्।
कतिपय विषयमा राजीनामाको माग उठाउँदै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरे पनि समिति गठनपछि भने सेलाएका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
केही दृष्टान्त हेरौं।
२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनकै मन्त्रिपरिषदमा सिन्धुपाल्चोक २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित शेरबहादुर तामाङ तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री थिए।
बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूका सन्दर्भमा मर्यादाहीन र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको आलोचना भयो। उनले गल्ती महसुस गर्दै २०७५ साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले आफ्नो अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राहरूको भावनामा आघात पुगेको महसुससमेत गरेका थिए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन निर्देशन दिए। भावुक हुँदै तामाङले राजीनामा दिएका थिए।
२०७६ फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री थिए- एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा।
खरो टिप्पणी गर्ने बाँस्कोटाको २०७६ फागुन ७ गते विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भयो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड मोलमोलाइ गरेको उक्त विवादास्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले राजीनामाको माग गरे।
२०७६ फागुन ८ गते उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उक्त विषय छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनको तहमा भने पुगेन।
२०७९ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत मानिस अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आवाज सदन र सार्वजनिक वृत्तमा उठ्यो। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए। उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रवेश नदिएको जिकिर गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतले संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरोध गरेको थियो। संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएपछि शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
छानबिन समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरूङ र शक्तिबहादुर बस्नेत, कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र जसपाबाट सुरेन्द्रप्रसाद यादव थिए।
उक्त छानबिन समितिले दोषी देखाउन सकेन। उनी मन्त्रीका रूपमा अर्थ मन्त्रालय नै फर्किएका थिए।
२०८० असोजमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए। त्यतिबेला ब्रेक सुमार्फत ६१ किलो सुन तस्करी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरूद्ध गर्यो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो।
रास्वपाले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जबाफ मागेको थियो।
तत्कालीन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो।
त्यस समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सहकुल थापा, अर्थविज्ञका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए। सत्तारूढ दल कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिएनन्। पछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका थिए। जाँचबुझ आयोगले २०८० चैत १ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०८० पुस १३ गते दक्षिण कोरियामा कामदार भिसामा जान चाहने युवाहरूले ललितपुर बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। भिड अनियन्त्रित बन्दै थियो। सुरक्षा निकायलाई नियन्त्रणमा लिन हम्मे परेका बेला तत्कालीन भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला मन्त्रालयको गाडीसहित त्यहाँ पुगे।
पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निस्किएका उनको सवारी साधन प्रदर्शनकारीले जलाइदिए। प्रहरीको गोली लागेर दुई जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो। त्यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए।
एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र भौतिक मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गरेको थियो। उसले संसदसमेत अवरोध गरेको थियो।
सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न पुस १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्षतामा ‘बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भटाराई सदस्य थिए। आयोगले पुस २० देखि काम सुरू गरेको ४४ दिनमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०८० फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत रकम अपचलन, दुरूपयोग र ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर सदनमा आवाज उठायो। संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्यो। त्यतिबेला कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेकै राजीनामा समेत मागेको थियो।
सुरूमा सत्ता साझेदार एमाले पनि छानबिन समितिको पक्षमा थिएन।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच संसद अघि बढ्न सकेन। २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरूबीच सहमति जुट्यो।
अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गते सूर्य थापाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले भदौ ३१ गते प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको थियो।
त्यस छानबिन समितिमा एमालेबाट सांसद सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट सांसद ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल र राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएनन्। सांसद थापा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याउनेमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि सहकारीबाट आएको रकम परिचालनमा संलग्न रहेको भन्दै कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यसका अतिरिक्त उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि विवादित बनेकी थिइन्। उपसभामुखले रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति सार्न भन्दै पत्र लेखेकी थिइन्। त्यसरी पत्र लेख्नु पदीय मर्यादाविपरीतको काम भएको भन्दै नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायत दलले विवाद गरे पनि उक्त प्रकरण त्यत्तिकै सेलायो।
