पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न सरकारले सुरक्षा निकायलाई दबाब दिएको विषय अहिले चर्चामा छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ सहित सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई सोमबार राति बालुवाटार डाकेर त्यस्तो दबाब दिएका थिए। तर सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले यसको 'कानुनी जटिलता' र 'सुरक्षा संवेदनशीलता' बुझाउँदै कार्यान्वयन गर्न नमानेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
यो स्टोरीमा हामीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषय कहिलेबाट, कसरी सुरू भयो र कस्तो–कस्तो कडी जोडिएर यो घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने विषय खोतल्ने प्रयास गरेका छौं।
यसका लागि हामीले केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीदेखि बालुवाटार र गृह मन्त्रालयका स्रोतहरूसँग कुराकानी गरेका छन्।
पछिल्लो समय बालुवाटार र गृह मन्त्रालयमा भएका विभिन्न बैठकमा सहभागी केही मन्त्रीसँग कुराकानी गरेका छौं। सँगसँगै, तिनै बैठकमा सहभागी केही जेन–जी प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरेका छौं।
घटनाक्रमको सुरूआत असोज ९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो।
त्यस दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मेयर शाहले औपचारिक रूपमा भेटेको त्यो पहिलो पटक थियो।
त्यसो त भदौ २३ र २४ को घटनापछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न सबभन्दा पहिला प्रस्ताव गरिएको नाम नै बालेन शाहको थियो। जेन–जी युवाहरूले बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेका थिए। तर उनी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न तयार भएनन्।
उनले नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई सुझाए।
त्यसैअनुसार जेन–जी युवाहरूको समूहले भदौ २५ गते दिनभरि नै सामाजिक सञ्जाल 'डिस्कर्ड' मा छलफल गरी अन्तरिम सरकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाममा सहमति गर्यो। मेयर बालेनले त्यसै रात सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्कीप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताए।
यसरी आफ्नै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीलाई पहिलो पटक भेट्न गएका बालेनले मुख्यतया दुई विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री कार्की निकट स्रोतका अनुसार त्यस दिन बालेनले जेन–जी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिने पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई तुरून्तै पक्राउ गर्न जोड दिएका थिए।
बालेनले उठाएको अर्को विषय जेन–जी युवाहरूका कुरा सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने थियो।
'जेन–जी युवाहरूको माग नै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छ,' असोज ९ को त्यो भेटमा बालेनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्न पनि सरकारले उनीहरूलाई समात्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।'
ओली र लेखकलाई नसमात्ने हो भने जेन–जीहरू असन्तुष्ट हुने र त्यसले थप समस्या निम्तिन सक्छ भनेर बालेनले भनेको स्रोत बताउँछ।
भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी संस्थाहरूमा आगजनी र तोडफोडको विषय भने उनले उठाएनन्। ती विध्वंसात्मक घटनाका दोषीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहेका बेला मेयर बालेनले त्यसको चर्चासम्म नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
बालेनले ओली र लेखकलाई पक्रन जोड दिइरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी कार्यादेशसमेत तोकिसकेको थियो।
आयोगले काम सुरू नगर्दै ओली र लेखकलाई पक्रने विषयमा छलफल हुनु र बालेनजस्तो प्रधानमन्त्रीका निकट व्यक्तिले नै यस्तो कुरा उठाउनुले नेकपा एमालेलाई 'प्रतिक्रियात्मक' बनायो।
त्यसको दुई दिनपछि असोज ११ गते एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली भक्तपुरको गुण्डुमा पार्टीनिकट युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भए।
जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका ओलीले अन्तरिम सरकारमाथि कटाक्ष गर्दै भने, 'यो सरकार संवैधानिक बाटोबाट, जनताको अभिमतबाट बनेको होइन। यो तोडफोड र आगजनीको माध्यमबाट बनेको हो।'
त्यसयता ओली लगायत एमाले नेताहरू सरकारविरूद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका देखिन्छन्।
ओली र लेखक विरूद्धको जाहेरीलाई 'काउन्टर' दिँदै बालेन र सुदन गुरूङविरूद्ध जाहेरी दिन जाने पनि एमाले निकट अनेरास्ववियु नै थिए।
यहाँसम्म आइपुग्दा ओली र लेखकलाई पक्रने विषय सरकार भित्रभित्रै चले पनि बाहिर सार्वजनिक भइसकेको थिएन।
त्यसपछि आयो, असोज १८ को बालुवाटार बैठक।
प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले ओली र लेखकलाई पक्रन आदेश दिनुका पछाडि त्यस दिनको बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको हामीले कुरा गरेका सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइबाट बुझिन्छ।
त्यस दिन बालुवाटारमा जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारका मन्त्रीहरूबीच छलफल भएको थियो। मुसलधारे झरीबीच अपराह्न ४ बजेतिर विभिन्न जेन–जी समूहका प्रतिनिधिलाई बालुवाटार डाकिएको थियो।
बैठकमा 'हामी नेपाल' का संयोजक सुदन गुरूङ, भदौ २३ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न अनुमति लिएका पुरूषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, ओजस्वी थापा लगायत युवाहरू सहभागी थिए। आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारका प्रतिनिधि समेत थिए।
उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मन्त्रीहरूसँग छलफल र विभिन्न मन्त्रालयका काम–कारबाहीबारे जानकारी दिने भनिएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की भने उपस्थित भइनन्। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका एक स्वकीय सचिव र मन्त्रीहरू थिए।
त्यही बैठकमा ओली, लेखक लगायतविरूद्ध तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई लगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने सहित आठबुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
हामीले बैठकमा सहभागी केही जेन–जी प्रतिनिधि र केही मन्त्रीसँग कुरा गर्दा के थाहा पायौं भने, त्यहाँ एक जना आन्दोलनका घाइते प्रतिनिधिले आठबुँदे मागपत्र गोजीबाट निकालेका थिए। सुदन गुरूङले त्यसलाई फोटोकपी गर्न लगाए र बैठकमा सबैलाई वितरण गराए।
अप्रत्यासित रूपमा नयाँ खालको माग अघि सारिएपछि केही जेन–जी प्रतिनिधिले विरोध गरे।
'हामीलाई एउटा एजेन्डामा कुरा गर्ने भनेर बालुवाटार बोलाइएको थियो। त्यहाँ एकाएक आठबुँदे मागपत्र झिकियो। ती बुँदा आपत्तिजनक थिए। हामी छक्क पर्यौं, केही बोलेनौं,' बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने, 'हामी कसैलाई पनि त्यो आठ बुँदाबारे थाहा थिएन। एउटा उद्देश्यले डाकिएको बैठकमा त्यो मागपत्र किन राखियो भन्ने नै बुझेनौं।'
बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले पनि ओली र लेखकलाई तुरून्तै कारबाही गर्ने, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई हटाउने मागपत्र बाँडिएपछि त्यो संविधान प्रतिकूल हुन्छ भनेर जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाएको जानकारी दिए।
आठबुँदे मागपत्रका कारण बैठकमा उपस्थित जेन–जी समूहबीच फाटो देखियो।
केही प्रतिनिधि बैठक छाडेर हिँडे भने केही प्रतिनिधि माग पूरा नभई बालुवाटार नछाड्ने भन्दै बसिरहे।
आखिरमा ओली र लेखकविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने, प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको राजीनामाका लागि सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाउनेसहित तीनबुँदे सहमति गरियो।
त्यही सहमतिका आधारमा 'हामी नेपाल' का संस्थापक गुरूङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै असोज २० गते सोमबार सामाजिक सञ्जालमा अभियान सुरू गरे।
ओली र लेखकको तस्बिर राखेर 'ह्यासट्याग अरेस्ट केपी ओली', 'ह्यासट्याग अरेस्ट रमेश लेखक' र 'ह्यासट्याग मर्डरर्स' को अभियान सुरू भएको देखिन्छ।
यही अभियान क्रममा सोमबार दिउँसो पौने २ बजेतिर उनले लेखे, 'राष्ट्रका लागि गर या मरको ट्रेन्ड सुरू गरौं...!'
उनले सार्वजनिक गरेकै तस्बिरमा अंग्रेजीमा लेखिएको थियो – arrest the murderers or the nation will be compelled to take actions.(हत्यारालाई पक्राउ गर वा कारबाहीका लागि राज्यलाई बाध्य पारिनेछ।)
सुदन गुरूङले आफ्नो फेसबुकमा राखेको यो स्ट्याटस थुप्रै जेन–जीका अगुवाहरूले पछ्याउन थालेका थिए।
सुदन त्यसै दिन आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई साथ लिएर ओली र लेखकविरूद्ध जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगे।
यस्तो जाहेरीले प्रहरी त झस्कियो नै, सँगसँगै त्यो जाहेरी स्वीकार गरेपछि सिर्जना हुन सक्ने 'मुठभेडको' परिस्थितिबारे प्रश्न पनि उठ्यो।
त्यही मुठभेड आकलन गरेर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि जाहेरीवालाहरू सोमबार राति अबेरसम्म परिसरबाहिरै बसे।
प्रहरीले सुदन गुरूङलाई भदौ २३ र २४ गते भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना देखाए र भने, 'ती दुई दिन भएका घटनाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ। यस्तो जाहेरी बुझ्ने र त्यसमा अनुसन्धान गर्ने काम आयोगकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ।'
'हामीले उहाँलाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचना देखाएर जाहेरी बुझ्न नसक्ने बतायौं,' प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकृतले भने।
यस्तो जबाफ सुनेर सुदन त्यहाँबाट रिसाए र गृह मन्त्रालयतिर हिँडे।
दुई दिनअघि बालुवाटारमै भएको छलफलमा ओली र लेखकविरूद्ध अभियान चलाउने र जाहेरी दिने सहमति भएको थियो। प्रहरी कार्यालयले जाहेरी बुझ्न नमानेपछि उनी आक्रोशित भएको स्रोत बताउँछ।
सुदन निकट स्रोतसँग यसबारे बुझ्दा उनले यो कुरा पुष्टि गरेनन्।
त्यस दिन जाहेरी लिएर आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवार नै गएको र सुदन उनीहरूलाई साथ दिन र सहजीकरणका लागि मात्र उपस्थित भएको उनी निकट स्रोतले बतायो।
'प्रहरी प्रशासनबाट हामीलाई अलिकति पनि सहयोग भएको छैन। प्रहरी कर्मचारीहरूले जाहेरी लिन मिल्दैन भनेर भने, खुट्टा कमाए,' त्यो दिन प्रहरी परिसर पुगेको समूहका एक प्रतिनिधिले भने, 'हामीले जनताको सरकार छ भनेर सम्झायौं, तैपनि लिएनन्।'
संयोगवश त्यसै दिन अपराह्नतिर जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै 'फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन, नियमित प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्न अवरोध हुँदैन' भनेका थिए।
कार्कीको उक्त भनाइ गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिसँग ठाडै बाझिन्थ्यो।
गृहले आफ्नो विज्ञप्तिमा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको हुँदा भदौ २३ र २४ का घटनामा प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न भनिएको थियो। त्यही विज्ञप्तिलाई आधार मानेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेका आरोपितहरूलाई पनि हाजिर जमानीमा छाडेको थियो।
तर ओली र लेखकविरूद्ध जाहेरी लिएर गएका घाइते र मृतकका परिवार तथा जेन–जी प्रतिनिधिहरूको दबाब बढेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे।
भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी संस्थाहरूमा तोडफोड र आगजनी गर्ने तथा प्रहरीका हातहतियार लुट्नेहरूमाथि अनुसन्धान नगर्नू भनेका गृहमन्त्री अर्यालले ओली र लेखकलाई भने तुरून्तै पक्रन दबाब बढाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार उनले त्यही रात गृह मन्त्रालयबाट फोन गरेर ओली र लेखकविरूद्धको जाहेरी दर्ता गरी तुरून्तै पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए।
गृहमन्त्रीबाट यस्तो आदेश आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुबेर खापुङ सशंकित भए।
उनी एआइजी दानबहादुर कार्की, एसएसपी रमेश थापा लगायत केही उच्च प्रहरी अधिकारीलाई लिएर राति साढे ७ बजेतिर गृह मन्त्रालय पुगे।
उनीहरू मन्त्रालय पुग्दा सुदन गुरूङ र उनको टोली पहिले नै त्यहाँ पुगिसकेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। तर सुदनले त्यहाँ प्रहरी अधिकारीहरूसँग केही कुरा गरेनन्।
त्यो रात गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आइजिपी खापुङसहित वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले बिनाअनुसन्धान जाहेरीकै भरमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जानकारी गराए।
गृहमन्त्री अर्याल भने सुरूदेखि नै 'जनताको सरकार हो, आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार गरौं' भनेर अडान लिँदै थिए।
उनले निरन्तर 'पक्राउ गरिहालौं' भन्दै दोहोर्याएको बैठकमा उपस्थित अधिकारीहरू बताउँछन्।
'हामीले शान्ति सुरक्षाको स्थिति हेरेर काम गर्नुपर्छ, समग्र स्थिति मध्यनजर राखेर काम गरिएन भने अवस्था जटिल हुँदै जान्छ,' आइजिपी खापुङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'जसले मन लाग्यो त्यसले सरकारलाई थर्काउँदै हिँड्यो भने अवस्था झन् खस्किँदै जान्छ। सरकारको छवि पनि बिग्रन्छ।'
त्यही क्रममा खापुङले प्रधानन्यायाधीशदेखि अख्तियार प्रमुखसम्मको राजीनामा मागिएको विषय पनि उठाएको स्रोत बताउँछ।
'मान्छेहरू प्रधानन्यायाधीशदेखि अख्तियार प्रमुखसम्मको राजीनामा माग्दै हिँडेका छन्। उनीहरूले गर्दा खतरा हुन्छ भनेर डराउँदै बस्ने हो भने देश चल्दैन, संस्थाहरू धराशायी हुन्छन्,' उनले गृहमन्त्रीलाई सम्झाउँदै भनेका थिए।
आइजिपीको भनाइमा अन्य एआइजीहरूले पनि समर्थन जनाए।
ओली र लेखकलाई पक्राउ नै गर्ने भए त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति विश्लेषण गर्नुपर्ने एआइजीहरूको भनाइ थियो।
यसबीच गृहमन्त्री अर्यालको निरन्तर अडानले आइजिपी खापुङसँग चर्काचर्की नै परेको स्रोत बताउँछ।
'गृहमन्त्री अर्यालले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने निष्कर्ष निकालियो,' बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि हामी राति १० बजेतिर गृह मन्त्रालयबाट बालुवाटार गयौं।'
त्यो रात बालुवाटारमा भएको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित गृहमन्त्री अर्याल, आइजिपी खापुङ, सशस्त्रका आइजिपी राजु अर्याल, प्रहरीका एआइजीहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसमेत उपस्थित थिए।
राति २ बजेसम्म चलेको उक्त बैठकमा सुरूमा प्रधानमन्त्री कार्की पनि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने मनस्थितिमै थिइन्।
'जनताको म्यान्डेट' भन्दै उनले पनि गृहमन्त्री अर्यालकै भनाइलाई समर्थन जनाइन्।
स्रोतका अनुसार बालुवाटार बैठकमा पनि गृहमन्त्री अर्याल र आइजिपी खापुङबीच थप चर्काचर्की भयो।
ओली र लेखकविरूद्धको जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने सरकारको मत भए पनि आइजिपी खापुङले आफ्नो अडान कायम राखे।
'हामी त कानुन अनुसार काम गर्ने निकाय हो, पक्राउ गर्नलाई कुनै तथ्य–आधार त चाहिएला नि! कुनै व्यक्ति वा समूहले थर्काउने अनि उनीहरूले जे–जे गर भन्यो, त्यही–त्यही गर्दै गएर त देश चल्दैन नि!' खापुङको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा उपस्थित स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री राति नै गएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने पक्षमा थिए। आइजिपी खापुङले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने, 'राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ। राजनीतिक घटनाको स्वरूप दिएर आयोगलाई कार्यादेश तोकिएको छ। अब फेरि प्रहरीले जाहेरी लिने हो भने यस्तै जाहेरी अरूविरूद्ध पनि आउन थाल्छ।'
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र सुदन गुरूङविरूद्ध पनि जाहेरी पर्न सक्ने र त्यो अवस्थामा बालेन र सुदनलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने तर्क दिए।
यति मात्र होइन, उक्त बैठकमा प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि पनि फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विषय पनि उठ्यो।
यसको जबाफमा आइजिपी खापुङले आफ्ना प्रहरी कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीमाथि फौजदारी अपराध अनुसार कारबाही गर्ने भए काम गर्न नसकिने जबाफ दिए।
'अहिले प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा छ। ड्युटीमा खटिएका कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने कसैले पनि काम गर्न सक्दैन,' उनले बैठकमा भनेका थिए।
लामो बहसपछि पनि गृहमन्त्री अर्याल अडिग रहेपछि आइजिपी खापुङले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने भए लिखित आदेश माग गरेको स्रोत बताउँछ।
खापुङले लिखित आदेश मागेपछि गृहमन्त्री अर्याल रिसाए र भने, 'सरकारको निर्णअनुसार जाहेरी दर्ता गरेर पक्राउ गर्न नसक्ने र निर्णय पनि मान्न नसक्नेले छाडे हुन्छ।'
जबाफमा आइजिपी खापुङले पनि आफू 'वर्दी फुकाल्न' तयार भएको बताएका थिए।
खापुङको बाटो खुला गरिदिने कुरामा सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्यालले पनि साथ दिए।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी दुवैले राजीनामाको संकेत दिएपछि गृहमन्त्री अर्याल हच्के।
प्रधानमन्त्री कार्की पनि गम्भीर भइन्।
त्यसपछि थोरै शान्त भएको बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले भने, 'अहिले बनेको सरकारको म्यान्डेट चुनाव गराउने हो। कुनै व्यक्ति र समूहको भनाइमा चल्दै पक्राउ गर्न थाल्यो भने चुनाव गर्न कठिन हुन्छ।'
'केही समय अघिसम्म उहाँहरू चुनाव गराउनुपर्छ, नेताहरूलाई पक्राउ गरे सुरक्षा चुनौती बढ्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले एकाएक पक्राउ गरिहाल्नुपर्यो भन्न थाल्नुभयो,' एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, 'उहाँहरू दबाबमा हुनुहुन्छ। त्यही दबाब थेग्न नसकेर रातारात ओली र लेखकलाई समातौं भन्नुभएको थियो। तर सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीले हुन्न भनेपछि अहिलेलाई त्यसबाट 'ब्याक' हुनुभयो।'
सोमबार राति २ बजेसम्म चलेको उक्त बैठकपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने मनस्थितिबाट मात्र सरकार पछि हटेन, उनीहरू विरूद्धको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नगर्ने निर्णय पनि भयो।
त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार सुदन गुरूङसहित मृतकका परिवार पुन: जाहेरी दर्ता गराउन प्रहरी परिसर पुगे।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जाहेरी बुझेर जाँचबुझ आयोग पठाइदियो।
यो निर्णयले तत्काललाई संकट टरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको धारणा छ। तर अझै पनि स्थिति जटिल रहेको र संयमित हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
***
-1746009348.jpg)
