देवेन्द्रबहादुर क्षेत्री पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, देउरालीका वडाध्यक्ष हुन्। उनलाई गाउँका धेरै सेवाग्राहीले विदेश जान ऋण खोजिदिन भन्छन्।
वडाध्यक्षले कहाँबाट खोजिदिनु ऋण!
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ३, धम्जाका वडाध्यक्ष कुलबहादुर विकलाई दुई जना सेवाग्राहीले आफ्नी श्रीमती अर्कासँग लागेको भन्दै समस्या समाधान गर्न बोलाए।
वडाध्यक्षले कुन कानुनमा टेकेर मिलाउने यस्ता विवाद!
गोरखाको सहिद लखन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर २, मनकामनाकी वडाध्यक्ष सकुन थापा मगरलाई श्रीमान–श्रीमती, सासू–बुहारी र नन्द–आमाजूको झगडा मिलाउन बोलाए।
वडाध्यक्षले कहाँ अदालतको काम गर्नु!
यी प्रतिनिधि घटना हुन्।
वडावासीहरू आफ्ना निजी र घरका समस्या समाधान गरिदिन वडाध्यक्ष गुहार्छन्। यस्ता समस्या समाधानको दायित्व वडाध्यक्षको हुने भनेर कानुन र संविधानमा लेखिएको छैन। तर यसो भनेर गाउँघरको सबभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् वडाध्यक्ष तर्किन मिल्दैन!
'गाउँघरका जनताले जस्तोसुकै परिस्थिति पनि वडाध्यक्षले मिलाउन सक्छन् भनेर बोलाउँछन्,' तीनै जना वडाध्यक्षले एक स्वरमा भने, 'तर कानुनले हाम्रो जिम्मा तोकेको छैन भनेर तर्किन मिलेन। कानुन अनुसार जानुस् भन्न सकिन्छ। हामीले गर्न सक्ने समन्वय र सहयोग गर्नु त हाम्रो कर्तव्य पनि रह्यो।'
मोदी–३ का वडाध्यक्ष क्षेत्री २०५४ सालमा देउराली गाविसका उपाध्यक्ष थिए।
राज्यको पुनः संरचना भएपछि पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा उनी वडाध्यक्ष चुनिए। अहिले दोस्रो कार्यकालमा छन्। गाविस हुँदा अधिकार र स्रोत साधन कम थियो। अहिले अधिकार बढेसँगै कर्तव्य बढेको उनी बताउँछन्।
उनको घरबाट वडा कार्यालय जान एक घण्टा लाग्छ। उनी मोटरसाइकल चलाउन जान्दैनन्। हिँडेरै वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका कार्यालय र सेवाग्राहीका घरदैलोमा पुग्छन्। हिँडेरै फर्किन्छन्।
यही साल साउन ४ गते बिहान करिब ४ बजेतिर उनको वडाको लाङ्दीमा पहिरो गयो। एउटा घर पुरिँदा दुई जना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भयो। घरकी बुहारीले भागेर ज्यान जोगाइन्।
'म बिछ्यौनामै हुँदा घटनाबारे फोनमा जानकारी आयो। जुरूक्क उठेर कुदेँ,' क्षेत्रीले भने, 'प्रहरी बोलाएँ। एम्बुलेन्स बोलाएँ। उद्धारमा खटिएँ।'
आफ्नो वडामा बाढी–पहिरो आउँदा काठेखोला–३ का वडाध्यक्ष विक र र सहिद लखन थापा–२ की मगर पनि घटनास्थल पुग्छन्।
विपदमा साथ दिनु स्थानीय जनप्रतिनिधिको कर्तव्य त हुन्छ नै, तर सबै काम वडाले नै गर्न सक्ने/पाउने गरी गाउँलेले आशा गर्नु वडाध्यक्षका घातक देखिन्छ।
'खेतमा पहिरो गयो, बाटोमा पहिरो गयो भने वडाध्यक्षले नै सबै काम गर्ने गरी जनताले आशा राख्छन्,' वडाध्यक्ष विकले भने, 'हामीले पनि छिटो काम होस् भनेर निरन्तर समन्वय परिरहेका छौं। तर अरू तहका सरकारी प्रक्रिया ढिलो हुँदा जनता हामीमाथि खनिने प्रवृत्ति छ।'
अहिलेका युवा पुस्तामा झनै धैर्य कम भएको उनको अनुभव छ। पहिरो जानेबित्तिकै हटाउनुपर्छ भनेर उनलाई कतिपय युवाले भनेका छन्।
'वडा कार्यालयमा डोजर भए अहिल्यै पहिरो हटाउँथेँ नि। पालिका र जिल्लाबाट मगाउँदा ढिलो हुन्छ। तर गाउँलेहरू रिस हामीमाथि पोख्छन्,' विकले थपे।
सहिद लखन थापा–२ की वडाध्यक्ष मगर चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसारै वडाध्यक्ष भएर काम गरेको दाबी गर्छिन्।
आवश्यकताकै आधारमा वडास्तरीय योजना निर्माण र बजेट विनियोजन भएको उनले बताइन्। तर आम नागरिकका आशा र अपेक्षा यति धेरै छन्, उनले पाउने बजेटको सिलिङले छेउ पनि पुग्दैन।
'हामीलाई वडाको योजना छनोट गर्न ५० लाख रूपैयाँको सिलिङ आएको थियो। प्राथमिकताका आधारमा योजना छान्यौं,' उनले भनिन्, 'तर जनताका महत्वाकांक्षा यति धेरै छन् कि, एउटै योजना पनि त्यति बजेटले पूरा हुँदैन।'
आम नागरिकको महत्वाकांक्षा पूरा नहुँदा गुनासो सुन्ने पहिलो जनप्रतिनिधि पनि वडाध्यक्ष नै भएको उनी बताउँछिन्। संघीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका काममा ढिलासुस्ती हुँदा वा अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा समेत वडाध्यक्षले आलोचना सुन्नुपरेको उनको गुनासो छ।
मोदी–३ का वडाध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार पशु, चौपायाले बाली खाइदिएको विवाददेखि युवाहरूबीच, परिवार वा छिमेकबीच भएका झगडा, कुटपिट लगायत समस्या समाधान गर्ने, गर्भवती वा बिरामीका लागि हेलिकप्टर वा गाडी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काममा नागरिकले वडाध्यक्षको साथ खोज्छन्।
नागरिकले सहयोग मागेका बेला उनी सकेसम्म पुग्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ 'यस्तोमा पनि किन आइयो होला' भन्ने सोच्छन्।
'रात, दिन, झरी, गर्मी, जाडो केही भन्न पाइँदैन, जनताले बोलाएपछि जानैपर्यो,' उनले भने, 'वडाध्यक्ष पनि मान्छे नै हुन् भनेर कतिपयले बुझेका हुँदैनन्। जे भए पनि सहनैपर्यो।'
काठेखोला–३ का वडाध्यक्ष विकले वडामा एम्बुलेन्स चलाएका छन्। यो एम्बुलेन्स भूतपूर्व सैनिक संगठनले उपहार दिएको हो। एम्बुलेन्स चलाउन उनले कोष बनाएका छन् जसमा वडाबाट वार्षिक दुई लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिन्छ। बाँकी सञ्चालन खर्च बिरामी बोक्दा एम्बुलेन्सले लिने शुल्कबाट आउँछ।
गर्भवतीका लागि बागलुङ बजार वा पोखरा ल्याउनुपरे एम्बुलेन्स निःशुल्क छ। अरू बिरामीका लागि वडाबाट बागलुङ बजार जान ३ हजार ५ सय रूपैयाँ र पोखरा ल्याउन ५ हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। निजी जिपले वडाबाट बागलुङ बजार लैजानै ५ हजार रूपैयाँ लिन्छ।
उनले वडाका दुई सय घरपरिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका छन्। दलित समुदायको १३० घरधुरी र महिला तथा विपन्न परिवारको ४० घरधुरीको निःशुल्क बीमा भएको छ। बाँकीले शुल्क तिरेका छन्।
दलित समुदाय बहुल उनको वडामा अझै पनि जातीय थिचोमिचो र छोइछिटो भइरहेको उनले देखेका छन्। उनी यस्तो विभेद अन्त्य गर्न चाहन्छन्।
'उहिले जस्तो बिहे, भोज, भतेरमा छोइछिटो गर्ने चलन अहिले क्याटरिङ सिस्टमले गर्दा कम भएको भान हुन्छ तर छुवाछुत हटेको छैन,' वडाध्यक्ष विकले भने, 'त्यसैले हामीले गाउँमा सचेतना अभियान चलाएका छौं। तर विभेद अझै अन्त्य भएको छैन।'
सहिद लखन थापा–२ की वडाध्यक्ष मगरले वडा कार्यालय अगाडिको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दा मुद्दा खेपेकी छिन्।
उनका अनुसार उक्त जग्गा उनी आफूले भोगचलन गरेकी होइनन्, वडा कार्यालयमार्फत् संरक्षण गरेकी थिइन्। तर यही कारण अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्दा एकदम दुःख लागेको उनले बताइन्।
'सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गरे जसरी मुद्दा लाग्यो, एकदम मन दुखेको छ,' उनले भनिन्, 'निष्पक्ष रूपमा जनताको सेवा गर्दा पनि कतिपयको चित्त नबुझ्ने रहेछ।'
गाउँघरमा सुत्केरी हुँदा गाडी खोज्नेदेखि विपदका घटनामा उद्धार गर्न र पशुपन्छी मर्दा पनि वडाबासीले उनलाई बोलाउँछन्। सकेसम्म आफू पुगिरहेको उनले बताइन्।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडासदस्य भएकी मगरले त्यति बेलै वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेकी थिइन्। जुनसुकै बेला जनताको सेवामा हाजिर हुनुपर्ने बुझेरै वडाध्यक्ष चुनाव लडेकी थिइन्।
'म गएर केही नहुने काममा पनि बोलाउँछन्, तर जनप्रतिनिधि भएपछि जानैपर्यो,' वडाध्यक्ष मगरले भनिन्, 'जनताले जहाँऽ जति बेला बोलायो, त्यहाँ सकेसम्म पुगेकी छु। कतिपय ठाउँमा नगए पनि हुन्थ्यो, तर आइन भन्छन् नि।'
दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने बोझ बोकेका वडाध्यक्षहरूले राज्यबाट पाउने सुविधा भने अत्यन्त न्यून छ।
गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले तलब पाउँदैनन्। विभिन्न सुविधाका नाममा मासिक १८ हजारदेखि २३ हजार रूपैयाँसम्म पाउँछन्। यति पैसा चिया खाँदा नै सकिने पर्वतको मोदी गाउँपालिका–३ वडाध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन्।
'वडा आउजाउ गर्दा जनता, सेवाग्राही भेट्दा चिया खानैपर्यो। पैसा वडाध्यक्षले तिर्छ भन्छन्, तिर्नैपर्यो,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारबाट पाउने सुविधाको रकम त महिनाभर चिया खाँदै सकिन्छ।'
यसरी दिनहुँ भेट हुने सेवाग्राही समूह, उनीहरूले बोलाएको ठाउँमा दिनरात पुग्नुपर्ने अवस्था लगायतले पनि धेरै आर्थिक नोक्सान भएको उनी बताउँछन्। तर सुविधा कम भयो भनेर गुनासो गर्ने पक्षमा छैनन् उनी। बरू सरकार र जनताले नै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'वडाध्यक्षको काम र खटाइ कति छ भनेर सरकार र जनताले पनि सोच्नुपर्यो,' उनले भने।
कतिपय जनप्रतिनिधिले यस्ता काम गरेँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्छन्। कतिले त नगरेका काम समेत गरेँ भन्दै धाक लगाउँछन्। क्षेत्रीलाई यस्तो प्रवृत्ति मनपर्दैन।
'म यस्तो प्रचार गर्दिनँ। अब त जनताले पनि झुटा प्रचारमा विश्वास गर्न छाडेको देखिन्छ,' उनले भने, 'आखिर झुट एक दिन पर्दाफास भइहाल्छ।'
सहिद लखन थापा– २ की वडाध्यक्ष मगर पनि राज्यले दिने सुविधाबाट वडाध्यक्षको काम नचल्ने बताउँछिन्। तर जनताको सेवा गर्छु भनेर आइसकेपछि सुविधा पुगेन भनेर हात बाँधेर बस्ने पक्षमा उनी छैनन्।
'जनताको सेवा गर्छु भनेर जनप्रतिनिधि भएकी हुँ। सुविधा पुगेन भनेर बसिराख्न भएन,' उनले भनिन्, 'कामको भार अनुसार सुविधा छैन। तर यसमा मेरो असन्तुष्टि छैन, सन्तुष्टि पनि छैन।'
वडाध्यक्षको खटाइ र आम नागरिकले गर्ने गुनासोसँगै माया पनि पाइने उनीहरूको अनुभव छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेको गल्तीमा पनि जनताको गाली पाउने वडाध्यक्षलाई कहिलेकाहीँ बुझेका युवाहरूले तारिफ गर्छन्। भेट्दा नमस्कार गर्छन्। निःस्वार्थ काम गरेको देखेर ताली पनि दिन्छन्। यसले काम गर्ने हौसला मिलेको उनीहरू बताउँछन्।
वडाध्यक्षहरूको काम गराइ र खटाइले उनीहरूमा सेवा गर्ने अभिलाषा देखिन्छ। तर राज्यबाट पाउने अधिकार र स्रोतसाधन न्यून भएकाले उनीहरूले सोचेजस्तो हुँदैन।
वडाध्यक्षहरूको अनुभवले भन्छ, 'यो पद गाली खाने पनि हो, माया पाउने पनि।'
वडाध्यक्ष सरकारको 'फ्रन्टलाइन' सिपाही हो। सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सल्लाह, आपतकालीन उद्धारदेखि घरझगडा मिलाउनेसम्मको काममा उनीहरू दिनरात खट्छन्। कतिपय संवेदनशील भूमिका त उनीहरू नागरिकको विश्वास कारण र कर्तव्य ठानेर निर्वाह गर्छन्।
सामाजिक विकृति, बजेट अभाव, कानुनी जटिलता र जनताको आशाबीच उनीहरू असली जनप्रतिनिधिको अभ्यास गरिरहेका छन्।
पर्वतको मोदी–३, गोरखाको लखन थापा–२ र बागलुङको काठेखोला–३ का यी तीन वडाध्यक्षको अनुभव देशभरका सबैजसो वडाध्यक्षको साझा भोगाइ हुन्। कतिपयले योभन्दा बढी गरेका छन्, कतिले कम। जति काम गरे पनि, उनीहरू राजनीतिक हैसियतले भन्दा पनि जनताको नजिक भएकाले सब थोकको जबाफदेही बनेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले वडा समिति र वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ।
उक्त ऐन अनुसार वडा समितिले विकास निर्माणको कार्य गर्दा ६ प्रकारको नियमन, ३५ प्रकारको सिफारिस तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। वडाको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, वडाको तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षणको जिम्मा पनि वडा समितिलाई दिइएको छ।
वडाध्यक्षको अध्यक्षता रहने ५ सदस्यीय जनप्रतिनिधिले यी काम गर्नुपर्छ। ऐनले वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर छुट्टै ७ प्रकारका अधिकार पनि दिएको छ। यी अधिकार पनि आम नागरिकको सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित छन्।
सबभन्दा तल्लो तहको जनप्रतिनिधि भए पनि कामका हिसाबले सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी वडाध्यक्षकै हुने वडाध्यक्षहरूको बुझाइ छ।
'कानुनले तोकेका काम मात्र गरेर हामीलाई हुँदैन,' वडाध्यक्षहरूको एक स्वर छ, 'जनताको घरमा आउने दैनिक समस्या र व्यावहारिक समस्या कानुनले दिएका काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा धेरै र जटिल छन्।'
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
