सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते लिइएको पक्राउ पूर्जीको आधारमा पक्राउ नगर्न भनिएको हो।
उक्त पक्राउ पूर्जी निष्क्रिय भइसकेको अवस्था देखाउँदै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
‘... सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वत: निष्क्रिय हुने देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
गत वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको थियो।
उक्त अध्यादेशको दफा २२ को उपदफा (२) मा ‘विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ’ भनिएको छ।
तर विभागको क्षेत्राधिकार विशेष अदालत रहेको बताउँदै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
‘निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरूप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
देउवाले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनी हाल विदेशमा छन्।
सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरेको समेत बताएको छ।
‘कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतले यी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ। तर ... सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तदनरूपको अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण खुलाएको देखिएन। कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनुहुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
कानूनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रिया अनुसार काम हुनुपर्नेमा विवाद हुन नसक्ने र अनुसन्धान निकाय र अदालत यसमा सचेत हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ।
