सम्पादकीय
आधारभूत कुराबाट सुरू गरौं।
संसदको नेता प्रधानमन्त्री हो। किनभने, संसदको बहुमतले उनलाई कार्यकारी भूमिकाका लागि चुनेको हुन्छ।
त्यसो भए, सभामुख को हो?
सभामुख संसदको 'रेफ्री' हो।
संसदमा सरकार र सांसदबीच बहस तथा वादविवाद चलिरहन्छ। कहिलेकाहीँ संसदमा घम्साघम्सी पनि चल्छ। संसारभरि नै चल्छ। त्यो बहस, वादविवाद वा घम्साघम्सी संसदको मर्यादा र खेलको नियम अनुसार भएको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
र, त्यो खेलको नियम अनुसार भएको छ भन्ने सुनिश्चित गराउने काम सभामुखको हो।
त्यसैले उनलाई संसदको रेफ्री भनिएको हो।
संसदको नियम — अर्थात् नियमावलीमा भएको व्यवस्था — प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैले मान्नुपर्छ र त्यसको पालना गर्नुपर्छ। सभामुखको काम सबैलाई त्यो नियम पालना गराउने हो र आफैले पनि पालना गर्ने हो। आफै पालना नगर्ने हो भने सभामुखले अरूलाई नियम पालना गराउने वैधता गुमाउँछन्।
सभामुख डिपी अर्यालले 'रेफ्री' को भूमिका कति सफलतापूर्वक र बिनापूर्वाग्रह निर्वाह गरेका छन्? संसदको अधिवेशन सुरू भएको पछिल्ला ३५ दिनले कस्तो तस्बिर देखाउँछ?
सभामुखको अहिलेसम्मको 'ट्र्याक रेकर्ड' ले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। उनले जसरी संसद चलाएका छन्, त्यसले संसदलाई कमजोर र सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाएको छ। उनको आफ्नै साख गिराएको छ।
नियम पालना गराउनुपर्ने सभामुखको कुर्सीमा बसेर उनले कम्तिमा चारवटा यस्ता काम गरेका छन्, जसबाट संसदको नियमको घोर उल्लंघन भएको छ। रेफ्रीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसदप्रति जबाफदेही बनाउने सवाल। संसदीय लोकतन्त्रमा यो आधारभूत कुरा हो।
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा संसद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रत्येक बुधबार संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्न सामना गर्छन्। हाम्रो संसदमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था संसद नियमावलीको दफा ५६ मा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले नियमावलीले तोकेको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया टार्न खोजेपछि उनलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सामना गर्न सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्थ्यो। तर रूलिङ गर्नुको सट्टा संसदमा उपस्थित भइदिन याचना लिएर उनी स्वयं प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे। प्रधानमन्त्रीले टेरेनन्।
जोसँग रूलिङ गर्ने अधिकार छ, उसैले याचना लिएर गएपछि प्रधानमन्त्रीले किन टेर्थे? कसले किन टेर्छ?
दोस्रो, जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री संसद गए। हात उठाएर बोल्ने समय मागे। सभामुख केही बेर अलमलमा परे। संसदका कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेपछि उनलाई बोल्न दिए।
संसदको नेता प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि उनलाई बोल्न दिनै पर्थ्यो। तर जब प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा उभिएर 'म सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिन चाहन्छु, क-कसले प्रश्न सोध्ने हो' भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भए, त्यो बेला सभामुखले उनलाई रोक्नुपर्थ्यो, सम्झाउनुपर्थ्यो।
किनभने, प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्य संसदीय नियमावली विपरीत थियो।
नियमावलीको दफा ५८ ले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न कम्तिमा तीन दिनअघि टिपाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने जानकारी सांसदहरूलाई कम्तिमा तीन दिनअघि नै गराउनुपर्छ।
नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिनुको कारण छ — सांसदहरूले समय लिएर विषयवस्तु उठाउन पाऊन्, प्रश्न तयार पार्न पाऊन्। र, प्रधानमन्त्रीले पनि विचार गरेर, सल्लाह गरेर उत्तर दिन पाऊन्। ताकि संसदमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच मर्यादित र गहन सवाल-जबाफ होस्।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला आउँछु र प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिन्छु, मन नलागे नियमावलीले तोकेको समयमा पनि आउँदिनँ भन्न पाउँदैनन्।
प्रधानमन्त्री संसदको जति नै ठूलो नेता वा 'स्टार' हुन्, उनले नियम पालना गर्नैपर्छ। र, संसदमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखले त्यो नियम पालना गराउनैपर्छ।
केही दिनमा विश्वकप आउँदैछ। खेलको मैदानमा स्टार खेलाडी मेसी, रोनाल्डो वा एम्बाप्पे नै किन ओर्लिएका नहून्, उनीहरूले नियम उल्लंघन गरे भने रेफ्रीले आवश्यकता अनुसार पहेँलो वा रातो कार्ड देखाउँछन्।
के रेफ्रीले 'मुसुक्क हाँसेर' रोनाल्डो वा एम्बाप्पेले फाउल खेलेको नदेखेझैं गर्छन्? त्यसो गरे भने रेफ्रीको साख कहाँ पुग्छ? अर्को पटक उसले सिट्टी बजाउँदा कुनै खेलाडीले किन सुन्छ?
त्यसैले सभामुखले हरेक 'फाउल' मा सिट्टी बजाउनुपर्छ। कसैको फाउलमा आँखा चिम्लिन हुन्न।
सभामुखले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्दा वा निर्वाह गर्ने आँट नगर्दा अन्ततः हानि कसलाई भयो? उनी आफैलाई र प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भयो।
आइतबार सभामुखले रूलिङ गरेर, 'प्रधानमन्त्रीज्यू, आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सक्दैन। सांसदहरूले आजदेखि प्रश्न टिपाउनुहुन्छ र त्यसपछि म उपयुक्त समयमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तोक्छु' भनेका भए त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि तयारी गर्ने समय दिन्थ्यो। उनले सांसदहरूका प्रश्न हेरेर सही र ठिक उत्तर के हुन्छ भनेर आफ्नो टिमसँग, आवश्यक परे मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न सक्थे।
विधि र प्रक्रियाको महत्त्व यहीँनेर छ। यसले प्रमुख कर्तालाई नै लाभ पुग्छ।
विधि र प्रक्रिया मानेको भए त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउँथ्यो। संसदमा आएर उनले जथाभाबी बोल्ने थिएनन्। संसद र सांसदलाई हलुकासँग लिएको र हल्काफुल्का उत्तर दिएको देशभित्र र बाहिरका मानिसले देख्ने थिएनन्।
तेस्रो, केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेदाङले मोबाइल प्रयोग गरेर संसदभित्र फोटो खिचिन्। उनलाई मर्यादापालकले तुरून्तै समातेर बाहिर निकाले।
संसदको नियम अनुसार त्यसो गर्न पाइँदैन। कतिपय सांसदले जानेर वा नजानेर अभद्र वा अशोभनीय व्यवहार गर्छन्। यस्तो व्यवहार गरे सभामुखले सम्बन्धित सांसदलाई सचेत गराउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। यसरी दिएको चेतावनी नमाने नियम ३१ बमोजिम बाहिर जान निर्देशन दिने व्यवस्था छ।
सांसदले सभामुखको निर्देशन नमाने मात्र उनलाई संसदबाट बाहिर निकाल्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
सोचविचार गरेरै नियमावलीमा यो प्रक्रिया तय गरिएको हो। सांसदहरूले नजानेर गल्ती गर्न सक्छन् वा आफूलाई तुरून्तै सच्याउन सक्छन् भनेर यो प्रक्रिया राखिएको हो।
तर सांसद सेदाङलाई सभामुखले सचेतसम्म नगराई र सभामुखको प्रत्यक्ष रूलिङबिनै मर्यादापालकले बैठकबाट बाहिर निकाले। त्यसको विरोध भएपछि सभामुखले 'मेरो निर्देशनमा मर्यादापालकले निकालेको हो' भन्दै त्यसको बचाउ गरे।
सभामुखज्यू, सांसदलाई सचेतसम्म नगराई सभाहलबाट निकाल्ने अधिकार तपाईंलाई कुन नियमावली वा कानुनले दिएको छ?
तपाईं आफै नियमावली पालना गर्नुहुन्न भने भोलि तपाईंले अरूलाई कसरी नियमावली पालना गराउन सक्नुहुन्छ? त्यो नैतिक हक तपाईंसँग कसरी सुरक्षित रहन्छ?
चौथो, केही समयअघि सभामुखले एमालेका संसदीय दल नेता रामबहादुर थापा 'बादल' ले संसदमा गरेको सम्बोधनबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण अंश रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए।
बादलले आफ्नो सम्बोधनमा 'जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिका' र 'राष्ट्रिय झन्डा ओढेर राष्ट्रिय धरोहरहरू जलाएको' विषयमा बोलेका थिए।
बादलले बोलेको सम्बोधनबाट सभामुखले सेनाको प्रसंग र राष्ट्रिय झन्डा ओढेर राष्ट्रिय धरोहरहरूमा आगो लगाएको प्रसंग रेकर्डबाट हटाउन लगाए।
सांसदले संसदमा असंसदीय शब्द वा अशोभनीय भाषा प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर सांसदले राखेका विचार ठिक भए वा भएनन् भनेर त्यो जाँच्ने र रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिने अधिकार सभामुखलाई नियमावलीले दिएको छैन।
जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर नेपाली समाजमा टीकाटिप्पणी र बहस भएका छन्। गौरीबहादुर कार्की आयोग र मानवअधिकार आयोगले पनि सेनाको भूमिकाबारे बोलेका छन्, आलोचना गरेका छन्। कतिपय सेनाका अधिकारीलाई त विभागीय कारबाहीको सिफारिस नै गरेका छन्।
त्यस्तै, कतिपय मानिसहरू राष्ट्रिय झन्डा ओढेर राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउन गएको तथ्य हो। बग्रेल्ती भिडिओहरूमा ती दृश्यहरू कैद छन्।
बादलले संसदमा बोलेको विषयमा सांसदहरू वा सभामुखको सहमति-असहमतिका आफ्ना ठाउँ होलान्। तर संसदमा आफ्नो विचार राख्ने हक उनलाई छ। संसदमा 'सेना' शब्द उच्चारण गर्न नमिल्ने वा सेनाका बारेमा टीकाटिप्पणी वा आलोचना गर्न नपाइने होइन।
त्यसो गर्न संविधान, कानुन वा नियमावली केहीले पनि रोक्दैन।
संसदमा आफ्नो विचार राख्न पाउनु, कसैको पनि आलोचना गर्न पाउनु सांसदहरूको संवैधानिक अधिकार र हक हो। कतिपय अवस्थामा त्यस्तो आलोचना उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो। र, उनीहरूले असंसदीय भाषा प्रयोग नगरेसम्म उनीहरूको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन पाइँदैन। सभामुखलाई संसदको नियमावलीले त्यस्तो अधिकार दिँदैन।
अघिल्लो संसदमा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसदले राखेको विचारको अंश संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यो काम गलत थियो भनेर हामीले त्यो बेला पनि लेखेका थियौं। (सांसदले संसदमा बोलेको कुरा मेटाइएको प्रकरणले उब्जाएको प्रश्न)
यसरी बादललाई नियमबाहिर गएर 'सेन्सर' गरेका सभामुख अर्याल रास्वपाका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी बोलेको विषयमा भने चुप बसे। अझ उनीहरूलाई त्यस्तो आलोचना गर्ने मौका दिए।
सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन कायममुकायम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दरपिठ भएको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशबारे बैठकको बीचमा रास्वपाका यी दुई सांसदलाई अदालतको आलोचना गर्ने मौका सभामुखले नै उपलब्ध गराए।
सांसदहरू न्यौपाने र बाँस्कोटाले न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कार्यको संसदमा तिखो आलोचना गरेका थिए। जबकि, संविधानको धारा १०५ मा स्पष्टसँग भनिएको छ — 'नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। तर महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।'
यसरी संसद सुरू भएको ३५ दिनमै सभामुख अर्यालले यस्ता गम्भीर गल्ती गरेका छन्, जसले उनको निष्पक्षतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, सभामुखका रूपमा उनको साख क्षयीकृत हुन थालेको छ।
हामीलाई आशा छ, आउने दिनहरूमा उनले आफ्ना यी कमजोरी सुधार गर्नेछन् र हिजोका उनका गल्ती सुरूआती सिकाइका रूपमा मात्र दर्ज हुनेछन्।
हाम्रो आग्रह छ — सभामुखले अहिलेसम्मको आफ्नो कामको गहिरो समीक्षा गरून्। आफ्ना कमजोरी सच्याऊन्। आफ्नो निष्पक्षता र साख जोगाऊन्। त्यो साख भोलि पनि उनलाई चाहिन्छ, भोलि पनि काम लाग्छ भन्ने उनले मनन गरून्।
'रेफ्री' को आफ्नो भूमिकामा आउने दिनमा पनि उनी बारम्बार चुके भने त्यसले उनको साख मात्र थप गिर्ने छैन, उनले गर्ने रूलिङहरूको वैधता कमजोर हुँदै जानेछ। सभामुख कमजोर हुनेछन्। सभामुख कमजोर भएपछि संसद स्वतः कमजोर हुनेछ।
भविष्यमा सभामुखको कुर्सीबाट ओर्लँदा 'कमजोर सभामुखका रूपमा संसदलाई कमजोर बनाएको' अपजस उनको भागमा नपरोस्। हाम्रो कामना छ।
***
-ink-1780305041.jpeg)
