अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरोबीच गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार दिउँसो एउटा बैठक आयोजना गरेको थियो।
सुरक्षा तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग विपद व्यवस्थापन तयारी निम्ति डाकिएको उक्त बैठकमा 'हामी नेपाल' का संयोजक सुदन गुरूङको सहभागिताले धेरैको ध्यान तान्यो।
सुदनले त्यहाँ विपद व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने तयारी र उद्धार कार्यबारे सरकारी अधिकारीहरूलाई सुझावसमेत दिए।
पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका गुरूङलाई के हैसियतले उक्त बैठकमा निम्ता गरियो? उनलाई एक सामाजिक संस्थाको सञ्चालकका रूपमा डाकिएको भए त्यस्तै काममा संलग्न अन्य संस्थालाई किन डाकिएन? जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिका रूपमा डाकिएको भए त्यही आन्दोलन आह्वान गर्ने अन्य प्रतिनिधिहरू किन त्यहाँ थिएनन्?
शनिबारको उक्त बैठकपछि यस्ता धेरै प्रश्न गृह मन्त्रालय र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणतिर सोझिएका छन्।
हामीले यिनै प्रश्न मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीलाई सोधेका छौं। सुदन गुरूङलाई पनि उनी त्यो बैठकमा कसरी पुगे भनेर प्रश्न गरेका छौं।
सुदनलाई हामीले सोधेका थियौं, 'सरकारी बैठकमा गैरसरकारी मान्छे कसरी पुग्यो भनेर प्रश्न उठेको छ नि?'
जबाफमा उनले भने, 'हामी गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर नै त्यहाँ गएका हौं। मन्त्रीज्यूले 'प्राधिकरणको बैठक छ, तपाईंहरू पनि आउनुस् न त' भनेपछि हामी त्यहाँ आफ्नो अनुभव बाँड्न र विशेषज्ञता अनुसार सहयोग गर्न गएका हौं।'
बैठकमा सामेल भएर के गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेको बताए।
उनका अनुसार देशभरि 'हामी नेपाल' का ९२ च्याप्टर र १६ हजार स्वयंसेवक छन्।
'हामीले हाई–अलर्ट भएका ठाउँमा सिडिओहरूसँग समन्वय गरेर, स्थानीय तहका गाउँ र नगरपालिका प्रमुखसँग समन्वय गरेर बस्ती खाली गराउने काम गर्यौं। बाटोमा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्ने र एम्बुलेन्स चाहिएको ठाउँमा एम्बुलेन्स पठाउने काम गर्यौं। हेलिकप्टर स्ट्यान्ड–बाई राख्नेदेखि अरू काममा पनि सहायता गर्यौं,' उनले भने, 'कतिपय सिडिओ र पालिका प्रमुखहरूले सहयोग गर्नुभयो, कतिपयले फोन पनि उठाउनुभएन।'
यसरी समन्वय गर्दा कसैलाई पनि निर्देशन वा आदेश दिने काम नगरेको उनले बताए।
'विपद बेला सरकारले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नेपालीको बानी अरूलाई दोष लगाउने छ। तर एक नागरिकका रूपमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। हामी त्यही जिम्मेवारी बोध गरेर गएका हौं,' उनले अगाडि भने, 'हामीले सरकारी संयन्त्रकै कमान्डमा आफ्नो विशेषज्ञता र आइडिया राखेर काम गर्यौं।'
सुदनले विपद व्यवस्थापनको काममा आफू र आफ्नो टिमसँग नेपाल सरकारको भन्दा धेरै अनुभव भएको दाबी पनि गरे।
'२०७२ सालको भुइँचालोमा हामीले राहत र उद्धारका धेरै काम गर्यौं। हामीसँग नेपाल सरकारको भन्दा धेरै अनुभव छ। नेपाल सरकारले भन्दा धेरै काम गरेका छौं हामीले, त्यो म ठाडै भन्दिन्छु। हामीले कति काम गरेका छौं भन्ने किताब नै प्रकाशन गरेका छौं। हाम्रो त्यो स्तरको अनुभव र विशेषज्ञताले हिजोको घटनामा राम्ररी 'कभर–अप' गर्न सक्यौं,' उनले भने, 'पहिला मन्त्रालयले हाम्रो कुरै सुन्दैन थियो। यसपालि मन्त्रालयले नै पहिला बोलाएर हामीसँग कुरा गरेको थियो।'
आफ्नो टिमले सशस्त्र प्रहरी बलसँग विपद व्यवस्थापनको तालिम पनि लिएको उनले बताए।
चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्रको विपद व्यवस्थापन गणमा तालिम लिने पहिलो नागरिक टोली नै आफूहरू भएको उनको भनाइ छ।
'जाजरकोटको भुइँचालोमा पनि हामीले १२ वटा वडामा काम गर्यौं। हामीले सेनासँग मिलेर त्यहाँका ६० हजार जनाको राहत र पुनर्स्थापनामा काम गरेका थियौं,' उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू गाउँ–गाउँ पुग्दा रहेनछन्। भोट माग्ने बेला मात्र पुग्दा रहेछन्। हामी भने मान्छेलाई गाह्रो भयो भनेर दुई–तीन दिन हिँडेर, खच्चडमा सामान लिएर पुगेका थियौं। त्यसैले हाम्रो कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्नु राम्रो होइन।'
यति मात्र होइन, रोशी नदीमा बाढी आउँदा पनि डेढ महिना खटिएको उनले बताए।
'बाटो नभएर खोला तर्न नसकिने अवस्थामा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हामीले राहत पुर्याएका थियौं। ड्रोनबाट समेत राहत पुर्याएको अनुभव छ हामीसँग। हामीले गरेको कामबारे विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणदेखि नेपाली सेना सबैलाई थाहा छ,' उनले भने।
टर्कीमा भुइँचालो जाँदा पनि १२ देखि १३ टन राहत सामग्री पठाएको उल्लेख गर्दै गुरूङले भने, 'त्यति बेला पनि हामीले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरेका हौं। म व्यक्तिगत रूपमा पनि टर्की पुगेर काम गरेँ। यो स्तरको विज्ञता अरू कोसँग छ त?'
यही विषयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका एक अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनले शनिबार 'मनसुन कमान्ड पोस्ट' को बैठक चलिरहेका बेला लगभग १ बजेतिर सुदन र उनको टिमका सदस्यहरू आएको र 'अहिलेको अवस्था के हो' भनेर सोधेको जानकारी दिए।
'उहाँहरू पनि बैठकमा आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। गृहमन्त्रीज्यूले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई जेन–जी युवाहरू पनि आउँछन् भनेर खबर गरेजस्तो देखिन्थ्यो,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सुदन र उनको टिमले शनिबार राति डेढ बजेसम्म बसेर काम गरेका थिए। बीचमा बागमती बाढीले विस्थापितहरूलाई भेट्न बल्खु गएका थिए। त्यहाँबाट फर्केर प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग कुन ठाउँमा के भइरहेको छ अपडेट लिँदै त्यसै आधारमा स्वयंसेवक खटाउन पालिका र सिडिओ कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेका थिए।
'प्रोटोकल र विधि मिचिएको भए पनि यस्तो संकट बेला उहाँहरूसँग आइडिया सेयर गरेर काम गर्दा राम्रै भयो होला,' उनले भने, 'तर मुख्य कुरा हामीलाई उहाँहरूको विशेषज्ञता चाहिएको थियो कि थिएन भन्ने हो।'
उनले अगाडि भने, 'यस्तो समयमा आममान्छे वा सामाजिक संस्थामा लागेका मान्छेसँग छलफल गर्ने हो भने हरेकले केही न केही धारणा त दिइहाल्छन्। यस्तो गरौं, उस्तो गरौं भनेर सुझाव पनि दिन्छन्। विज्ञता नै नभएका मान्छेले पनि साधारण प्रतिक्रिया दिन्छन् नै। त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। राज्य संयन्त्रहरू सक्रिय भएर काम गरिरहेका बेला उहाँहरूलाई मात्र विज्ञका रूपमा डाक्नु जरूरी थिएन।'
'देशभरि राज्य संयन्त्र छन्। सुरक्षाकर्मी छन्। उनीहरूसँग स्रोत–साधन छन्। सुरक्षित भएर काम गर्ने तालिम, अभ्यास र अनुभव छ। सारा राज्य संयन्त्रले नजानेको कुरा उहाँहरूले जान्नुभएको छ भने त केही भएन, नत्र कुनै एक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र त्यसरी बैठकमा डाक्नु उपयुक्त थिएन जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'जस्तै भए पनि उहाँहरूको स्वयंसेवक टिमभन्दा पहिला त प्रहरी टोली नै घटनास्थलमा पुग्न सक्छन् होला नि!'
यसबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल निकट स्रोत भने विपद व्यवस्थापनका लागि नागरिकहरूसँग सहकार्य गर्न सुदन गुरूङलाई बैठकमा डाकिएको बताउँछन्।
'विपद व्यवस्थापनमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उहाँ सहयोग गर्न आउनुभएको हो,' उनले भने, 'उहाँलाई पनि एक नागरिकका रूपमा हेरिदिनुपर्यो।'
उनले अगाडि भने, 'उहाँले १० वर्ष विपदमा काम गर्नुभएको छ। त्यही विशेषज्ञताका आधारमा उहाँले आफ्नो अनुभव राख्नुभएको हो।'
***