अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे वार्ताको ढोका खुलेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका दलका नेताहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि सीमा वार्ता हुन नसकेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले ढोका खोलेको बताएका हुन् ।
'सीमा विवादसम्बन्धी वार्ताको ढोका बन्द भएको थियो। ढोका खुलेको छ', अर्थमन्त्री वाग्लेलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले संसदमा सकारात्मक ढंगले धारणा राख्नुभएको हो, कसले कसरी लियो थाहा भएन।'
अर्थमन्त्री वाग्लेले अवरूद्ध राष्ट्रिय सभाको बैठक खुलाउने विषयमा राष्ट्रिय सभाका दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाबाट बुधबार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। यो विधेयकमाथि छलफल गरी राष्ट्रिय सभाले २४ गते भित्र प्रतिनिधि सभामा सुझाव पठाइसक्नुपर्ने थियो।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सुझावअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले दलका नेताहरूसँग भेटेका थिए।
भेटमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा आएर नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्ने बयानका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका थिए। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति नै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भएको बताएका थिए।
'परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा नै आधिकारिक हो', वाग्लेलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय होइन।'
तर दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर प्रष्टीकरण दिनुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यसपछि वाग्लेले राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास नगरे प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्छ भन्ने जबाफ दिएका थिए।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई अर्थ विधेयकको समूहमा समावेश गरिदिएका छन्। जसका कारण राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकमा सुझाव मात्र दिन सक्ने हैसियत राख्छ।
सरकारले ल्याउने कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार सभामुखसँग छ।
संविधानको धारा ११० मा अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ।
अर्थ विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले सुझाव मात्र दिन मात्र पाउँछ। यदि राष्ट्रिय सभामाले अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभामा फिर्ता नगरे संविधानको धारा १११ बमोजिम सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्छन्।
आउँदो जेठ २४ गते राष्ट्रियभामा विधेयक पठाएको १५ दिन पुग्दैछ। योसँगै राष्ट्रिय सभाको सुझाव बेगर नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसँग पुग्नेछ।
संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय सभाको सुझाव बेगर प्रमाणीकरण हुने रेकर्ड वैकल्पिक वित्त विधेयकले बनाउनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको बैठकमा नै राष्ट्रिय सभाको सुझाव बेगर नै विधेयक अघि बढेको रेकर्ड बन्ने भएको जानकारी सांसदहरूलाई दिएका थिए।
राष्ट्रिय सभामा बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
-1780485809.png)
